कौशल विकास एवं सामाजिक न्याय

भारत में कौशल विकास का प्रशासनिक ढांचा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सेक्टर कौशल परिषदों, प्रशिक्षण प्रदाताओं, जन शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षुता व्यवस्था के सहारे बना। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२५ के अनुसार पीएमकेवीवाई के अलग-अलग चरणों में शुरुआत से अब तक १.६३ करोड़ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन मिला है।

भारत का कौशल-विकास ढांचा पहले एक समर्पित प्रशासनिक आधार से शुरू होता है।

प्रशासनिक आधार और कार्यान्वयन तंत्र

• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ९ नवंबर २०१४ को पूरे देश में कौशल-विकास प्रयासों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया।
• इसके साथ कार्यान्वयन तंत्र बनाते हैं:
  • राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
  • सेक्टर कौशल परिषदें
  • प्रशिक्षण प्रदाता
  • जन शिक्षण संस्थान
  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
  • शिक्षुता पोर्टल
• कौशल भारत मिशन + प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) १५ जुलाई २०१५ से इस व्यवस्था का प्रमुख सार्वजनिक चेहरा बना।

पीएमकेवीवाई के चरण

• मुख्य सुधार: रु. १२,००० करोड़ वर्तमान पीएमकेवीवाई ४.० का नहीं, बल्कि पीएमकेवीवाई २.० का आंकड़ा है।

राजस्थान संबंध

• जयपुर का विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो २०१७ के अधिनियम संख्या ६ से राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के रूप में बना, पूरे राजस्थान के कौशल-शिक्षा संस्थानों को संबद्ध कर सकता है।
• राजस्थान का विश्वविद्यालय मार्ग स्थानीय पाठ्यक्रम और जिला-कौशल अंतर को जल्दी पहचान सकता है।

कौशल व्यवस्था के जोखिम

इसलिए परीक्षा में कौशल ढांचे को केवल योजना-सूची की तरह नहीं, बल्कि मंत्रालय, प्रशिक्षण तंत्र, उद्योग-संबंध और राज्य-स्तर के कौशल विश्वविद्यालय की संयुक्त व्यवस्था की तरह पढ़ना चाहिए।