पंचायती राज एवं नगरपालिकाएं

ग्रामीण स्थानीय शासन का संवैधानिक ढांचा संविधान के ७३वें संशोधन, भाग ९, अनुच्छेद २४३ से २४३ओ और ग्यारहवीं अनुसूची पर टिका है, जिससे पंचायतें संवैधानिक स्थानीय संस्थाएं बनती हैं।

संवैधानिक आधार

• संविधान (७३वां संशोधन) अधिनियम, १९९२ ग्रामीण स्थानीय शासन का संवैधानिक आधार है।
• इसने भाग ९ जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद २४३ से २४३ओ तक आते हैं।
• इसने पंचायतों को केवल नीति-लक्ष्य नहीं बल्कि संवैधानिक स्थानीय संस्थाएं बना दिया।

प्रमुख अनुच्छेद

ग्यारहवीं अनुसूची

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में २९ विषय हैं, जिनमें शामिल हैं:

• कृषि
• लघु सिंचाई
• पशुपालन
• ग्रामीण आवास
• पेयजल
• सड़क
• शिक्षा
• स्वास्थ्य
• महिला और बाल विकास
• सामाजिक कल्याण
• सार्वजनिक वितरण
• सामुदायिक संपत्ति

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के आधिकारिक ग्यारहवीं अनुसूची पृष्ठ में पंचायतों के लिए यही २९ विषय सूचीबद्ध हैं।

राजस्थान में प्रयोग

• राजस्थान में यह ढांचा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, १९९४ के साथ मिलकर काम करता है।
• ग्राम सभा की बैठक, पंचायत समिति क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र इसी मेल से प्रभावी होते हैं।
• यह ग्रामीण ढांचा निर्वाचित स्थानीय अधिकार और राज्य पर्यवेक्षण को अलग-अलग भी रखता है।

अधिकार और पर्यवेक्षण

• पंचायतों को संवैधानिक अस्तित्व मिलता है।
• पर कराधान, समिति नियम, कार्मिक नियंत्रण, लेखा-परीक्षा और वित्तीय हस्तांतरण राजस्थान कानून तथा वित्त आयोग की सिफारिशों से चलते हैं।

प्रशासनिक अर्थ

• राजस्थान प्रशासन में सड़क प्रस्ताव, पेयजल मरम्मत, स्कूल भवन की प्राथमिकता या लाभार्थी सूची संवैधानिक शब्दावली और राज्य-कानूनी प्रक्रिया, दोनों से होकर गुजरती है।
• इसी कारण संविधान के साथ-साथ राजस्थान के नियम और वित्त रिपोर्ट भी जरूरी हैं।