17 अगस्त 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान प्रवास के दौरान बारां में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को 2,89,355 आवासों की स्वीकृति और 3,473 करोड़ रुपये की परियोजना का पत्र सौंपा। साथ ही कृषि उन्नति व पीएम आरकेवीवाई के लिए 340.59 करोड़ रुपये का स्वीकृति पत्र भी दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के गरीब परिवारों को पक्के घर देने का संकल्प पूरा हो रहा है और ये स्वीकृति उन परिवारों के जीवन में बदलाव लाएगी जो अभी कच्चे मकान में रहते हैं। उन्होंने बताया कि 29,13,749 नए लाभार्थियों का सर्वे हो चुका है और भौतिक जाँच के बाद शेष पात्रों को भी घर आवंटित किए जाएंगे। जिला और पंचायत स्तर पर पारदर्शी सूची चिपकाने, आपत्तियाँ सुनने और गलत कटौती रोकने का निर्देश भी दिया गया ताकि पात्रों के नाम गलती से न कटें।
तीन बड़े नियम बदलाव भी बताए गए: दोपहिया वाहन रखने वालों को अब पक्का आवास मिलेगा; बहनों की मासिक आय सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है; तथा जिन छोटे किसानों के पास 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित ज़मीन है, उन्हें भी मकान के लिए सहायता दी जाएगी।
महिला आजीविका पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब तक 16 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य को दोगुना कर 32 लाख किया जा रहा है; बैंकों से बहनों को उद्यम के लिए अब तक 13,400 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। विकसित भारत–जी राम जी योजना के तहत राज्य को अगले 9 महीनों में 12,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य मिला है, लगभग हर पंचायत को सालाना 80 लाख रुपये मिलने का लक्ष्य है और योजनाएँ पंचायत स्तर पर जनता तय करेगी। उन्होंने कहा कि 3,000 रुपये की यूरिया बोरी किसानों को 266 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, और संसद के अगले सत्र में कीटनाशक व बीज संबंधी सख्त कानून लाने की घोषणा भी की।