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मुख्य बिंदु
राजस्थान में लोक नीति को समझने के लिए नीति-निर्माण संस्थाएँ, बजट, अंतिम छोर का क्रियान्वयन, नागरिक जवाबदेही और राजकोषीय क्षमता को साथ पढ़ना पड़ता है।
१. लोक नीति — परिभाषा और प्रक्रिया
- शासकीय अभिनेताओं द्वारा सार्वजनिक समस्याओं को हल करने के लिए प्राधिकृत निर्णयों का समूह
- राजस्थान की नीति प्रक्रिया में विधानमंडल यानी विधान सभा, कैबिनेट, सचिवालय और विभागीय नौकरशाही शामिल हैं
- नागरिक समाज और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया तेजी से प्रक्रिया को आकार देती है
- प्रमुख अभिनेता: विधान सभा, मंत्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा वाला सचिवालय, क्षेत्रीय अधिकारी
२. राजस्थान की नीति-निर्माण शीर्ष संस्थाएँ
- मुख्यमंत्री कार्यालय — राजनीतिक दिशा और प्रमुख योजना अनुश्रवण
- कैबिनेट सचिवालय — एजेंडा समन्वय और निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई
- योजना विभाग — नीति आयोग, राज्य योजना बोर्ड और विकसित राजस्थान दृष्टि-दस्तावेज़ जैसे दीर्घकालिक ढाँचे
- वित्त विभाग — बजट, व्यय नियंत्रण और राजकोषीय अनुशासन
- ये चारों मिलकर नीति-बजट-कार्यान्वयन चक्र को नियंत्रित करते हैं
३. राजस्थान वार्षिक बजट — प्राथमिक नीति दस्तावेज़
- राजस्थान आर्थिक समीक्षा २०२५-२६ के अनुसार २०२४-२५ का कुल व्यय ₹३,००,१९४ करोड़ दर्ज है; इसलिए बजट को नीति-इरादे और व्यय-सीमा दोनों के दस्तावेज़ की तरह पढ़ें
- प्रमुख प्राथमिकताएँ: बुनियादी ढाँचा यानी सड़क और जल, तथा कल्याण योजनाएँ यानी स्वास्थ्य, खाद्य और रोजगार
- ऋण सेवा, ब्याज भुगतान और पेंशन जैसे बंधे हुए खर्च राजस्व व्यय पर दबाव बनाते हैं
- बजट सरकार के नीतिगत इरादों का सबसे स्पष्ट वक्तव्य है
४. कार्यान्वयन बाधाएँ — पाँच संरचनात्मक समस्याएँ
- (क) अंतिम छोर वितरण विफलता — योजनाएँ इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँचतीं
- (ख) प्रशासनिक क्षमता की कमियाँ — कर्मचारी की कमी, क्षेत्रीय कार्यालयों में कौशल का अभाव
- (ग) अंतर-विभागीय समन्वय विफलता — विभागीय अलगाव अभिसरण को रोकता है
- (घ) राजनीतिक हस्तक्षेप — ठेकेदार गठजोड़, लाभार्थी सूची में हेरफेर
- (ङ) भूगोल — बड़ा राज्य, कम घनत्व और दुर्गम मरुस्थलीय व जनजातीय क्षेत्र
५. राजस्थान का शासन सूचकांक प्रदर्शन
- सुशासन सूचकांक २०२१ में राजस्थान ने २०१९ के प्रदर्शन की तुलना में १.७ प्रतिशत वृद्धि दिखाई
- मजबूत क्षेत्र: न्यायपालिका और लोक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक-केंद्रित शासन, वाणिज्य और उद्योग
- कमजोर क्षेत्र: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण से जुड़े सूचक
- परीक्षा में सही उपयोग: शासन प्रदर्शन को एक ही रैंक से नहीं, बल्कि क्षेत्रवार मजबूती और कमजोरी से समझाएँ
६. राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना — सफलता और चुनौती
- रोजगार के पैमाने पर राजस्थान बड़े राज्यों में प्रमुख है; २०२४-२५ में २,३०९ लाख मानव-दिवस, ₹७,६७७ करोड़ व्यय और लगभग ५३ लाख ग्रामीण परिवार परीक्षा-संदर्भ के लिए महत्त्वपूर्ण हैं
- राजस्थान आर्थिक समीक्षा २०२५-२६ के अनुसार २०२५-२६ में दिसंबर तक १,५५४.८५ लाख मानव-दिवस रोजगार और ४२.०३ लाख परिवारों को काम मिला
- साथ ही भ्रष्टाचार, देर से मजदूरी भुगतान, २०-६० दिन की देरी और नकली मस्टर रोल जैसी शिकायतें बनी रहती हैं
- यह ‘कार्यान्वयन विरोधाभास’ का उदाहरण है — पहुँच का पैमाना बड़ा है, लेकिन गुणवत्ता और समयबद्धता पर लगातार निगरानी चाहिए
७. राजस्थान राज्य नीति ढाँचा
- विकसित राजस्थान २०४७ दृष्टि-दस्तावेज़ — २०२८-२९ तक ३५० अरब अमेरिकी डॉलर और २०४७ तक ४.३ खरब अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
- राज्य वार्षिक रिपोर्ट २०२४-२५ और राजस्थान आर्थिक समीक्षा २०२५-२६ — प्रदर्शन समीक्षा दस्तावेज़
- क्षेत्रीय नीतियाँ: सौर ऊर्जा नीति २०२२, खनिज नीति २०२४, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना २०२२
- राजस्थान संकल्प पत्र २०२३ — भाजपा घोषणापत्र को नीतिगत प्रतिबद्धता के रूप में क्रियान्वित करने का राजनीतिक आधार
८. राजस्थान नीति में नागरिक समाज की भूमिका
- मज़दूर किसान शक्ति संगठन ने सूचना का अधिकार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई
- राजीविका स्वयं सहायता समूह नेटवर्क ग्रामीण आजीविका नीति को प्रभावित करता है
- राजस्थान की जनसुनवाइयों की परंपरा जवाबदेही तंत्र को आकार देती है
- यहाँ नागरिक समाज वकालत से नीति डिज़ाइन तक पहुँचा — यह प्रशासनिक इतिहास में दुर्लभ उपलब्धि है
९. राजस्थान की राजकोषीय स्थिति की चुनौती
- राजस्थान आर्थिक समीक्षा २०२५-२६ के अनुसार २०२४-२५ का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ४.२६ प्रतिशत रहा
- राजकोषीय उत्तरदायित्व मानक ३ प्रतिशत परीक्षा में तुलना के लिए महत्त्वपूर्ण है
- कुल ऋण स्टॉक पर्याप्त है; राजस्व-पूंजी असंतुलन गंभीर है
- राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज और अनुदान में जाता है, इसलिए विकास और पूंजीगत व्यय सीमित होते हैं
- उच्च ऋण सेवा बड़े नाममात्र बजट के बावजूद नीतिगत महत्वाकांक्षाओं को बाधित करती है
१०. कल्याण योजना वितरण ढाँचा
- जन आधार — परिवार-आधारित पहचान और पात्रता ढाँचा; ९७ प्रतिशत से अधिक आबादी के पहचान आधार का संकेत मिलता है
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण — भुगतान तंत्र; रिसाव कम करता है
- राजस्थान संपर्क १८१ — शिकायत निवारण चैनल
- जन सूचना पोर्टल — १०० से अधिक योजनाओं के लिए स्वप्रेरित सूचना प्रकाशन प्लेटफ़ॉर्म
- ये मिलकर राजस्थान की डिजिटल कल्याण वितरण प्रणाली बनाते हैं
११. कार्यान्वयन में जिला कलेक्टर की भूमिका
- जिले में सभी सरकारी कार्यक्रमों का समन्वय करने वाले शीर्ष क्षेत्रीय अधिकारी
- वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्थान में ४१ जिले हैं; २०२३ पुनर्गठन के बाद ५० जिले वाला तथ्य अब पुराने संदर्भ के रूप में पढ़ें
- प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रशासनिक श्रृंखला से कार्यान्वयन केंद्र के रूप में काम करता है
- कलेक्टर राज्य नीति निर्देशों और जमीनी क्रियान्वयन के बीच सेतु है
१२. सामाजिक अंकेक्षण तंत्र
- राजस्थान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यों के अनिवार्य वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई
- प्रत्येक जिले में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ कार्यान्वयन विभाग से अलग काम करती हैं
- सामाजिक अंकेक्षण इकाई ग्रामीणों को रिकॉर्ड पढ़ना, माप सत्यापन और लाभार्थी साक्षात्कार करना सिखाती है
- निष्कर्ष ग्राम सभाओं में प्रस्तुत होते हैं; निष्कर्षों पर कार्रवाई अनिवार्य है
- यह जवाबदेही उपकरण नीतिगत मंशा और क्षेत्रीय वास्तविकता के बीच सेतु बनाता है