तुलनात्मक प्रशासन: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन

मुख्य बिंदु

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   तुलनात्मक लोक प्रशासन (CPA) विभिन्न देशों की प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। फ्रेड रिग्स ने 1960 में फोर्ड फाउंडेशन के तहत तुलनात्मक प्रशासन समूह (CAG) की स्थापना की।

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   अमेरिका में संघीय अध्यक्षात्मक प्रणाली है: शक्तियाँ कार्यपालिका (राष्ट्रपति), विधायिका (कांग्रेस) और न्यायपालिका में विभाजित हैं। सिविल सेवा सुधार अधिनियम 1978 के तहत कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (OPM) बना।

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   ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली है: प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी हैं। नॉर्थकोट-ट्रेवेलियन रिपोर्ट (1854) ने योग्यता-आधारित, स्थायी, राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवा की नींव रखी — भारत की ICS/IAS का आधार।

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   फ्रांस में अर्ध-अध्यक्षीय (द्वैध-कार्यपालिका) प्रणाली है। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति रखते हैं; प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली के प्रति उत्तरदायी। ENA (1945–2022, अब INSP) ने 'एनार्क' नामक वरिष्ठ सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया — केंद्रीकृत अभिजात सिविल सेवा मॉडल।

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   चीन में एकल-दल राज्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) के तहत कार्यरत है। राज्य परिषद (प्रीमियर नेतृत्व) सर्वोच्च कार्यकारी अंग है। सिविल सेवा कानून 2005 (संशोधित 2018) के तहत राष्ट्रीय परीक्षा (国考) से भर्ती होती है।

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   स्पॉयल्स प्रणाली (अमेरिका ऐतिहासिक): चुनाव जीतने के बाद पार्टी समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्त करना — पेंडलटन सिविल सेवा सुधार अधिनियम (1883) ने योग्यता-आधारित नियुक्ति शुरू की।

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   फ्रेड रिग्स का प्रिज्मेटिक सिद्धांत: तीन आदर्श प्रकार — फ्यूज्ड (परंपरागत/कृषि), प्रिज्मेटिक (संक्रमणकालीन/विकासशील — 'साला' मॉडल), डिफ्रेक्टेड (आधुनिक)। भारत सहित अधिकांश विकासशील देश प्रिज्मेटिक लक्षण दर्शाते हैं।

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   ब्रिटेन के कैबिनेट सेक्रेटरी (सिविल सेवा प्रमुख) भारत के कैबिनेट सचिव के समकक्ष हैं। अमेरिका की सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस (SES) और फ्रांस की ग्रेड A सिविल सेवा भारत की IAS के समकक्ष हैं।

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   मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत ब्रिटेन में सर्वाधिक प्रबल है: व्यक्तिगत मंत्री विभागीय विफलता पर इस्तीफा देते हैं; सामूहिक उत्तरदायित्व। अमेरिका में कैबिनेट सचिव केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह हैं।

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    चीन की दानवेई (单位) प्रणाली — ऐतिहासिक कार्य इकाई जो आवास, भोजन, रोजगार, सामाजिक कल्याण नियंत्रित करती थी। 1978 के बाद देंग के सुधारों से कमजोर हुई, लेकिन यह कमान-अर्थव्यवस्था में राज्य की व्यापक प्रशासनिक पहुँच का उदाहरण है।

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    नई लोक प्रबंधन (NPM) सुधारों ने चारों प्रणालियों को प्रभावित किया: ब्रिटेन की नेक्स्ट स्टेप्स पहल (1988), अमेरिका की राष्ट्रीय प्रदर्शन समीक्षा (1993), फ्रांस का LOLF (2001), चीन का प्रशासनिक पुनर्गठन (2018)।

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    फ्रांस की प्रीफेक्ट प्रणाली: 101 विभागों में से प्रत्येक का नेतृत्व एक प्रीफेक्ट (केंद्र द्वारा नियुक्त) करता है — भारत के जिला कलेक्टर के समान। फ्रांस एकात्मक राज्य होने से प्रीफेक्ट की शक्ति अधिक है।