संघ सरकार (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका)

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों वाले संघीय निर्वाचक मंडल से होता है, इसलिए मतमूल्य संसद और राज्यों के बीच संतुलन बनाता है।

भारत निर्वाचन आयोग के २०२२ राष्ट्रपति निर्वाचन आँकड़ों में राजस्थान के २०० निर्वाचित विधायकों का कुल मतमूल्य २५,८०० था, इसलिए राजस्थान का मत इस निर्वाचन में केवल प्रतीकात्मक नहीं रहता।

संवैधानिक स्थिति

• अनुच्छेद ५२ — भारत का राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका की पहली कड़ी है: भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
• संविधान में यह पद केवल प्रतीकात्मक नहीं है।
• अनुच्छेद ५३ संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, पर आगे के अनुच्छेद इसका प्रयोग संसदीय मंत्रिमंडल की सलाह से कराते हैं।

अनुच्छेद ५४ के अंतर्गत निर्वाचक मंडल

अनुच्छेद ५५: निर्वाचन रीति और मतमूल्य

• अनुच्छेद ५५ निर्वाचन की रीति एवं मतमूल्य समानता का सूत्र देता है।
• विधायक का मतमूल्य राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या से जुड़ता है।
• सांसद का मतमूल्य इस तरह समायोजित होता है कि संसद और राज्य संतुलित रहें।
• अनुच्छेद में दी गई जनसंख्या की परिभाषा बाद के जनगणना-संबंधी प्रावधानों से प्रभावित है, इसलिए सूत्र और जनसंख्या आधार साथ-साथ पढ़े जाते हैं।
• यही कारण है कि राजस्थान के विधायक का मतमूल्य किसी छोटे राज्य के विधायक जैसा नहीं होता।
• निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के ज़रिए होता है।

संघीय जनादेश

• केवल संसदीय बहुमत के बल पर इस पद पर कब्ज़ा नहीं हो पाता, क्योंकि राज्य विधानसभाएँ भी इसका आवश्यक भाग हैं।
• राष्ट्रपति का जनादेश प्रत्यक्ष लोकप्रिय नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष, भारित और संघीय है।