20 सितंबर 2025 को केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कोच्चि में घोषणा की कि लक्षद्वीप में ट्यूना मत्स्यपालन, समुद्री शैवाल और सजावटी मछली पालन में निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों और निर्यातकों की एक बैठक की योजना बनाई गई है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में मत्स्य क्षेत्र पर उच्चस्तरीय परामर्श बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन और लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल उपस्थित थे।
मंत्री ने रेखांकित किया कि लक्षद्वीप एक सामरिक मत्स्य केंद्र के रूप में विशिष्ट स्थान रखता है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का लगभग 20% इसी क्षेत्र से जुड़ा है और यहाँ गहरे समुद्र के विशाल संसाधनों, विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाली ट्यूना, तक पहुँच मिलती है। उन्होंने ज़ोर दिया कि लक्षद्वीप की पोल-एंड-लाइन और हैंडलाइन ट्यूना मछली पकड़ने जैसी सतत पद्धतियाँ पर्यावरण-अनुकूल और बायकैच-मुक्त होने के कारण विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। योजना ट्यूना मूल्य श्रृंखला के विकास, समुद्री शैवाल और सजावटी मछली पालन में उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने, और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
श्री सिंह ने कहा कि प्रमाणन और अनुरेखण प्रणालियाँ सतत, पर्यावरण-अनुकूल ट्यूना निर्यात को बढ़ावा देंगी। उन्होंने लंबित प्रस्तावों और तकनीकी ज़रूरतों को हल करने के लिए भारत सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन के बीच एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का आह्वान किया। राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी के 'समुद्र से समृद्धि' दृष्टिकोण से जोड़ा, जिसे उसी सप्ताह भावनगर में व्यक्त किया गया था, और कहा कि IT के बाद मत्स्य भारत में दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ता क्षेत्र है।
लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सुरक्षित पेयजल के समाधान के लिए सभी द्वीपों पर विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं, सभी कक्षाएँ स्मार्ट कक्षाएँ हैं, और बुनियादी ढाँचा तेज़ी से सुधर रहा है। यह बैठक अंततः 13 दिसंबर 2025 को बंगारम द्वीप पर लक्षद्वीप के मत्स्य और जलकृषि अवसरों पर पहली निवेशक बैठक के रूप में आयोजित हुई। यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और व्यापक नीली अर्थव्यवस्था एजेंडा से मेल खाती है, जिससे भारत को वैश्विक सतत समुद्री खाद्य बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करने की बेहतर स्थिति मिलती है।