सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000: परिभाषाएँ एवं धाराएँ 65–78 — RAS 2026

अध्ययन सामग्री

पेपर पेपर III

इकाई 3

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 9 जून 2000 को अधिनियमित और 17 अक्तूबर 2000 को लागू हुआ; यह इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर अपराध और डेटा संरक्षण पर भारत का प्राथमिक कानून है; IT (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा महत्त्वपूर्ण रूप से संशोधित।
2. धारा 2 — मुख्य परिभाषाएँ: "कंप्यूटर" अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा संसाधित करे; "डेटा" अर्थात् किसी औपचारिक तरीके से तैयार सूचना का प्रतिनिधित्व; "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनित, प्राप्त, संगृहीत, प्रेषित डेटा।
3. "निजी क्षेत्र" [धारा 2(y) 2008 संशोधन द्वारा]: अर्थात् नग्न या अंत:वस्त्र-आच्छादित जननांग, जघन क्षेत्र, नितंब या महिला स्तन — यह धारा 66E (गोपनीयता उल्लंघन) के लिए PYQ में आया; ताकझाँक एवं असहमतिपूर्ण अंतरंग छवि वितरण अभियोजन का कानूनी आधार।
4. धारा 65 — कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़: जानबूझकर कंप्यूटर स्रोत कोड छुपाना, नष्ट करना या बदलना (जब कानून द्वारा रखना आवश्यक हो) 3 वर्ष तक कारावास या ₹2 लाख तक जुर्माने से दंडनीय है।
5. धारा 66 — कंप्यूटर संबंधित अपराध (हैकिंग): यदि कोई धारा 43 में उल्लिखित कार्य बेईमानी से करे, तो 3 वर्ष तक कारावास या ₹5 लाख तक जुर्माना। धारा 43 में: अनधिकृत पहुँच, डेटा डाउनलोड, वायरस, सेवा अवरोध शामिल।
6. धाराएँ 66A–66F (2008 संशोधन): 66A (आपत्तिजनक संदेश — सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में असंवैधानिक घोषित); 66B (चोरी के कंप्यूटर संसाधन प्राप्त करना); 66C (पहचान की चोरी — 3 वर्ष + ₹1 लाख); 66D (कंप्यूटर से प्रतिरूपण धोखाधड़ी — 3 वर्ष + ₹1 लाख)।
7. धारा 66E — गोपनीयता का उल्लंघन: बिना सहमति के किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि जानबूझकर कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करना 3 वर्ष तक कारावास या ₹2 लाख तक जुर्माने से दंडनीय है। यह ताकझाँक और "रिवेंज पोर्न" को संबोधित करती है।
8. धारा 66F — साइबर आतंकवाद: भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुँचाने या आतंक फैलाने के इरादे से किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर पहुँच से वंचित करना या बिना प्राधिकरण पहुँचना — आजीवन कारावास तक दंडनीय।
9. धारा 67 — अश्लील सामग्री प्रकाशन: इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना — पहली सजा में 3 वर्ष और ₹5 लाख; दोहराने पर 5 वर्ष और ₹10 लाख। धारा 67A यौन सामग्री (5/7 वर्ष); धारा 67B बाल अश्लीलता (5/7 वर्ष, संज्ञेय, अजमानती)।
10. धारा 69 — अवरोधन/निगरानी/डिक्रिप्शन के निर्देश: केंद्र या राज्य सरकार संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, मित्र देशों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या उकसावे को रोकने के लिए किसी सरकारी एजेंसी को किसी कंप्यूटर से सूचना अवरोधित, निगरानी या डिक्रिप्ट करने का निर्देश दे सकती है।
11. धारा 70 — संरक्षित प्रणालियाँ: केंद्र सरकार किसी कंप्यूटर संसाधन को "संरक्षित प्रणाली" घोषित कर सकती है; संरक्षित प्रणाली तक अनधिकृत पहुँच 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। परमाणु, ऊर्जा, बैंकिंग, रक्षा आमतौर पर संरक्षित घोषित।
12. धाराएँ 72–78: मध्यस्थों द्वारा गोपनीयता उल्लंघन (धारा 72), इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्यता, कंपनियों द्वारा अपराध (धारा 85), और साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण। 2008 संशोधन के बाद धारा 78 निरीक्षक से ऊपर पुलिस अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अपराधों की जाँच का अधिकार देती है (मूल धारा 78 में डीएसपी या उससे ऊपर था; 2008 संशोधन ने सीमा को निरीक्षक स्तर तक कम किया)।

मुख्य तथ्य

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 9 जून 2000 को अधिनियमित और 17 अक्तूबर 2000 को लागू हुआ;
धारा 2 — मुख्य परिभाषाएँ: "कंप्यूटर" अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा संसाधित करे;
"निजी क्षेत्र" [धारा 2(y) 2008 संशोधन द्वारा]: अर्थात् नग्न या अंत:वस्त्र-आच्छादित जननांग, जघन क्षेत्र, नितंब या महिला स्तन
धारा 65 — कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़: जानबूझकर कंप्यूटर स्रोत कोड छुपाना, नष्ट करना या बदलना (जब कानून द्वारा रखना आवश्यक हो) 3 वर्ष तक का…
धारा 66 — कंप्यूटर संबंधित अपराध (हैकिंग): यदि कोई धारा 43 में उल्लिखित कार्य बेईमानी से करे, तो 3 वर्ष तक कारावास या ₹5 लाख तक जुर्माना।

मुख्य बिंदु

1
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 9 जून 2000 को अधिनियमित और 17 अक्तूबर 2000 को लागू हुआ; यह इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर अपराध और डेटा संरक्षण पर भारत का प्राथमिक कानून है; IT (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा महत्त्वपूर्ण रूप से संशोधित।
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धारा 2 — मुख्य परिभाषाएँ: "कंप्यूटर" अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा संसाधित करे; "डेटा" अर्थात् किसी औपचारिक तरीके से तैयार सूचना का प्रतिनिधित्व; "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनित, प्राप्त, संगृहीत, प्रेषित डेटा।
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"निजी क्षेत्र" [धारा 2(y) 2008 संशोधन द्वारा]: अर्थात् नग्न या अंत:वस्त्र-आच्छादित जननांग, जघन क्षेत्र, नितंब या महिला स्तन — यह धारा 66E (गोपनीयता उल्लंघन) के लिए PYQ में आया; ताकझाँक एवं असहमतिपूर्ण अंतरंग छवि वितरण अभियोजन का कानूनी आधार।
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धारा 65 — कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज़ों से छेड़छाड़: जानबूझकर कंप्यूटर स्रोत कोड छुपाना, नष्ट करना या बदलना (जब कानून द्वारा रखना आवश्यक हो) 3 वर्ष तक कारावास या ₹2 लाख तक जुर्माने से दंडनीय है।
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धारा 66 — कंप्यूटर संबंधित अपराध (हैकिंग): यदि कोई धारा 43 में उल्लिखित कार्य बेईमानी से करे, तो 3 वर्ष तक कारावास या ₹5 लाख तक जुर्माना। धारा 43 में: अनधिकृत पहुँच, डेटा डाउनलोड, वायरस, सेवा अवरोध शामिल।
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धाराएँ 66A–66F (2008 संशोधन): 66A (आपत्तिजनक संदेश — सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में असंवैधानिक घोषित); 66B (चोरी के कंप्यूटर संसाधन प्राप्त करना); 66C (पहचान की चोरी — 3 वर्ष + ₹1 लाख); 66D (कंप्यूटर से प्रतिरूपण धोखाधड़ी — 3 वर्ष + ₹1 लाख)।
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धारा 66E — गोपनीयता का उल्लंघन: बिना सहमति के किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि जानबूझकर कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करना 3 वर्ष तक कारावास या ₹2 लाख तक जुर्माने से दंडनीय है। यह ताकझाँक और "रिवेंज पोर्न" को संबोधित करती है।
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धारा 66F — साइबर आतंकवाद: भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुँचाने या आतंक फैलाने के इरादे से किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर पहुँच से वंचित करना या बिना प्राधिकरण पहुँचना — आजीवन कारावास तक दंडनीय।
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धारा 67 — अश्लील सामग्री प्रकाशन: इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना — पहली सजा में 3 वर्ष और ₹5 लाख; दोहराने पर 5 वर्ष और ₹10 लाख। धारा 67A यौन सामग्री (5/7 वर्ष); धारा 67B बाल अश्लीलता (5/7 वर्ष, संज्ञेय, अजमानती)।
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धारा 69 — अवरोधन/निगरानी/डिक्रिप्शन के निर्देश: केंद्र या राज्य सरकार संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, मित्र देशों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या उकसावे को रोकने के लिए किसी सरकारी एजेंसी को किसी कंप्यूटर से सूचना अवरोधित, निगरानी या डिक्रिप्ट करने का निर्देश दे सकती है।
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धारा 70 — संरक्षित प्रणालियाँ: केंद्र सरकार किसी कंप्यूटर संसाधन को "संरक्षित प्रणाली" घोषित कर सकती है; संरक्षित प्रणाली तक अनधिकृत पहुँच 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। परमाणु, ऊर्जा, बैंकिंग, रक्षा आमतौर पर संरक्षित घोषित।
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धाराएँ 72–78: मध्यस्थों द्वारा गोपनीयता उल्लंघन (धारा 72), इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्यता, कंपनियों द्वारा अपराध (धारा 85), और साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण। 2008 संशोधन के बाद धारा 78 निरीक्षक से ऊपर पुलिस अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अपराधों की जाँच का अधिकार देती है (मूल धारा 78 में डीएसपी या उससे ऊपर था; 2008 संशोधन ने सीमा को निरीक्षक स्तर तक कम किया)।

परिचय

भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को सुगम बनाने, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देने तथा कंप्यूटर-आधारित अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया। यह संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य मॉडल कानून, १९९६ पर आधारित था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय विधायन के लिए आदर्श ढाँचे के रूप में सुझाया था। आरपीएससी के आधिकारिक स्क्रीनिंग पाठ्यक्रम में साइबर अपराध एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को बिंदु १५ में रखा गया है।

वर्ष २००० तक भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात ६ अरब डॉलर से अधिक हो चुका था। इंटरनेट प्रसार और ई-शासन पहलों में भी तेज़ वृद्धि हो रही थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ने ऑनलाइन लेन-देन को कानूनी वैधता देने, डिजिटल अनुबंधों को संभव बनाने और कंप्यूटर अपराधों को परिभाषित करने वाला मूल कानूनी ढाँचा प्रदान किया। बाद में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, २००८ — २६/११ मुंबई हमलों के पश्चात — ने साइबर अपराध प्रावधानों का काफी विस्तार किया। इसमें डेटा संरक्षण, साइबर आतंकवाद, मध्यस्थ दायित्व, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, सर्ट-इन और वैध अनुबंध के उल्लंघन में सूचना प्रकटन से जुड़ी धाराएँ भी जोड़ी या बदली गईं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० की संरचना:

अद्यतन पाठ में ९४ क्रमांकित धाराएँ दिखाई देती हैं; धाराएँ ९१–९४ अब लोपित हैं
प्रथम और द्वितीय अनुसूची सक्रिय हैं; तृतीय और चतुर्थ अनुसूची लोपित हैं
अध्याय १ (धाराएँ १–२): प्रारंभिक और परिभाषाएँ
अध्याय २ (धाराएँ ३–१०): डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख
अध्याय ३–७: इलेक्ट्रॉनिक शासन, श्रेयण, प्राप्ति-सूचना और अनुबंध
अध्याय ८–१० (धाराएँ ४३–६४): कंप्यूटर क्षति के लिए दीवानी दायित्व, अनुनिर्णय और अपील
अध्याय ११ (धाराएँ ६५–७८): अपराध यानी साइबर अपराध — आरपीएससी पाठ्यक्रम का केंद्र
अध्याय १२: मध्यस्थों की दायित्व-छूट
अध्याय १२क: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक
अध्याय १३: विविध प्रावधान, नियम बनाने की शक्ति और कंपनियों द्वारा अपराध

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संभावित संभावित RAS प्रश्न

PYQ रुझान और 2026 पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आधारित

1 5M IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत "निजी क्षेत्र" क्या है और कौन-सी धारा इसकी रक्षा करती है? 5 अंक · 50 शब्द

आदर्श उत्तर

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की Section 2(y) (2008 संशोधन द्वारा सम्मिलित) के तहत "निजी क्षेत्र" का अर्थ है नग्न या अंतर्वस्त्र पहने जननांग, जघन क्षेत्र, नितंब, या महिला स्तन। Section 66E बिना सहमति के किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवियों को जानबूझकर कैप्चर करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर तीन साल तक कारावास या ₹2 लाख तक जुर्माना निर्धारित करती है।

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