RAS प्रश्न
भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) कब अधिसूचित की गई?
सही उत्तर: (C) 2023 में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत, जिसे 2022 में संशोधित किया गया।
भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में 2022 के संशोधन के तहत 28 जून 2023 को अधिसूचित की गई।
व्याख्या
भारत ने देश में अपना कार्बन बाजार विकसित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में 2022 में संशोधन किया। इसी कानूनी आधार पर केंद्र सरकार ने CCTS को अधिसूचना S.O. 2825(E), दिनांक 28 जून 2023, से अधिसूचित किया। इसलिए सही वर्ष 2023 है। यह योजना सिर्फ सामान्य जलवायु-प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि कार्बन मूल्य निर्धारण का घरेलू ढांचा बनाती है। इसमें अनुपालन तंत्र है, जहां बाध्य संस्थाओं को तय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन-तीव्रता कमी मानक पूरे करने होते हैं, और स्वैच्छिक/ऑफसेट तंत्र है, जहां गैर-बाध्य संस्थाएं उत्सर्जन घटाने, हटाने या टालने वाली परियोजनाएं पंजीकृत कर सकती हैं। BEE इसे लागू करता है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) 2020 और विद्युत अधिनियम वाला आधार गलत है, क्योंकि CCTS ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में 2022 के संशोधन के बाद 28 जून 2023 को अधिसूचित हुई।
- (B) 2019 और EPA 1986 वाला विकल्प गलत है, क्योंकि CCTS का कानूनी आधार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का 2022 संशोधन है और अधिसूचना तिथि 28 जून 2023 है।
- (D) 2015 पेरिस समझौते वाला विकल्प गलत है, क्योंकि भारत की CCTS बाद में, 2023 में, अपने घरेलू ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत अधिसूचित हुई।
अवधारणा
भारत के कार्बन बाजार और जलवायु नीति में कानूनी आधार की पहचान जरूरी है। RAS तैयारी में अधिनियम, संशोधन-वर्ष और अधिसूचना-वर्ष को अलग-अलग पहचानना पड़ता है।