संवैधानिक इतिहास — भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935

१९१९ और १९३५ के भारत शासन अधिनियमों को संवैधानिक विकास में दो जुड़ी हुई कड़ियों की तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहला अधिनियम सीमित प्रांतीय उत्तरदायित्व का प्रयोग था और दूसरा अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता व संघीय रूपरेखा का बड़ा औपनिवेशिक खाका था। भारत शासन अधिनियम १९१९ और १९३५ को अलग-अलग ब्रिटिश कानून मानकर नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक विकास की दो जुड़ी हुई कड़ियों के रूप में पढ़ना चाहिए। राज्यसभा सचिवालय के संविधान सभा विवरण के अनुसार विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य-संख्या २९९ थी; यह आँकड़ा दिखाता है कि औपनिवेशिक सुधारों की सीमित प्रतिनिधि व्यवस्था अंततः भारतीयों के अपने संविधान-निर्माण तक पहुँची। १९१९ का अधिनियम अगस्त १९१७ की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद आया। उस घोषणा में भारत में स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई थी। यह भाषा महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि अब बात केवल प्रशासनिक सलाह-मशविरे की नहीं रही; सीमित राजनीतिक विकास का वादा भी सरकारी शब्दावली में आ गया। इसी आधार पर मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव कानून बने और प्रांतों में भारतीय भागीदारी का नियंत्रित प्रयोग शुरू हुआ।

१९३५ का अधिनियम १९१९ की व्यवस्था से भारतीय जनमत की असंतुष्टि, साइमन आयोग, गोलमेज सम्मेलनों और ब्रिटिश श्वेतपत्र प्रक्रिया के बाद आया। साइमन आयोग १९२७ में १९१९ की व्यवस्था की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, पर उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका व्यापक बहिष्कार हुआ और 'साइमन वापस जाओ' का नारा चला। फिर भी उसकी रिपोर्ट ने आगे की संवैधानिक रूपरेखा को प्रभावित किया। उसने प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति और संघीय विचार का समर्थन किया, पर केंद्र में पूर्ण संसदीय उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यही बातें १९३५ के अधिनियम की धुरी बनीं।

परीक्षा के लिए क्रम साफ रखें: भारतीय परिषद अधिनियम १९०९ ने विधान परिषदों का विस्तार किया और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल शुरू किए; भारत शासन अधिनियम १९१९ ने प्रांतों में द्वैध शासन और अधिक विकसित केंद्रीय विधानमंडल दिया; साइमन आयोग ने १९१९ की व्यवस्था की समीक्षा की; भारत शासन अधिनियम १९३५ ने अखिल भारतीय संघ की योजना और प्रांतीय स्वायत्तता दी; भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ ने सत्ता-हस्तांतरण और विभाजन की कानूनी रूपरेखा बनाई। संविधान सभा दिसंबर १९४६ में कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी और उसी ने वह लोकतांत्रिक संविधान बनाया जो २६ जनवरी १९५० को लागू हुआ।

इसलिए औपनिवेशिक सुधारों से संविधान सभा तक की यात्रा नियंत्रित प्रतिनिधित्व से संप्रभु संविधान-निर्माण तक की यात्रा थी। ब्रिटिश सुधारों ने विधानमंडल, विषय-सूचियाँ, लोक सेवा आयोग, न्यायालय, निर्वाचन-व्यवस्था और संघीय विचार जैसी संस्थागत शब्दावली दी, पर जनसत्ता नहीं दी। वास्तविक शक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नर-जनरल, गवर्नरों और आपात शक्तियों से सुरक्षित रखी गई। संविधान सभा ने उपयोगी संस्थागत ढाँचे अपनाए, पर औपनिवेशिक तर्क को अस्वीकार किया। सीमित उत्तरदायी शासन को संसदीय लोकतंत्र में, नियंत्रित प्रांतीय स्वायत्तता को संवैधानिक संघवाद में, और अधिकारों व न्यायिक समीक्षा को साम्राज्यिक विवेक की जगह स्वतंत्र संविधान के अधीन रखा गया। मुख्य निष्कर्ष यही है: १९१९ और १९३५ संस्थाओं के पूर्वज हैं, पर पूर्ण लोकतांत्रिक वैधता के स्रोत नहीं।