MCQ
2030 तक भारत-न्यूजीलैंड रोडमैप MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए 2030 तक भारत-न्यूजीलैंड रोडमैप के 1 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1जुलाई 2026 में घोषित भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी तथा उसके "Roadmap to 2030" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अगले चार वर्षों की साझा रूपरेखा के रूप में Roadmap to 2030 को स्वीकृति दी। 2. इस रूपरेखा में 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके NZ$7 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 3. यह रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दोनों देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार और दायित्व पैदा करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
कथन 1 और 2 सही हैं। भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड में मुलाकात के दौरान रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की और अगले चार वर्षों की साझा रूपरेखा के रूप में Roadmap to 2030 को स्वीकृति दी। इसके व्यापार एवं आर्थिक सहयोग स्तंभ के तहत दोनों पक्षों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके NZ$7 अरब (35,000 करोड़ रुपये) तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा, साथ ही भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने पर सहमति जताई। कथन 3 गलत है। यह रूपरेखा साफ तौर पर कोई वित्तीय प्रतिबद्धता पैदा नहीं करती और न ही घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार या दायित्व बनाती है। यह एक राजनीतिक रूपरेखा है, संधि नहीं। अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं और विकल्प A उत्तर है। विकल्प B, C तथा D इसलिए गलत हैं क्योंकि इनमें से हर एक में गलत कथन 3 शामिल है।
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