औद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुधार

१९९१ के आर्थिक सुधार भुगतान-संतुलन संकट, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, तेज महंगाई और दबे हुए औद्योगिक उत्पादन से शुरू हुए, इसलिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सामान्य नीति-समीक्षा नहीं बल्कि संकट से निकला मोड़ था। वित्त मंत्रालय के १९९१-९२ बजट भाषण के अनुसार उस समय विदेशी मुद्रा भंडार करीब २,५०० करोड़ रु. की सीमा में था, जो केवल एक पखवाड़े के आयात के लिए पर्याप्त था।

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण सुधार १९९१ सामान्य नीति-समीक्षा से नहीं, भुगतान-संतुलन संकट से निकले।

१९९१ का संकट-संदर्भ

• १९९१ के मध्य तक विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम आयात अवधि को ढकता था।
• महंगाई तेज थी।
• बाहरी ऋणदाता सतर्क थे।
• आयात-संपीड़न से औद्योगिक उत्पादन दबा हुआ था।

सुधारों ने जिन चार बाधाओं पर चोट की

राजनीतिक और नीतिगत आधार

• डॉ. मनमोहन सिंह के १९९१-९२ बजट भाषण में व्यापार नीति और औद्योगिक नीति को साथ रखा गया, क्योंकि भारतीय उद्योग को आयातित इनपुट, तकनीक और निर्यात बाजार चाहिए थे।
• पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने इस बदलाव को राजनीतिक आधार दिया।

राजस्थान में व्यावहारिक अर्थ

• भिवाड़ी, नीमराणा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और भीलवाड़ा के रीको औद्योगिक क्षेत्र तभी अधिक निवेश खींच सकते थे जब राष्ट्रीय नीति पैमाना, विदेशी सहयोग और मशीनरी आयात को आसान करे।
• १९९१ ने भूमि, बिजली, परिवहन या ऋण की समस्या समाप्त नहीं की, पर निजी उद्योग के विस्तार को वैध आर्थिक दिशा बना दिया।

सुधारों का क्रम

• पहले बाहरी विश्वास।
• फिर व्यापार-खोलना।
• फिर औद्योगिक प्रवेश।
• बाद में वित्तीय सुधार।