सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धाराएँ १–२० में क्या पढ़ना है?

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धाराएँ १–२० में अधिकार की मूल परिभाषा, आवेदन की प्रक्रिया, सूचना देने की समय-सीमा, छूट, सूचना आयोग, अपील और दंड को साथ-साथ पढ़ना चाहिए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अद्यतन अधिनियम-पाठ के अनुसार धारा २० में लोक सूचना अधिकारी पर देरी या गलत सूचना के लिए २५० रुपये प्रतिदिन, अधिकतम २५,००० रुपये तक दंड तय है।

१. सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ १५ जून २००५ को अधिनियमित और १२ अक्तूबर २००५ को लागू हुआ; यह सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम २००२ का स्थान लेता है और प्रत्येक भारतीय नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुँच का अधिकार देता है।

२. धारा २ मुख्य शब्दों को परिभाषित करती है: "सूचना" का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री (अभिलेख, दस्तावेज, ईमेल, राय, आदेश, अनुबंध); "सार्वजनिक प्राधिकारी" अर्थात् कोई भी सरकारी संस्था या सरकारी धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय।

३. धारा ४ स्वप्रेरित प्रकटीकरण का आदेश देती है — सार्वजनिक प्राधिकारी को १७ श्रेणियों की सूचना (संगठन, कार्य, नियम, बजट, योजनाएँ) स्वेच्छा से प्रकाशित करनी होती है ताकि नागरिकों को सामान्य जानकारी के लिए औपचारिक आवेदन न करना पड़े। परीक्षा में इसे गोपनीयता घटाने और सामान्य सूचना पहले से सार्वजनिक करने वाले प्रावधान के रूप में याद रखें।

४. लोक सूचना अधिकारी (धारा ५): प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को सूचना के अधिकार के आवेदन प्राप्त करने और सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना होता है; सहायक लोक सूचना अधिकारी उप-जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करता है। केंद्र सरकार की संस्थाओं के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होता है।

५. धारा ६: कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क (केंद्र सरकार के लिए १० रुपये) के साथ लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन कर सकता है; सूचना माँगने का कारण देना जरूरी नहीं। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदक शुल्क से मुक्त हैं।

६. धारा ७ (समय-सीमा): लोक सूचना अधिकारी को आवेदन मिलने के ३० दिन के भीतर जानकारी देनी होती है; यदि जानकारी किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो ४८ घंटे में; तीसरे पक्ष (धारा ११) शामिल होने पर विस्तार संभव है।

७. धारा ८ छूट की सूची देती है: राष्ट्रीय सुरक्षा/संप्रभुता प्रभावित करने वाली; विदेशी सरकार से गोपनीय; संसद/विधानमंडल विशेषाधिकार; मंत्रिमंडल पत्र; जाँच को नुकसान पहुँचाने वाली; जीवन को खतरा; व्यापार रहस्य; सार्वजनिक हित के बिना व्यक्तिगत सूचना।

८. धारा ७(९) और धारा ९ को अलग-अलग याद रखें: धारा ७(९) सूचना को ऐसे रूप में देने से बचाती है जिससे लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुपातहीन विचलन हो या अभिलेख की सुरक्षा प्रभावित हो; धारा ९ लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध अस्वीकार करने की अनुमति देती है यदि सूचना देने से राज्य से इतर किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। अस्वीकृति में कारण और अपील का अधिकार बताना अनिवार्य है।

९. धाराएँ १२–१४ केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना करती हैं: मुख्य सूचना आयुक्त सहित १० तक सूचना आयुक्त; राष्ट्रपति द्वारा समिति (प्रधानमंत्री + विपक्ष नेता + मनोनीत मंत्री) की सिफारिश पर नियुक्ति। राज्य सूचना आयोग राज्य स्तर पर समकक्ष निकाय हैं।

१०. प्रथम एवं द्वितीय अपील (धारा १९): लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से असंतुष्ट आवेदक ३० दिन में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है; फिर ९० दिन में सूचना आयोग (केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग) में द्वितीय अपील। आयोग जुर्माना और मुआवजा दे सकता है।

११. धारा २० (दंड): यदि लोक सूचना अधिकारी बिना उचित कारण अनुरोध अस्वीकार करे, गलत या भ्रामक सूचना दे, सूचना नष्ट करे या पहुँच में बाधा डाले, तो आयोग लोक सूचना अधिकारी पर २५० रुपये प्रति दिन (अधिकतम २५,००० रुपये) का जुर्माना लगा सकता है; अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश भी।

१२. धारा ८(२) सार्वजनिक हित की प्रमुखता का प्रावधान है: छूट वाली श्रेणियों में भी यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को होने वाले नुकसान से अधिक हो, तो प्राधिकारी सूचना दे सकता है; पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं भ्रष्टाचार से जुड़े अनुरोधों में विशेष महत्त्व।