कार्य संचालन एवं वार्ड समितियाँ

कार्य संचालन और वार्ड समितियों का वैधानिक आधार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, २००९ का अध्याय ३ है, जिसे आरपीएससी अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी परीक्षा में नगरीय स्थानीय निकायों के नियमों के साथ पढ़ा जाता है। आरपीएससी के आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र अधिकतम १२० अंकों का है। कार्य संचालन और वार्ड समितियाँ विषय आरपीएससी अधिशासी अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी पाठ्यक्रम में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, २००९ और नगरीय स्थानीय निकायों से जुड़े नियमों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से पहला नियम यह है कि नियमों से पहले अधिनियम पढ़ा जाए। अधिनियम ही संस्था बनाता है, न्यूनतम वैधानिक ढांचा तय करता है और यह बताता है कि कौन-सी बातें नियमों या नगरपालिका के आदेश से विस्तार पाएंगी। बैठक-प्रक्रिया में नियम जरूरी हैं, पर वे अध्याय ३ से अलग कोई स्वतंत्र प्रशासनिक पुस्तिका नहीं हैं।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, २००९ का अध्याय ३ इस विषय का मूल आधार है। धारा ५१ नगरपालिका की बैठकों से जुड़ी है। धारा ५२ व्यक्तिगत सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार बताती है। धारा ५३ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है; यह आसपास का प्रावधान है, लेकिन इस विषय का केंद्र नहीं। धारा ५४ वार्ड समितियों का गठन करती है। धारा ५५ से ५८ तक नगरपालिका समितियों और उनकी बैठक-प्रक्रिया से संबंधित हैं। धारा ५९ समितियों, जिनमें वार्ड समितियाँ भी शामिल हैं, को नगरपालिका के निर्देशों के अधीन रखती है। धारा ६० वार्ड समिति के सामान्य कार्य बताती है। धारा ६१ कुछ प्रतिबंधों के अधीन समितियों को शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य सौंपने की व्यवस्था देती है। धारा ६२ यह सुरक्षा देती है कि कुछ रिक्तियों, त्रुटियों या अनियमितताओं के कारण कार्य और कार्यवाही अपने-आप अमान्य नहीं हो जाती, यदि अधिनियम की मूल शर्तें पूरी हैं।

धारा २ की परिभाषाएँ भी याद रखनी चाहिए। नगरपालिका में नगर निगम, नगर परिषद और नगर बोर्ड तीनों आते हैं। अध्यक्ष का पदनाम निकाय के अनुसार बदलता है: नगर निगम में महापौर, नगर परिषद में सभापति और नगर बोर्ड में अध्यक्ष। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर निगम या नगर परिषद में आयुक्त और नगर बोर्ड में अधिशासी अधिकारी होता है। वार्ड धारा ९ के अंतर्गत गठित वार्ड है और वार्ड समिति धारा ५४ में वर्णित समिति है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अक्सर पदनाम बदलकर वही कानूनी नियम पूछा जाता है, इसलिए परिभाषा-आधारित सावधानी जरूरी है।

संवैधानिक पृष्ठभूमि अनुच्छेद २४३-एस में है। यह तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों की अपेक्षा करता है और राज्य कानून को उनकी संरचना तथा क्षेत्र तय करने की शक्ति देता है। राजस्थान का अधिनियम धारा ५४ के माध्यम से इस विचार को लागू करता है। इसलिए वार्ड समिति को वैकल्पिक मोहल्ला समूह या कल्याण समिति नहीं मानना चाहिए। वह वार्ड, प्रतिनिधित्व, स्थानीय नागरिक निगरानी और जनभागीदारी से जुड़ी वैधानिक नगरपालिका समिति है।

ईओ/आरओ तैयारी में याद रखने की शृंखला छोटी और साफ है: नगरपालिका बैठक के लिए धारा ५१, सदस्य-अधिकार के लिए धारा ५२, वार्ड समितियों के लिए धारा ५४, समिति बैठकों के लिए धारा ५८, समितियों पर नगरपालिका नियंत्रण के लिए धारा ५९, वार्ड समिति कार्यों के लिए धारा ६० और कार्यवाही की वैधता के लिए धारा ६२। पाठ्यक्रम में यह भाग १२० अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र में ४० अंकों के भाग से जुड़ा है, इसलिए इसे हल्का विषय न मानें। व्यावहारिक प्रश्न यही हैं: बैठक कौन बुलाता है, कार्यसूची में क्या आता है, अध्यक्षता कौन करता है, गणपूर्ति कब मानी जाती है, मतदान से निर्णय कैसे बनता है, कार्यवाही कहाँ दर्ज रहती है, रिकॉर्ड कौन देख सकता है और वार्ड समिति वार्ड-स्तर पर वास्तव में क्या कर सकती है।