कंप्यूटर एवं सूचना-संचार प्रौद्योगिकी

डिजिटल इंडिया १ जुलाई २०१५ को शुरू किया गया राष्ट्रीय छाता कार्यक्रम है, जिसने डिजिटल अवसंरचना, मांग पर सरकारी सेवाओं और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण को एक ही ई-शासन ढांचे में जोड़ा। मेइटी की वार्षिक रिपोर्ट २०१७-१८ के अनुसार पीएमजीदिशा का लक्ष्य ३१ मार्च २०१९ तक ६ करोड़ ग्रामीण परिवारों में प्रति परिवार एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था।

कार्यक्रम का ढांचा

• घोषित लक्ष्य: भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।
• तीन स्तंभ:
  • प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना।
  • मांग पर शासन और सेवाएं।
  • नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।
• महत्व: ये स्तंभ संपर्क, सेवा वितरण और नागरिक क्षमता को अलग-अलग योजनाओं की जगह एक ही नीति फ्रेम में जोड़ते हैं।
• नोडल मंत्रालय: आज इसका नोडल मंत्रालय मेइटी है।
• संस्थागत आधार: २०१६ में पहले के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यानी डेइटी, को पूर्ण मंत्रालय का रूप देकर कार्यक्रम को अधिक स्पष्ट संस्थागत आधार दिया गया।

ई-शासन की वंशरेखा

• डिजिटल इंडिया शून्य से शुरू नहीं हुआ था।
• इसकी प्रशासनिक वंशरेखा १८ मई २००६ को स्वीकृत राष्ट्रीय ई-शासन योजना, यानी नेजीपी, तक जाती है।
• नेजीपी ने मिशन मोड परियोजनाओं को एक साझा कार्यान्वयन ढांचे में संगठित किया।
• बाद के आधिकारिक दस्तावेजों में इसकी संरचना ३१ एमएमपी के रूप में वर्णित की गई।
• इसमें आयकर प्रशासन, पासपोर्ट, ई-जिला, सामान्य सेवा केंद्र और राज्यव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क जैसे नागरिक-उन्मुख तथा आधारभूत तंत्र शामिल थे।
• व्यवहार में नेजीपी ने सेवा काउंटर, कार्यप्रवाह के डिजिटलीकरण और राज्य स्तरीय संपर्क ढांचे को खड़ा किया, जिसे डिजिटल इंडिया ने अधिक दिखाई देने वाले राष्ट्रीय छाते के भीतर पुनर्गठित किया।
• इसलिए नेजीपी को प्रशासनिक नींव और डिजिटल इंडिया को उसी ई-शासन यात्रा का राजनीतिक तथा कार्यक्रमगत विस्तार समझना चाहिए।

नागरिक सेवा-स्तर

पीएमजीदिशा साक्षरता पक्ष

• पीएमजीदिशा को ८ फरवरी २०१७ को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी।
• इसका लक्ष्य मार्च २०१९ तक ६ करोड़ ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक से एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था।
• सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इसकी जमीनी कार्यान्वयन रीढ़ बना।
• कार्यक्रम अपनी मूल समय-सीमा के बाद भी बढ़ाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि डिजिटल समावेशन के लिए एकबारगी अभियान नहीं बल्कि निरंतर संस्थागत समर्थन चाहिए।
• इससे यह केवल प्रशिक्षण योजना नहीं रही; इसने घरेलू स्तर की डिजिटल परिचितता को ऑनलाइन प्रमाणपत्र, मोबाइल सेवाएं, प्रमाणीकरण साधनों और नकदरहित लेनदेन की बड़ी व्यवस्था से जोड़ा।
• भारतनेट, जिसकी चर्चा अलग अनुभाग में है, इस समावेशन एजेंडा के नीचे मौजूद ब्रॉडबैंड तर्क को पूरा करता है।

राजस्थान सेतु

• राजस्थान ने इसी ढांचे का राज्य स्तरीय रूप सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ई-मित्र प्लेटफ़ॉर्म, आरआईएसएल, राजस्थान स्वान और राज्य डाटा सेंटर अवसंरचना से बनाया।
• ई-मित्र २००२ के दौर से कार्यरत था, इसलिए राज्य ने डिजिटल इंडिया में प्रवेश किसी रिक्त स्थिति से नहीं बल्कि पहले से मौजूद सेवा-वितरण रीढ़ के साथ किया।
• राजस्थान के आधिकारिक परियोजना दस्तावेज आरआईएसएल को ई-मित्र जैसे ई-शासन प्रकल्पों की कार्यान्वयन एजेंसी बताते हैं।
• इन्हीं दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ४५० से अधिक नागरिक तथा व्यावसायिक सेवाएं दी जा रही हैं।
• राजस्थान के अभ्यर्थी के लिए यही मुख्य सेतु है: डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय छाता समझाता है, जबकि ई-मित्र और राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उसके राज्य स्तरीय संचालन को दिखाते हैं।