स्वतंत्रता-उपरांत राष्ट्र निर्माण MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

अध्ययन नोट राष्ट्र-निर्माण को केवल सत्ता-परिवर्तन नहीं मानता। स्वतंत्रता के बाद भारत को ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को जोड़ना था, बिखराव रोकना था, साझा संवैधानिक नागरिकता बनानी थी और चुनावों तथा संस्थाओं के जरिए लोकतंत्र चलाना था। विकास भी जरूरी था, क्योंकि कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे की क्षमता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी रहती। इसलिए एकीकरण, संवैधानिक लोकतंत्र, संस्थान निर्माण और योजनाबद्ध विकास एक साथ जुड़े हैं।

निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के व्यावहारिक संचालन से जुड़ा है: बड़े और विविध देश में मतदाता सूची, मतदान और मतगणना जैसी प्रक्रियाएं। इससे नियमित चुनाव लोकतांत्रिक एकीकरण का माध्यम बने। बाकी संस्थाओं की भूमिकाएं अलग थीं: होमी जे. भाभा परमाणु ऊर्जा से, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं और विकास प्राथमिकताओं से, और UPSC उच्च सेवाओं की भर्ती तथा प्रशासनिक निरंतरता से जुड़ा है।

गलत कथन 1956 के मुख्य बिंदु को बिगाड़ता है। अध्ययन-नोट कहता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई और प्रशासनिक आधार पर सीमाएं व्यवस्थित कीं, लेकिन भारत को एक संघ के रूप में बनाए रखा। इसका महत्व संभावित टकराव को संवैधानिक समायोजन में बदलना था। इसने स्वतंत्र भाषाई इकाइयां नहीं बनाईं और राष्ट्रीय एकता नहीं छोड़ी। बाकी कथन चुनाव, योजना और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी नोट की बातों से मेल खाते हैं।

नोट में कालक्रम साफ है: संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए, आंध्र राज्य 1953 में बना और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। यह क्रम बड़े पैटर्न को भी समझाता है। भारत ने पहले गणराज्य और चुनावी लोकतंत्र को व्यवहार में चलाया, फिर आंध्र के माध्यम से भाषाई दबाव का जवाब दिया और बाद में 1956 के अधिनियम से व्यापक संघीय पुनर्गठन किया।

नोट सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या, अधिकारों की रक्षा और संघीय विवादों के समाधान से जोड़ता है। पंचवर्षीय योजनाओं, संसाधन आवंटन और विकास प्राथमिकताओं का समन्वय 1950 में स्थापित योजना आयोग से जुड़ा था। CET में अक्सर संवैधानिक संस्थाओं और विकास-योजना संस्थाओं को मिलाकर जाल बनाया जाता है। बेहतर तरीका है हर संस्था को उसके काम से जोड़ना: न्यायालय संवैधानिक शासन के लिए, निर्वाचन आयोग चुनावों के लिए, UPSC सेवाओं की भर्ती के लिए और योजना आयोग योजनाबद्ध विकास के लिए।