भारत के संरक्षण क्षेत्र

मुख्य बिंदु

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   वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत में संरक्षण क्षेत्रों की कानूनी श्रेणियाँ तय करता है।

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   राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कानूनी पाबंदियों और स्वामित्व के लिहाज़ से एक-दूसरे से अलग होते हैं।

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   रामसर का दर्जा किसी आर्द्रभूमि को दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय दर्जा है; इससे वह अपने-आप राष्ट्रीय उद्यान नहीं बन जाती।

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   जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल ढाँचे के अनुसार कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र में बँटे होते हैं।

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   प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का प्रजाति-आधारित कार्यक्रम है, जो कोर-बफर बाघ आरक्षित क्षेत्रों पर आधारित है।

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   वन भूमि का अन्य उपयोग में बदलाव, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना और प्रतिपूरक वनीकरण — ये सब इससे जुड़े नियम-नियंत्रण हैं, न कि प्राकृतिक आवास का विकल्प।

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   केवलादेव और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान इस विषय के दो सबसे मजबूत राजस्थान उदाहरण हैं।

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   कुनमिंग-मॉन्ट्रियल 30 बाय 30 लक्ष्य ने 2030 तक के वैश्विक संरक्षण लक्ष्यों को नया रूप दे दिया है।