Key Points at a Glance

SC/ST Population — Above National Average

• SC population in Rajasthan: 17.8% (Census 2011) vs. 16.6% nationally
• ST population: 13.5% vs. 8.6% nationally
• Both are above national averages, making welfare delivery critical
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• राजस्थान में SC जनसंख्या 17.8% और ST 13.5%
• दोनों राष्ट्रीय औसत (16.6% और 8.6%) से अधिक

Palanhar Yojana

• Rajasthan's flagship child welfare scheme for orphans and destitute children
• ₹1,500/month per child (0–5 years); ₹2,500/month (6–18 years) for orphans
• Other eligible categories: ₹750/month (0–6 years) and ₹1,500/month (6–18 years)
• Provides family-based foster care rather than institutional homes
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• पालनहार योजना अनाथ एवं वंचित बच्चों के लिए परिवार-आधारित देखभाल
• अनाथ बच्चे: ₹1,500 (0–5 वर्ष) और ₹2,500 (6–18 वर्ष) प्रति माह
• अन्य श्रेणियाँ: ₹750 (0–6 वर्ष) और ₹1,500 (6–18 वर्ष) प्रति माह

Mukhyamantri Rajshri Yojana

• ₹50,000 total to each girl child in 6 instalments
• Coverage: birth to Class 12 completion
• Objectives: combat female foeticide and reduce school dropout
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• मुख्यमंत्री राजश्री योजना जन्म से कक्षा 12 तक 6 किस्तों में ₹50,000
• कन्या भ्रूण हत्या रोकना और स्कूल से पलायन कम करना

Lado Protsahan Yojana

• Launched 1 August 2024 (Bhajanlal Sharma government)
• ₹1,50,000 in 7 instalments from birth to graduation (₹70,000 at age 21)
• Eligible: girls from EWS families born in government/approved hospitals
• Administered via PCTS portal; ₹7.50 crore disbursed to 30,000 girls by March 2025
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• लाडो प्रोत्साहन योजना (1 अगस्त 2024) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को
• जन्म से स्नातक तक 7 किस्तों में ₹1,50,000; 21 वर्ष पर ₹70,000

IGNOAPS and Rajasthan Supplement

• Central scheme: ₹200/month (BPL, age 60–79); ₹500/month (BPL, age 80+)
• Rajasthan adds Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana: ₹1,000/month for 75+
• Combined pension for 80+ BPL elderly: ₹1,500/month
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• IGNOAPS (केंद्र): BPL बुजुर्गों को ₹200–₹500 प्रति माह
• मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन: 75+ को ₹1,000 प्रति माह (राजस्थान)

RPWD Act 2016

• Recognises 21 categories of disability (up from 7 under the 1995 Act)
• 4% horizontal reservation in government jobs; 5% in higher education
• UDID card (Unique Disability ID) centralises disability certification nationally
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• RPWD अधिनियम 2016 विकलांगता की 21 श्रेणियाँ मान्यता देता है (1995 में 7 थीं)
• UDID कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता पहचान पत्र प्रदान करता है

Forest Rights Act (FRA) 2006

• Recognises individual forest rights up to 4 hectares per tribal family
• Also grants community forest rights (NTFP, water, grazing)
• Rajasthan distributed titles to tribal families; Gram Sabha resolution mandatory
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• FRA 2006 वनवासी परिवारों को 4 हेक्टेयर तक व्यक्तिगत वन अधिकार
• सामुदायिक वन अधिकार भी प्रदान करता है

Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana

• 30,000 free coaching seats annually (12,000 for JEE/NEET)
• Eligible: SC, ST, OBC, MBC, EWS, minority, and specially-abled students
• Financial assistance: ₹40,000–₹70,000; family income below ₹8 lakh
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• मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 30,000 नि:शुल्क सीटें
• SC/ST/OBC/MBC/EWS/अल्पसंख्यक; ₹40,000–₹70,000 सहायता; आय ₹8 लाख से कम

PM-VIKAS

• PM Vishwakarma Kaushal Samman — 25 trade categories for traditional artisans
• 5% interest credit: ₹1 lakh (first tranche) + ₹2 lakh (second tranche)
• Toolkit grant ₹15,000; targets OBC/SC/ST artisans; ~30 lakh registered (Sept 2025)
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• PM-VIKAS 25 पारंपरिक व्यवसाय श्रेणियों में OBC/SC/ST कारीगरों को
• 5% ब्याज ऋण (₹1 लाख + ₹2 लाख); ₹15,000 टूलकिट अनुदान

Jan Aadhaar

• Rajasthan's unique family-level identity system
• Links 7.67 crore members to DBT delivery of 600+ schemes
• Eliminates duplicate, ghost beneficiaries and leakage
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• जन आधार 7.67 करोड़ सदस्यों को 600+ योजनाओं के DBT वितरण से जोड़ता है
• परिवार-स्तरीय पहचान; लाभार्थी चोरी और रिसाव समाप्त करता है

Kalibai Bhil Medhavi Chhatra Scooty Yojana

• ~10,500 free scooties distributed per year to meritorious girl students
• Eligible: SC, ST, OBC, Minority, EBC, and Nomadic tribes
• Minimum 65% marks (Rajasthan Board) or 75% (CBSE); family income < ₹2.5 lakh
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• कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक छात्राओं को
• ~10,500 नि:शुल्क स्कूटी प्रतिवर्ष; न्यूनतम 65% अंक; आय ₹2.5 लाख से कम

ICDS and KGBV — Child Welfare Scale

• ICDS: 62,020 Anganwadi centres covering 16.18 lakh children (3–6 years)
• KGBV: 342 residential schools with 43,543 girl students (SC/ST/OBC/Minority)
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• ICDS: 62,020 आँगनवाड़ी केंद्र; 16.18 लाख बच्चे
• KGBV: 342 आवासीय विद्यालय; 43,543 बालिकाएं

Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana

• Loans up to ₹50 lakh for individual women entrepreneurs
• Up to ₹1 crore for SHG clusters/federations (enhanced in Budget 2026-27)
• Subsidy: 25% of loan amount; 30% for SC/ST/OBC/Divyang women; extended to FY 2028-29
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• महिला उद्यमियों को ₹50 लाख (SHG समूहों को ₹1 करोड़) ऋण
• 25% सब्सिडी (SC/ST/OBC/दिव्यांग महिलाओं को 30%); FY 2028-29 तक विस्तारित

Revamped Stand Up India (September 2025)

• Loan limit doubled to ₹2 crore (from ₹1 crore) for SC/ST/Women entrepreneurs
• Targets greenfield enterprises; online skill-building component added
• ₹62,807 crore sanctioned since 2016; Rajasthan disbursed ₹587.16 crore to 2,675 beneficiaries
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• स्टैंड अप इंडिया (सितंबर 2025) में ₹2 करोड़ तक ऋण SC/ST/महिला उद्यमियों को
• ₹62,807 करोड़ स्वीकृत (2016 से); राजस्थान में ₹587.16 करोड़

SDG Progress — Rajasthan

• SDG Goal 5 (Gender Equality): score improved from 39 (2020-21) to 52 (2023-24) — +13 points
• SDG Goal 1 (No Poverty): improved 19 points to 82 — state's highest SDG improvement
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• SDG लैंगिक समानता स्कोर 39 से 52 (+13 अंक)
• SDG निर्धनता उन्मूलन 82 (+19 अंक) — राज्य की सर्वोच्च SDG प्रगति