लोक नीति एवं शिकायत निवारण

लोक नीति में नागरिक चार्टर सेवा का वादा बताता है, सूचना का अधिकार अभिलेख खोलता है और शिकायत निवारण प्रणाली नागरिक को उपचार का रास्ता देती है। लोक नीति वह मार्ग है जिससे राज्य संवैधानिक वचनों को कार्यक्रम, सेवा-मानक और उपचार में बदलता है। केंद्रीय सूचना आयोग पर उपलब्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ७(१) के अनुसार सामान्य स्थिति में सूचना अनुरोध पर निर्णय ३० दिन के भीतर देना होता है, इसलिए सूचना-अधिकार केवल सिद्धांत नहीं, समय-सीमा वाला उपचार है।

शासन प्रशासन के मुख्य उपकरण

• नागरिक चार्टर
• सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५
• शिकायत निवारण प्रणाली
• अपीलीय प्राधिकारी
• कारणयुक्त आदेश

नागरिक चार्टर और सूचना अधिकार

राजस्थान संपर्क

• राजस्थान में राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल ऑनलाइन शिकायत और निगरानी का राज्य-तंत्र है।

नीति के निर्णायक बिंदु

इसीलिए नीति में ये चार बिंदु निर्णायक बनते हैं:

• सेवा कौन देगा।
• समय-मानक क्या है।
• अपील कहाँ होगी।
• अनुपालन का अभिलेख कौन-सा है।

वचन और उपचार का अंतर

• वचन और उपचार का अंतर अभिलेख से बनता है।
• रसीद, ट्रैकिंग संख्या, अपील नियम और उच्च अधिकारी शिकायत को जवाबदेह मार्ग देते हैं।

सेवा-डिजाइन की जरूरतें

सेवा-डिजाइन में ये भी चाहिए:

• प्रकाशित कार्यालय
• सरल फॉर्म
• रसीद काउंटर
• वृद्धि-स्तर

क्योंकि छिपा हुआ उपचार नागरिक के काम नहीं आता। स्थानीय सूचना-पट्ट ग्रामीण नागरिकों के लिए ऑफलाइन पहुँच बचाते हैं। परीक्षा में इसे ऐसे पकड़ना चाहिए कि नीति तभी काम की है जब नागरिक को सेवा, सूचना और अपील का साफ रास्ता एक साथ दिखे।