संविधान, प्रस्तावना, नागरिकता और मूल अधिकार

संवैधानिक पहचान का अर्थ है संविधान की मूल राजनीतिक दिशा, प्रस्तावना के मूल्य और भाग ३ के लागू अधिकारों को साथ पढ़ना, जबकि प्रस्तावना स्वयं अलग से उपचार नहीं देती। विधि और न्याय मंत्रालय के संविधान पाठ के अनुसार भारत का अधिकृत पाठ १ मई २०२४ तक १०६वें संशोधन तक अद्यतन है।

मूल संवैधानिक ढांचा

• संविधान २६ नवंबर १९४९ को अंगीकृत हुआ और २६ जनवरी १९५० को लागू हुआ।
• प्रस्तावना भारत को संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता को व्याख्या का आधार बनाती है।
• संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७६ ने १८ दिसंबर १९७६ को प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े तथा अनुच्छेद ५१क में मौलिक कर्तव्य जोड़े।
• एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ ने पंथनिरपेक्षता को मूल संरचना से जोड़ा और अनुच्छेद ३५६ की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना।

अधिकार और उनका दायरा

राजस्थान में व्यवहारिक उपयोग

• जयपुर की भर्ती, जोधपुर का निरोध आदेश और उच्च न्यायालय की अनुच्छेद २२६ रिट इस भेद को व्यावहारिक बनाते हैं।
• मौलिक कर्तव्य नागरिक दायित्व बताते हैं, पर उनका प्रवर्तन सामान्यतः किसी कानून पर निर्भर रहता है।

प्रस्तावना की भूमिका

• संवैधानिक पहचान यह स्पष्ट करती है कि प्रस्तावना व्याख्यात्मक है, स्वतंत्र उपचार नहीं।
• बेरुबारी ने प्रारंभिक सीमित दृष्टि दी।
• केशवानंद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना।
• बोम्मई ने उसके पंथनिरपेक्ष चरित्र से राज्यों में संघीय हस्तक्षेप नियंत्रित किया।