संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित
Aसीधा उत्तर
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित बताया गया, जिससे यह अवधि आगामी विधायी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य तथ्य
बताई गई सत्र तिथियां 20 जुलाई से 13 अगस्त हैं।
संसद सत्र कानून निर्माण, बहस और जवाबदेही के केंद्र में होते हैं।
सत्र तिथियां प्रीलिम्स के लिए उपयोगी करेंट अफेयर्स तथ्य हैं।
विषय विधायी प्रक्रिया और कार्यपालिका जवाबदेही से जुड़ता है।
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित बताया गया, जिससे यह अवधि आगामी विधायी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।
परीक्षा के लिए मुख्य बातें: बताई गई सत्र तिथियां 20 जुलाई से 13 अगस्त हैं। संसद सत्र कानून निर्माण, बहस और जवाबदेही के केंद्र में होते हैं। सत्र तिथियां प्रीलिम्स के लिए उपयोगी करेंट अफेयर्स तथ्य हैं। विषय विधायी प्रक्रिया और कार्यपालिका जवाबदेही से जुड़ता है।
महत्व: यह घटना तारीख वाले करेंट अफेयर्स को स्थायी सिलेबस क्षेत्र से जोड़ती है, इसलिए घटना के साथ उससे जुड़ी संस्था, योजना या नीति तंत्र भी पढ़ें।
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मेन्स दृष्टिकोण
सत्र कानून निर्माण, बजटीय जांच, प्रश्न, बहस और समिति-आधारित जवाबदेही की सुविधा देते हैं। उनकी प्रभावशीलता पर्याप्त बैठक दिनों, रचनात्मक बहस, समय पर विधायी जांच और पारदर्शी कार्यपालिका जवाबों पर निर्भर है।
6-अक्ष वर्गीकरण
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
'संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद सत्र विधायी कामकाज से जुड़े होते हैं।
2. बताई गई मानसून सत्र तिथियां 20 जुलाई से 13 अगस्त थीं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या · सही उत्तर C
कथन विश्लेषण: संसद सत्र विधायी कामकाज से जुड़े होते हैं। बताई गई मानसून सत्र तिथियां 20 जुलाई से 13 अगस्त थीं। सही उत्तर विकल्प 3 है। स्रोत आधार: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित बताया गया, जिससे यह अवधि आगामी विधायी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित बताया गया, जिससे यह अवधि आगामी विधायी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें?
बताई गई सत्र तिथियां 20 जुलाई से 13 अगस्त हैं।
मेंस कोण क्या है?
सत्र कानून निर्माण, बजटीय जांच, प्रश्न, बहस और समिति-आधारित जवाबदेही की सुविधा देते हैं। उनकी प्रभावशीलता पर्याप्त बैठक दिनों, रचनात्मक बहस, समय पर विधायी जांच और पारदर्शी कार्यपालिका जवाबों पर निर्भर है।
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