केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इसमें कुल परिव्यय बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें 1.51 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सा शामिल है। JJM 2.0 में जोर बुनियादी ढांचा बनाने से हटकर उपयोगिता-आधारित सेवा वितरण पर है। इसके तहत 'सुजलम भारत' — एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा — शुरू किया जाएगा, जो प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव/सेवा क्षेत्र ID देगा। वर्तमान में 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.80 करोड़ (81.6%) के पास नल जल कनेक्शन हैं। लक्ष्य दिसंबर 2028 तक 100% कवरेज है।
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया, परिव्यय बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये किया
Aसीधा उत्तर
कैबिनेट ने JJM को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया; परिव्यय 8.69 लाख करोड़ रुपये है। स्रोत से नल तक की मैपिंग के लिए सुजलम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क शुरू किया गया।
मुख्य तथ्य
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और ₹8.69 लाख करोड़ के संशोधित कुल परिव्यय को मंजूरी दी।
- अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सा ₹1.51 लाख करोड़ मंजूर हुआ; इससे केंद्रीय सहायता ₹2.08 लाख करोड़ से बढ़कर ₹3.59 लाख करोड़ हो गई।
- JJM 2.0 में सुजलम भारत — एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा — शुरू किया गया, जिसके तहत हर गांव को अलग Sujal Gaon/Service Area ID दी जाती है और स्रोत से नल तक पूरी जल आपूर्ति प्रणाली का नक्शा तैयार किया जाता है।
- वर्तमान में 19.36 करोड़ में से 15.80 करोड़ ग्रामीण परिवारों (81.6%) के पास नल जल कनेक्शन है।
- दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 100% कवरेज का लक्ष्य।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: जल जीवन मिशन के दिसंबर 2028 तक विस्तार, 8.69 लाख करोड़ रुपये के बढ़े परिव्यय एवं उपयोगिता-आधारित सुजलम भारत ढाँचे में परिवर्तन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
कैबिनेट ने जेजेएम को दिसंबर 2028 तक बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय तय किया। 1.51 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सा जोड़कर केंद्रीय सहायता 2.08 से 3.59 लाख करोड़ रुपये की गई। जेजेएम 2.0 का सुजलम भारत हर गाँव को सुजल गाँव के रूप में पहचानता है, ताकि 19.36 करोड़ परिवारों का शत-प्रतिशत कवरेज हो सके।
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व्याख्या · सही उत्तर B
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स्रोत: PMIndia
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