राजस्थान में नगरीकरण

जनगणना २०११ के अनुसार राजस्थान की नगरीकरण दर २४.८७ प्रतिशत थी।

राजस्थान नगरीकरण दर इस विषय की मूल संख्या है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि राज्य में शहरी बसावट बढ़ रही थी, पर राष्ट्रीय औसत से पीछे थी।

मुख्य जनगणना संख्याएँ

अंतर का अर्थ

• यह अंतर केवल दशमलव का अंतर नहीं है; इसके पीछे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र, बिखरी हुई बसावट, जल-अभाव और कई बड़े गांवों का देर से पूर्ण शहरी सेवाओं में बदलना है।
• वृद्धि वास्तविक थी, लेकिन अधिक औद्योगीकृत राज्यों जैसी तेज संरचनात्मक छलांग नहीं थी।
• आरएएस भूगोल में नगरीकरण को केवल जनसंख्या कुल से नहीं, बल्कि बसावट-क्रम और क्षेत्रीय जल सीमाओं के साथ पढ़ना पड़ता है।
• जयपुर-कोटा-अजमेर की तस्वीर डूंगरपुर, बाड़मेर या बांसवाड़ा को नहीं समझाती।
• इसी तरह कई गांवों वाला जिला भी परिवहन, खनन, पर्यटन, प्रशासन या शिक्षा गलियारे पर बैठा हो तो मजबूत कस्बाई केंद्र रख सकता है।

क्षेत्रीय वितरण

• राज्य नीति २०११ में २९७ शहरी केंद्र बताती है, पर उनका वितरण असमान था।
• पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती, जयपुर क्षेत्र, अजमेर-मेवाड़ पर्यटन पट्टी और कुछ मरुस्थलीय संसाधन जिले अलग-अलग रास्तों से शहरी बने।
• इसलिए यही जनगणना प्रतिशत तीन प्रश्न खोलता है:
  • शहर कितने बड़े हैं,
  • कितने नगरों को नगरपालिका दर्जा है,
  • कौन-से जिले सामाजिक-आर्थिक रूप से अभी भी ग्रामीण हैं।

घरेलू मांग और सेवा क्षमता

• एक और परत घरेलू मांग की है।
• नगरीकरण पाइप जल, सीवर, किराया आवास, सड़क प्रकाश, पक्की सड़क, कचरा प्रसंस्करण और सार्वजनिक परिवहन की मांग बढ़ाता है, भले ही हर बसावट महानगरीय न दिखे।
• गर्मी, धूल और अनियमित मानसूनी निकास जलवायु दबाव जोड़ते हैं।
• राजस्थान में यह मांग अक्सर मध्यम नगरों और शहरी बनते गांवों में आती है, जहाँ नगरपालिका राजस्व पतला रहता है; इसलिए जनगणना संख्या को सेवा क्षमता से जोड़ना जरूरी है।