RAS प्रश्न
संविधान के अनुच्छेद 243ख के तहत किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें बनाना किस स्थिति में अनिवार्य नहीं है?
सही उत्तर: (C) जब राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो।
2019 के पुनर्सीमन में राजस्थान में 57 नई पंचायत समितियाँ बनाई गईं।
व्याख्या
राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में पंचायत समिति भवन निर्माण वाले भाग में 2019 में राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्सीमन और इसी प्रक्रिया में राज्य में 57 नई पंचायत समितियों के गठन का उल्लेख है। इसलिए सही संख्या 57 है। यही संख्या आगे प्रशासनिक कार्रवाई से भी जुड़ती है: नवगठित 57 पंचायत समितियों के भवनों के लिए 56 पंचायत समितियों में भूमि आवंटित हुई और उनके लिए प्रशासनिक स्वीकृतियाँ भी जारी हुईं। यानी यह केवल अनुमानित संख्या नहीं, बल्कि पुनर्सीमन के बाद बनी पंचायत समितियों की आधिकारिक सरकारी संख्या है।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) 30 गलत है, क्योंकि आधिकारिक आर्थिक समीक्षा 2019 के पुनर्सीमन में बनी नई पंचायत समितियों की संख्या 57 बताती है, 30 नहीं।
- (B) 20 गलत है, क्योंकि 57 नई पंचायत समितियों की आधिकारिक संख्या इससे काफी अधिक है।
- (D) 100 गलत है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में 2019 के पुनर्सीमन से 57 नई पंचायत समितियाँ बनने की बात है, 100 की नहीं।
अवधारणा
यह तथ्य राजस्थान के पंचायती राज संस्थागत ढाँचे और पुनर्सीमन से जुड़े प्रशासनिक पक्ष को परखता है। RAS में ऐसे तथ्य बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि पंचायत समिति स्थानीय शासन की मध्य-स्तरीय इकाई है।