प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं

राजस्थान में कल्याणकारी योजनाओं को बजट-चक्र से पढ़ने का मतलब है कि योजना-घोषणा, बजट प्रावधान, आर्थिक क्षमता और क्रियान्वयन समीक्षा को एक ही ढांचे में समझा जाए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा २०२५-२६ के अनुसार २०२५-२६ में चालू कीमतों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद १८.७५ लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

राजस्थान राज्य बजट २०२३-२४, राजस्थान राज्य बजट २०२४-२५ और राजस्थान आर्थिक समीक्षा २०२४-२५ राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का आधिकारिक ढांचा बनाते हैं।

बजट और समीक्षा ढांचा

• बजट भाषण योजनाओं की घोषणा या पुनर्गठन करते हैं।
• राजस्थान आर्थिक समीक्षा २०२४-२५ इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएँ केवल अनुदान मद नहीं हैं; वे राज्य उत्पादन, राजस्व क्षमता और सामाजिक क्षेत्र के खर्च से जुड़ी हैं।
• समीक्षा ने २०२४-२५ में चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद १७.०४ लाख करोड़ रुपये बताया।
• २०२५-२६ का बड़ा आर्थिक आधार यह भी याद दिलाता है कि पेंशन, स्वास्थ्य, भोजन और बाल-सहायता जैसे खर्च राज्य की कुल उत्पादन क्षमता से अलग नहीं पढ़े जा सकते।

कल्याण वितरण का वित्तीय आधार

इसी वित्तीय आधार से ये व्यवस्थाएँ चलती हैं:

• नकद अंतरण।
• स्वास्थ्य आश्वासन।
• सस्ता भोजन।
• मातृ-सहायता।
• बाल संरक्षण।
• पेंशन।
• श्रमिक पुनर्वास।

गलियारों को इसी ढांचे में पढ़ना

• इसी ढांचे में राजस्थान में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा और राजस्थान से गुजरने वाला पश्चिमी समर्पित माल गलियारा भी पढ़े जाते हैं।
• ये भोजन या पेंशन योजनाएँ नहीं हैं, पर अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर के रोजगार, औद्योगिक नोड और बाजार संपर्क को प्रभावित करते हैं।
• प्रत्यक्ष सहायता और उत्पादक अवसंरचना साथ चलती हैं।
• परीक्षा में कल्याणकारी योजनाओं का उत्तर लिखते समय पहले बजट-चक्र, फिर योजना का लाभार्थी, फिर स्रोत-समीक्षा और अंत में आर्थिक क्षमता जोड़ना चाहिए; इससे उत्तर केवल योजना-सूची नहीं रहता।