मुख्य तथ्य

  • पॉश अधिनियम 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) निर्णय में दिए गए विशाखा दिशा-निर्देशों को कानूनी रूप देने के लिए बनाया गया...
  • "यौन उत्पीड़न" (धारा 2(n)) में शारीरिक संपर्क, यौन अनुकूलताओं की माँग, अश्लील टिप्पणियाँ, अश्लील सामग्री दिखाना, तथा अन्य अवांछित यौन आचरण शामिल हैं।
  • "कार्यस्थल" (धारा 2(o)) में नियोक्ता के कार्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, खेल संस्थान तथा वह हर जगह शामिल है जहाँ कर्मचारी को नौकरी...
  • "पीड़ित महिला" (धारा 2(a)) किसी भी आयु की महिला है — कर्मचारी हो या न हो; घरेलू कामगार को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
  • 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होती है

मुख्य बिंदु

  1. 1

    पॉश अधिनियम 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) निर्णय में दिए गए विशाखा दिशा-निर्देशों को कानूनी रूप देने के लिए बनाया गया।

  2. 2

    "यौन उत्पीड़न" (धारा 2(n)) में शारीरिक संपर्क, यौन अनुकूलताओं की माँग, अश्लील टिप्पणियाँ, अश्लील सामग्री दिखाना, तथा अन्य अवांछित यौन आचरण शामिल हैं।

  3. 3

    "कार्यस्थल" (धारा 2(o)) में नियोक्ता के कार्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, खेल संस्थान तथा वह हर जगह शामिल है जहाँ कर्मचारी को नौकरी के दौरान जाना पड़ता है।

  4. 4

    "पीड़ित महिला" (धारा 2(a)) किसी भी आयु की महिला है — कर्मचारी हो या न हो; घरेलू कामगार को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

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    10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होती है — महिला अध्यक्ष, कम-से-कम आधी सदस्य महिलाएँ, एक बाहरी सदस्य अनिवार्य (धारा 4)।

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    जहाँ 10 से कम कर्मचारी हों या शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो, वहाँ स्थानीय शिकायत समिति को धारा 6 के तहत जिला अधिकारी गठित करता है।

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    शिकायत घटना के 3 महीनों के अंदर करनी होती है (पर्याप्त कारण पर 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है); लिखित शिकायत अनिवार्य पर असमर्थता में सहायता का प्रावधान (धारा 9)।

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    आंतरिक/स्थानीय समिति को 60 दिनों में जाँच पूरी करनी होती है; इसे दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ — गवाह बुलाना, दस्तावेज जाँचना — प्राप्त हैं (धारा 11)।

  9. 9

    सुलह (धारा 10): जाँच से पहले पीड़ित महिला के अनुरोध पर आंतरिक/स्थानीय समिति सुलह करा सकती है — लेकिन केवल धन समझौता पर्याप्त नहीं; यह नियोक्ता द्वारा दबाव से सुरक्षा है।

  10. 10

    नियोक्ता के दायित्व (धारा 19) में: दंड परिणामों की जानकारी प्रदर्शित करना, जागरूकता कार्यक्रम, सुरक्षित कार्य परिस्थिति, शिकायत में सहायता, सेवा नियमों में दुर्व्यवहार का उल्लेख।

  11. 11

    आंतरिक/स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोक्ता: सेवा नियमों के तहत कार्रवाई, मुआवजे के लिए वेतन कटौती, आंतरिक समिति न बनाने पर ₹50,000 जुर्माना और दोबारा उल्लंघन पर दोगुना (धारा 26)।

  12. 12

    विशाखा दिशा-निर्देश (1997) ने नियोक्ताओं पर तीन दायित्व तय किए: यौन उत्पीड़न परिभाषित करना, शिकायत तंत्र स्थापित करना, कर्मचारी शिक्षा — पॉश अधिनियम ने इन्हें विस्तृत वैधानिक व्यवस्था में बदल दिया।

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यह अधिनियम विशाखा निर्णय से पॉश कानून तक कैसे पहुँचा?

विशाखा निर्णय से पॉश कानून तक की यात्रा भँवरी देवी मामले, सर्वोच्च न्यायालय के 1997 दिशानिर्देशों और फिर 2013 में संसद द्वारा बनाए गए कार्यस्थल-विशिष्ट कानून से होकर पूरी हुई। भारत सरकार के इंडिया कोड अधिनियम-पाठ के अनुसार यह अधिनियम 22 अप्रैल 2013 का अधिनियम संख्या 14 है और 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ।

1.1 विशाखा का ऐतिहासिक मोड़

1992 में भँवरी देवी, जयपुर जिले के भाटेरी गाँव में राजस्थान राज्य सरकार की कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्त्री, को बाल विवाह रोकने के प्रयास में उच्च जाति के लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। इस मामले ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध किसी कानूनी सुरक्षा के अभाव को उजागर किया।

महिला अधिकार समूह विशाखा सहित अन्य संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। ऐतिहासिक निर्णय विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने:

1. पहली बार भारतीय कानून में यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी

2. नियोक्ता के दायित्वों को विशाखा दिशानिर्देशों के रूप में निर्धारित किया

3. इन दिशानिर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(छ) और 21 तथा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन अभिसमय के अंतर्गत बाध्यकारी कानून घोषित किया

ये दिशानिर्देश 16 वर्षों तक कानून के रूप में लागू रहे, जब तक संसद ने पॉश अधिनियम 2013 अधिनियमित नहीं किया, जिसे 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ।

1.2 महत्त्व

पॉश अधिनियम ने एक युगांतरकारी बदलाव किया:

  • पहले: केवल आपराधिक कानून लागू था (भारतीय दंड संहिता की धारा 354 — शील भंग करना); धीमी, कलंकजनक प्रक्रिया, पुलिस की आवश्यकता
  • बाद में: कार्यस्थल-विशिष्ट दीवानी/अर्ध-आपराधिक तंत्र; गोपनीय; नियोक्ता-संचालित; त्वरित (90-दिवसीय जाँच)

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संभावितसंभावित प्रश्न

अभ्यास में जाने से पहले उत्तर संरचना जाँचने के लिए इन प्रश्नों का उपयोग करें।

15Mकार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में "यौन उत्पीड़न" क्या है? अधिनियम में उल्लिखित पाँच रूप बताइए।5 अंक · 50 शब्द

मॉडल उत्तर

POSH अधिनियम 2013 की धारा 2(n) के अनुसार यौन उत्पीड़न में कोई भी अवांछित यौन प्रकृति का आचरण शामिल है। पाँच रूप: (1) शारीरिक संपर्क; (2) यौन अनुकूलताओं की माँग; (3) अश्लील टिप्पणियाँ; (4) अश्लील सामग्री दिखाना; (5) अन्य अवांछित आचरण। इसमें अनुकूल व्यवहार का आश्वासन या प्रतिकूल धमकी भी शामिल है।

~50 शब्द · 5 अंक