राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 — नगर पालिकाओं का गठन, वार्ड और अधिकारी

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, 74वें संविधान संशोधन और संविधान के भाग 9-क की नगर-निकाय व्यवस्था को राजस्थान में लागू करने वाला मुख्य राज्य कानून है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 राजस्थान की नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मुख्य वैधानिक ढाँचा है। यह अधिनियम 74वें संविधान संशोधन के बाद बने संवैधानिक मॉडल के अनुरूप नगर निकायों को संगठित करता है। संविधान के भाग 9-क में नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता मिली, और अनुच्छेद 243-क्यू संक्रमणशील क्षेत्र, छोटे नगरीय क्षेत्र और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए अलग-अलग नगरपालिका संस्थाओं की बात करता है। राजस्थान का अधिनियम इसी संवैधानिक भाषा को राज्य-स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलता है। भारत कोड पर प्रकाशित अधिनियम-पाठ के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2009 के रूप में राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ।

अधिनियम का आरंभिक भाग परिभाषाएँ देता है और फिर अध्याय 2 सीधे नगर पालिकाओं के गठन और सरकार पर आता है। परीक्षा में यह समझना जरूरी है कि “नगर पालिका” शब्द कई बार व्यापक अर्थ में सभी नगरीय निकायों के लिए आता है, जबकि संस्था-विशेष के रूप में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका अलग-अलग स्तर हैं। अधिनियम छावनी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, क्योंकि छावनियों की व्यवस्था अलग केंद्रीय कानून से चलती है।

याद रखने योग्य बात: अधिनियम 2009 को नगरीय निकायों की प्रशासनिक किताब मानें, जिसका आरंभ गठन, सीमा, वार्ड और पदाधिकारियों से होता है।