मुख्य बिंदु

राजस्थान का श्रवण का अधिकार अधिनियम 2012 भारत का पहला ऐसा कानून था जिसने सार्वजनिक प्राधिकरणों को निश्चित समयसीमा के भीतर नागरिक शिकायतों की सुनवाई अनिवार्य बनाई।

जन सूचना पोर्टल (2019 में लॉन्च) — भारत का पहला सक्रिय प्रकटीकरण प्लेटफार्म — RTI आवेदन की आवश्यकता के बिना 100+ विभागों और 100+ योजनाओं का डेटा उपलब्ध कराता है।

जन आधार प्लेटफार्म 175+ योजनाओं को एकीकृत करता है; ₹78,300+ करोड़ का लेनदेन; 7+ करोड़ लाभार्थी राजस्थान की एकल-परिवार पहचान के रूप में पंजीकृत।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) 2024-25 में: 99 राज्य + 51 केंद्रीय योजनाओं में 5.71 करोड़ लाभार्थियों को ₹27,494.31 करोड़ हस्तांतरित; संचयी DBT ₹3,14,385.88 करोड़।

ई-मित्र एकल-खिड़की प्लेटफार्म सभी 50 जिलों में 55,000+ कियोस्क के माध्यम से 450+ सरकारी सेवाएँ प्रदान करता है; Paytm और m-Pesa से एकीकृत।

राज-काज (ई-फाइल) पोर्टल: 9.8 लाख उपयोगकर्ता, 56,500+ कार्यालय, 77 विभाग; 28.8 लाख+ इलेक्ट्रॉनिक फाइलें — राज्य प्रशासन को कागज-रहित शासन की ओर ले जा रहा है।

राजस्थान सार्वजनिक सेवाओं की गारंटीकृत डिलीवरी (RGDPS) अधिनियम 2011 निर्धारित समयसीमा के साथ 277 अधिसूचित सेवाओं की गारंटी देता है; अनुपालन न करने पर दोषी अधिकारियों पर जुर्माना।

जनसुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई) प्रणाली (जनवरी–दिसंबर 2024): सभी तीन स्तरों पर कुल 2,41,088 शिकायतें प्राप्त; 2,40,678 निपटाई — 99.8% निपटान दर।

आईस्टार्ट राजस्थान स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में 5,500+ पंजीकृत स्टार्टअप; DPIIT स्टार्टअप इंडिया राज्य रैंकिंग 2023 में राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में।

अपना खाता पोर्टल ने सभी 33 जिलों के भूमि अभिलेखों को डिजिटल किया; नागरिक मिनटों में ऑनलाइन नकल (अधिकार अभिलेख की प्रति) प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान में ग्रामीण इंटरनेट पैठ: ~38% — अंतिम-छोर डिजिटल सेवा डिलीवरी के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक, डिजिटल विभाजन उत्पन्न कर रही है।

राजस्थान IT नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक ₹1 लाख करोड़ IT निवेश आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है।

राज संपर्क पोर्टल (rajsampark.rajasthan.gov.in) 181 सहित कई हेल्पलाइन को एकीकृत करने वाला एकीकृत शिकायत निवारण प्लेटफार्म है।