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केंद्र सरकार मंत्रालय - आवास एवं शहरी मामले

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) 2.0

शुभारंभ 2025-09-10
सारांश

- **उद्देश्य**: COVID के बाद आजीविका को फिर से शुरू करने और विस्तारित करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना - **मुख्य विशेषताएं**: बढ़ी हुई ऋण राशि — पहला ऋण ₹15,000, दूसरा ₹25,000, तीसरा ₹50,000; ₹30,000 सीमा वाला UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड - **लाभार्थी**: कुल 1.15 करोड़ (50 लाख नए लाभार्थियों सहित); जनगणना शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित - **बजट**: कुल परिव्यय ₹7,332 करोड़; ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई - **डिजिटल प्रोत्साहन**: डिजिटल लेनदेन पर ₹1,600 तक कैशबैक - **प्रदर्शन**: 96 लाख ऋण ₹13,797 करोड़ वितरित; 47 लाख डिजिटली सक्रिय लाभार्थी

मुख्य बिंदु
  • PM SVANidhi 2.0 स्ट्रीट वेंडरों को बढ़ी हुई राशि के साथ किफायती कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करती है: पहला ऋण 15,000 रुपये, दूसरा ऋण 25,000 रुपये, तीसरा ऋण 50,000 रुपये
  • कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपये; ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक विस्तारित; 50 लाख नए वेंडर सहित कुल 1.15 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य
  • 30,000 रुपये की सीमा के साथ नया UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड; लेनदेन पर 1,600 रुपये तक डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन
  • मूल शहरी दायरे से आगे जनगणना नगरों और पेरी-अर्बन क्षेत्रों तक विस्तारित कवरेज
  • प्रदर्शन: 13,797 करोड़ रुपये मूल्य के 96 लाख ऋण वितरित; 557 करोड़ डिजिटल लेनदेन के साथ 47 लाख डिजिटल रूप से सक्रिय लाभार्थी
  • कोविड के बाद स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका को पुनः शुरू करने और विस्तारित करने हेतु योजना का विस्तार
आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक वेबसाइट देखें
अक्सर पूछे गए

प्रधानमंत्री स्वनिधि के नए चरण का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य महामारी के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को आजीविका फिर से शुरू करने और बढ़ाने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है।

इस योजना में ऋण राशि कैसे बढ़ाई गई है?

पहले ऋण के लिए ₹15,000, दूसरे ऋण के लिए ₹25,000 और तीसरे ऋण के लिए ₹50,000 बताए गए हैं। साथ में ₹30,000 सीमा वाला यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि में कितने लाभार्थियों का लक्ष्य है?

योजना में कुल 1.15 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। इसे जनगणना शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।

इस योजना का बजट और ऋण अवधि क्या है?

कुल परिव्यय ₹7,332 करोड़ बताया गया है। ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को लंबे समय तक सहायता मिल सके।

डिजिटल लेनदेन के लिए क्या प्रोत्साहन है?

डिजिटल लेनदेन पर ₹1,600 तक कैशबैक का प्रावधान है। प्रदर्शन में 96 लाख ऋण, ₹13,797 करोड़ वितरण और 47 लाख डिजिटली सक्रिय लाभार्थी बताए गए हैं।

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