प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी से PM-KISAN की 22वीं किस्त जारी की: 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़
Aसीधा उत्तर
13 मार्च 2026 को PM मोदी ने गुवाहाटी से PM-KISAN की 22वीं किस्त जारी की — 9.32 करोड़ किसानों (2.15 करोड़ महिलाएं) को ₹18,640 करोड़ मिले और अब तक कुल ₹4.27 लाख करोड़ जारी हो चुके हैं। नई अनिवार्य किसान ID और e-KYC आवश्यकताएं लागू हुईं। राजस्थान में 65+ लाख पंजीकृत लाभार्थी हैं।
मुख्य तथ्य
प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी, असम से PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) की 22वीं किस्त जारी की।
9.32 करोड़ किसान परिवारों को (जिनमें 2.15 करोड़ महिला लाभार्थी) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से ₹18,640 करोड़ का वितरण किया गया।
योजना के शुभारंभ (फरवरी 2019) से अब तक का संचयी योग ₹4.27 लाख करोड़ हो गया है।
नई अनिवार्य शर्तें: किसान ID (आधार से जुड़ी) और e-KYC अनिवार्य हैं; इनका पालन न करने वाले किसानों को भविष्य की किस्तों से बाहर किया जाएगा।
राजस्थान प्रभाव: राजस्थान में 65 लाख से अधिक पंजीकृत PM-KISAN लाभार्थी हैं; बड़ी कृषि आबादी के कारण राज्य इस योजना के प्रमुख लाभार्थी राज्यों में शामिल है।
PM-KISAN सभी भूमिधारक किसान परिवारों को ₹2,000 की तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता देती है; यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुवाहाटी, असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से देश भर के 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे ₹18,640 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान लाभार्थी थीं। इस किस्त के साथ PM-KISAN के तहत फरवरी 2019 में शुरुआत से अब तक कुल राशि ₹4.27 लाख करोड़ से अधिक हो गई।
PM-KISAN के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष ₹6,000 तीन समान किस्तों में मिलते हैं। 22वीं किस्त में नई अनिवार्य शर्तें जोड़ी गईं: किसान ID (आधार से जुड़ी) और e-KYC पूर्ण करना अनिवार्य हुआ। राजस्थान में PM-KISAN के 65 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं और राज्य लगातार शीर्ष लाभार्थी राज्यों में रहा है।
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मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के उद्देश्यों एवं हालिया सुधारों पर चर्चा कीजिए तथा इसके दायरे के पैमाने और राजस्थान की कृषि-अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
उत्तर (50 शब्द):
13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी से पीएम-किसान की 22वीं किस्त जारी की और 9.32 करोड़ किसानों (जिनमें 2.15 करोड़ महिलाएं) को 18,640 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए; 2019 से कुल अंतरण 4.27 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है। ई-केवाईसी और आधार-आधारित सत्यापन से लक्ष्यीकरण मजबूत हुआ; किसान आईडी 19 राज्यों में केवल नए पंजीकरणों के लिए अनिवार्य है; राजस्थान में 65 लाख लाभार्थी हैं।
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प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी 22वीं पीएम-किसान किस्त के लाभार्थियों में कितनी महिला किसान शामिल हैं?
व्याख्या · सही उत्तर C
13 मार्च 2026 को, प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी, असम से पीएम-किसान की 22वीं किस्त जारी की। 9.32 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों में, 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान थीं। इस किस्त के जारी होने के साथ, फरवरी 2019 से पीएम-किसान के तहत कुल हस्तांतरण 4.27 लाख करोड़ रुपये को पार कर गए।
PM-KISAN क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित आय सहायता योजना है। इसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की रकम ₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के ज़रिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
मार्च 2026 में जारी PM-KISAN की 22वीं किस्त की मुख्य बातें क्या थीं?
PM मोदी ने 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी, असम से 22वीं किस्त जारी की। 9.32 करोड़ किसान परिवारों को — जिनमें 2.15 करोड़ महिला लाभार्थी शामिल हैं — DBT से ₹18,640 करोड़ वितरित किए गए। योजना के शुभारंभ (फरवरी 2019) से अब तक कुल राशि ₹4.27 लाख करोड़ हो गई।
PM-KISAN की 22वीं किस्त के साथ पालन के लिए कौन-सी नई अनिवार्य शर्तें लागू की गईं?
दो नई अनिवार्य शर्तें लागू हुईं: (1) किसान ID — प्रत्येक पंजीकृत किसान के लिए आधार से जुड़ी विशिष्ट पहचान, और (2) e-KYC पूरा करना। जो किसान इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें भविष्य की PM-KISAN किस्तों से बाहर किया जाएगा।
PM-KISAN में राजस्थान की क्या स्थिति है और राज्य में लाभार्थियों की संख्या इतनी अधिक क्यों है?
राजस्थान में PM-KISAN के 65 लाख से अधिक पंजीकृत लाभार्थी हैं, इसलिए यह सबसे अधिक लाभ पाने वाले राज्यों में शामिल है। इसकी वजह राजस्थान की कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी है — कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ राज्य के लगभग 62% ग्रामीण कार्यबल को रोजगार देती हैं — साथ ही लघु व सीमांत भूमिधारक किसानों की बड़ी संख्या भी है।
PM-KISAN के संदर्भ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का क्या महत्व है?
DBT से यह सुनिश्चित होता है कि ₹2,000 की किस्त बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में पहुँचे, जिससे धन का रिसाव, फर्जी लाभार्थी और भ्रष्टाचार समाप्त होता है। PM-KISAN का आधार-आधारित DBT भारत में कल्याणकारी राशि पहुँचाने के सबसे कुशल मॉडलों में से एक माना जाता है और जन धन खातों से वित्तीय समावेशन से जुड़ा है।
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