Key Points at a Glance

Rajasthan's Right to Hearing Act 2012 was India's first such law, mandating that public authorities hear citizen grievances within fixed timelines. / राजस्थान का सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 भारत का पहला ऐसा कानून था, जो निश्चित समयसीमा में सुनवाई को बाध्यकारी बनाता है।

Jan Soochna Portal (launched 2019) — India's first proactive disclosure platform — provides data from 100+ departments and 100+ schemes without requiring an RTI application. / जन सूचना पोर्टल (2019) — भारत का पहला सक्रिय प्रकटीकरण मंच — RTI आवेदन के बिना 100+ विभागों की जानकारी देता है।

Jan Aadhaar platform integrates 175+ schemes; ₹78,300+ crore transacted; 7+ crore beneficiaries registered as Rajasthan's single-family identity. / जन आधार मंच पर 175+ योजनाएं एकीकृत; ₹78,300+ करोड़ का लेनदेन; 7+ करोड़ लाभार्थी पंजीकृत।

Direct Benefit Transfer (DBT) in 2024-25: ₹27,494.31 crore transferred to 5.71 crore beneficiaries across 99 State + 51 Central schemes; cumulative DBT stands at ₹3,14,385.88 crore. / 2024-25 में DBT: 99 राज्य + 51 केंद्रीय योजनाओं में 5.71 करोड़ लाभार्थियों को ₹27,494.31 करोड़ हस्तांतरित।

E-Mitra single-window platform delivers 450+ government services through 55,000+ kiosks across all 50 districts; integrated with Paytm and m-Pesa. / ई-मित्र एकल-खिड़की मंच 55,000+ केंद्रों द्वारा 450+ सरकारी सेवाएं प्रदान करता है।

Raj-Kaj (e-File) Portal: 9.8 lakh users, 56,500+ offices, 77 departments; 28.8 lakh+ electronic files created — moving state administration to paperless governance. / राज-काज पोर्टल: 9.8 लाख उपयोगकर्ता, 56,500+ कार्यालय, 77 विभाग; 28.8 लाख+ इलेक्ट्रॉनिक फाइलें।

Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services (RGDPS) Act 2011 guarantees 277 notified services with defined timelines; non-compliance attracts penalties on erring officials. / RGDPS अधिनियम 2011 — 277 अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति की गारंटी।

Jansunwai (public hearing) system (Jan–Dec 2024): 2,41,088 total grievances received across all three tiers; 2,40,678 disposed — 99.8% disposal rate. / जनसुनवाई (2024): 2,41,088 शिकायतें प्राप्त; 2,40,678 निस्तारित — 99.8% निस्तारण दर।

iStart Rajasthan startup ecosystem hosts 5,500+ registered startups; Rajasthan ranks among top 5 states in DPIIT Startup India State Rankings 2023. / iStart राजस्थान में 5,500+ पंजीकृत स्टार्टअप; DPIIT राज्य रैंकिंग 2023 में शीर्ष-5 में।

Apna Khata (अपना खाता) portal digitised land records for all 33 districts; citizens can access Nakal (copy of record of rights) online within minutes. / अपना खाता पोर्टल — सभी 33 जिलों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण; नकल ऑनलाइन उपलब्ध।

Rural internet penetration in Rajasthan: ~38% — one of the key bottlenecks for last-mile digital service delivery, creating a digital divide. / राजस्थान में ग्रामीण इंटरनेट पहुँच ~38% — डिजिटल विभाजन की प्रमुख बाधा।

Rajasthan IT Policy 2024 aims to attract ₹1 lakh crore in IT investments and generate 5 lakh employment opportunities by 2030. / राजस्थान IT नीति 2024 — 2030 तक ₹1 लाख करोड़ IT निवेश और 5 लाख रोजगार का लक्ष्य।

Raj Sampark portal (rajsampark.rajasthan.gov.in) is the unified grievance redressal platform integrating multiple helplines including 181. / राज संपर्क पोर्टल — 181 हेल्पलाइन सहित एकीकृत शिकायत निवारण मंच।