UPSC 2017 Prelims-GS-I — विगत वर्ष प्रश्न उत्तर सहित

निजी सदस्य विधेयक वह विधेयक है जो संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री नहीं है, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत। अतः कथन 1 गलत है क्योंकि यह परिभाषा को केवल मनोनीत सदस्यों तक सीमित करता है। कथन 2 भी असत्य है क्योंकि निजी सदस्य विधेयक संसद में पहले भी पारित हो चुके हैं; प्रसिद्ध उदाहरण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 का दिया जाता है, परंतु इससे दशकों पूर्व भी कई निजी सदस्य विधेयक अधिनियमित हो चुके थे, अतः यह इतिहास में पहला अवसर नहीं था। इसलिए दोनों में से कोई कथन सही नहीं है।

ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे, जिसका प्रमाण ऋग्वेद में वर्मन तथा शिप्र जैसे शब्दों से मिलता है, जबकि सिंधु घाटी स्थलों पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, अतः कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि सिंधु घाटी के लोग सोना, चाँदी, ताँबा, टिन और काँसा जानते थे, परंतु लोहा नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि घोड़ा ऋग्वैदिक जीवन और अनुष्ठानों में केंद्रीय था, जबकि परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू घोड़े का स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

पूर्व अधिगम मान्यता योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक घटक है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के अनौपचारिक या गैर-औपचारिक माध्यमों से अर्जित कौशलों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के अनुरूप मानकीकृत कर प्रमाणित करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वे प्रशिक्षु जिनके पास पूर्व अनुभव है, इस योजना के अंतर्गत अपनी दक्षताओं का मूल्यांकन और प्रमाणन करवा सकते हैं, जिससे उनके कौशल औपचारिक रूप पाकर बेहतर रोजगार के अवसर सुलभ करा सकें। अतः विकल्प (घ) इसके उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है।

तमिलनाडु के इरोड जिले में नीलगिरि जैव मंडल के निकट स्थित सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय गलियारा है। यह इन दोनों भिन्न पर्वतीय तंत्रों के हाथी और बाघ समूहों के बीच जीन प्रवाह को सुगम बनाता है तथा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के वनों को परस्पर जोड़ता है। नल्लामला वन और शेषाचलम पूर्णतः पूर्वी घाट के भीतर हैं, जबकि नागरहोल पश्चिमी घाट में स्थित है। इस प्रकार सत्यमंगलम विशिष्ट रूप से दोनों श्रेणियों के बीच जैव-विविधता सेतु के रूप में कार्य करता है, जो इसे उल्लेखनीय पारिस्थितिकीय महत्व प्रदान करता है।

समाज में समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान स्थिति, अधिकार और अवसर प्राप्त हों तथा कोई भी समूह दूसरों पर विशेष लाभ न भोगे। इसका मूल भाव यह है कि जन्म, जाति, धर्म, लिंग या धन के आधार पर कोई विशेषाधिकार न दिए जाएँ। प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंध मौजूद रहते हैं, प्रतिस्पर्धा मानवीय व्यवहार में स्वाभाविक है, और विचारधारा का संबंध राजनीतिक मान्यताओं से है जिनका समानता से सीधा संबंध नहीं। अतः विशेषाधिकारों का अभाव ही सामाजिक समानता की परिभाषक विशेषता है, जिससे विकल्प (क) सही चयन सिद्ध होता है।

REDD+ (वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन कम करना) संयुक्त राष्ट्र समर्थित ढांचा है जो वनों में संग्रहीत कार्बन के लिए वित्तीय मूल्य बनाता है। यह विकासशील देशों को वन भूमि से उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अनुच्छेद 43क, जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का उपबंध करता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में जोड़ा गया। समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)) और काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार (अनुच्छेद 41) मूल संविधान का भाग थे। श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी और मानवीय कार्य-दशाओं को सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 43) भी मूल था। अतः सूचीबद्ध विकल्पों में से 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया सिद्धांत औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ही है।

Bt बैंगन को 2010 में अनिश्चितकालीन स्थगन के तहत रखा गया (कथन 1 गलत)। MoEFCC के तहत GEAC नियामक निकाय है (कथन 2 सही)। भारत सबसे बड़े Bt कपास उत्पादकों में से है (कथन 3 सही)।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2006 से प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है, जो जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तथा अपनी दावोस बैठकों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह सूचकांक आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तीकरण में लैंगिक आधार पर अंतराल को मापता है और तदनुसार देशों की क्रम-सूची तैयार करता है। इसका प्रकाशन UN मानवाधिकार परिषद, UN महिला अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नहीं किया जाता। अतः इसका जारी करने वाला सही निकाय विश्व आर्थिक मंच ही है।

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 शिक्षा मंत्रालय द्वारा AICTE तथा सहयोगी मंत्रालयों के साथ मिलकर आरंभ की गई एक निरंतर डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता थी, जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों की सर्जनात्मकता का उपयोग करते हुए मंत्रालयों, विभागों और उद्योगों की समस्याओं का समाधान निकालना था। यह स्मार्ट सिटी योजना नहीं थी, अतः कथन 1 गलत है, और न ही यह वित्तीय लेन-देनों के पूर्ण डिजिटलीकरण का कार्यक्रम था, अतः कथन 3 भी गलत है। कथन 2 इस पहल को राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु डिजिटल नवाचारों की पहचान के रूप में सही ढंग से वर्णित करता है। अतः केवल कथन 2 सही है।

संशोधित RBI अधिनियम के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है, अतः कथन 1 सही है। MPC छह सदस्यीय निकाय है, बारह नहीं, जिसमें RBI गवर्नर (अध्यक्ष), एक उप-गवर्नर, RBI का एक अधिकारी और सरकार द्वारा चार वर्ष के कार्यकाल हेतु नियुक्त तीन बाह्य सदस्य शामिल होते हैं; इसका प्रतिवर्ष पुनर्गठन नहीं होता, अतः कथन 2 गलत है। समिति के अध्यक्ष RBI गवर्नर हैं, वित्त मंत्री नहीं, जिससे कथन 3 भी गलत है। अतः केवल कथन 1 सही है।

मणिपुरी संकीर्तन, जिसे 2013 में UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था, गायन और नृत्य का अनुष्ठानिक संगम है, अतः कथन 1 सही है। यद्यपि करताल और पुंग ढोल इसके केंद्रीय वाद्य हैं, ढोल भी प्रस्तुति का अभिन्न अंग है, अतः कथन 2 जिसमें केवल झाँझ-करताल को एकमात्र वाद्य बताया गया है, गलत है। यह प्रस्तुति वैष्णव परंपरा में भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन करती है, जिससे कथन 3 सही ठहरता है। अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

रैयतवाड़ी भू-राजस्व व्यवस्था, जिसमें कृषक (रैयत) को सीधे भूमि का स्वामी मानकर राज्य को राजस्व चुकाने हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता था, का प्रथम प्रयोग कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1790 के दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी के बारामहल क्षेत्र में किया। इसे सर थॉमस मुनरो ने 1820 से मद्रास के गवर्नर के रूप में विकसित कर व्यापक स्तर पर लागू किया। इसके विपरीत लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम 1793 की बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से जुड़ा है। अतः रैयतवाड़ी से सही रूप से केवल रीड और मुनरो ही संबद्ध हैं।

जैव उपचार पद्धति प्रदूषकों के प्राकृतिक जैव-निम्नीकरण को बढ़ाने हेतु जीवित सूक्ष्मजीवों का उपयोग करती है, अतः कथन 1 सही है। तथापि कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुओं का जैव-निम्नीकरण नहीं हो सकता; उन्हें अधिक से अधिक स्थिर, संचित या रूपांतरित ही किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 का यह दावा कि किसी भी भारी धातु प्रदूषक का सहजता से और संपूर्णतः उपचार जैव उपचार से किया जा सकता है, गलत है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग वस्तुतः विशिष्ट निम्नीकरण क्षमता वाले सूक्ष्मजीवों के अभिकल्पन हेतु होता है, जिससे कथन 3 सही ठहरता है। अतः केवल कथन 1 और 3 वैध लाभ हैं।

व्यापार विवाद अधिनियम, 1929 को बढ़ती श्रमिक उग्रता की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसके मुख्य उपबंधों ने औद्योगिक विवादों के निपटारे हेतु अनिवार्य जाँच न्यायालय और सुलह बोर्ड (अधिकरण-सदृश तंत्र) स्थापित किए तथा हड़ताल के अधिकार पर, विशेषतः लोक उपयोगिता सेवाओं में, पूर्व सूचना अनिवार्य कर एवं सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से की जाने वाली हड़तालों पर निषेध लगाकर प्रतिबंध आरोपित किए। इसमें श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, मनमानी प्रबंधन शक्तियाँ, या ब्रिटिश न्यायालयों का प्रावधान नहीं था। अतः अधिकरण और हड़ताल निषेध बताने वाला विकल्प (घ) सही है।

स्थानीय स्वशासन का आशय यह है कि स्थानीय क्षेत्र के मामलों का प्रबंधन वहीं की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से, पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसी संस्थाओं के द्वारा किया जाए। इसमें निर्णय लेने की शक्ति और विकास संबंधी जिम्मेदारियाँ शासन के ऊपरी स्तरों से हटाकर जमीनी इकाइयों को सौंपी जाती हैं, जिससे सहभागी शासन सुनिश्चित होता है। यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल अवधारणा है। संघवाद केंद्र-राज्य के बीच शक्तियों का बँटवारा है, प्रशासनिक प्रत्यायोजन केवल कार्यपालक कार्यों का हस्तांतरण है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वयं नीति तय करते हैं। अतः विकल्प (ख) सही है।

संविधान के भाग चार में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं कि वह कानून बनाते समय और लोक प्रशासन चलाते समय इन सिद्धांतों को अपनी नीति का आधार बनाए। इस प्रकार ये तत्व विधायिका पर, जब वह कानून का निर्माण करती है, तथा कार्यपालिका पर, जब वह नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है, दोनों पर नैतिक एवं राजनीतिक बाध्यताएँ अधिरोपित करते हैं। यद्यपि ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी ये शासन के ऐसे आधारभूत सिद्धांत हैं जो विधायी अथवा कार्यपालक शक्ति के प्रयोग करने वाले प्रत्येक अंग पर बंधनकारी होते हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।

डिजिटल एकल बाजार रणनीति यूरोपीय आयोग द्वारा मई 2015 में एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के अलग-अलग राष्ट्रीय बाजारों के बीच नियामक अड़चनों को दूर करके एक एकीकृत डिजिटल बाजार तैयार करना है। इसके अंतर्गत डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच आसान बनाना, डिजिटल नेटवर्क व सेवाओं के विकास के लिए उचित परिस्थितियाँ निर्मित करना तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि-संभावना को अधिकतम करना शामिल है। यह रणनीति ASEAN, BRICS या G20 से संबद्ध नहीं है। अतः विकल्प (ग) यूरोपीय संघ ही सही है।

ओडिशा के बालासोर जिले में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित चांदीपुर अपनी अनूठी ज्वारीय परिघटना के लिए विख्यात है। यहाँ भाटा के समय समुद्र तट से लगभग चार से पाँच किलोमीटर दूर तक पानी पीछे हट जाता है, जिससे समुद्र-तल का विशाल हिस्सा खुलकर सामने आ जाता है और लोग वस्तुतः उस पर पैदल चल सकते हैं। फिर ज्वार के समय समुद्र पुनः तट तक लौट आता है। यह क्रम दिन में दो बार होता है। भावनगर, भीमुनिपटनम और नागापट्टिनम पर ऐसी कई किलोमीटर तक होने वाली दैनिक ज्वारीय निवृत्ति नहीं देखी जाती। अतः विकल्प (ग) चांदीपुर सही है।

बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी लेन-देन को बेनामी मानने के लिए वास्तविक स्वामी की जानकारी या अज्ञानता आधार नहीं होती; कानून प्रतिफल और लाभकारी स्वामित्व को देखता है, अतः कथन एक गलत है। अधिनियम सरकार को बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की स्पष्ट शक्ति देता है, जिससे कथन दो सही है। अधिनियम जाँच के लिए चार प्राधिकरण निर्धारित करता है, अर्थात् आरंभिक अधिकारी, अनुमोदन प्राधिकरण, प्रशासक तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, और साथ ही अपीलीय अधिकरण व उच्च न्यायालय में अपील की भी व्यवस्था करता है, अतः कथन तीन गलत है। केवल कथन दो सही है।

तितलियाँ अनेक पुष्पीय पौधों के लिए महत्त्वपूर्ण परागणकर्ता होती हैं, अतः उनकी संख्या में भारी गिरावट से कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे कथन एक सही है। स्वस्थ तितली आबादी पादप विविधता और प्राकृतिक पादप-रक्षा तंत्र को बनाए रखने में सहायक होती है; परागण की कमी और दुर्बल पौधे कुछ खेती वाली फसलों को कवक संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं, जिससे कथन दो भी सही ठहरता है। तितलियाँ और उनके लार्वा बर्रों, मकड़ियों तथा कीट-भक्षी पक्षियों का प्रमुख आहार हैं, अतः उनकी संख्या में कमी इन परभक्षियों की आबादी भी घटाएगी, जिससे कथन तीन सही है।

शैवाल आधारित जैव-ईंधन का उत्पादन केवल समुद्र में नहीं होता; यह मीठे जल के तालाबों, फोटोबायोरिएक्टरों तथा अपशिष्ट-जल आधारित प्रणालियों में भूमि पर भी संभव है, अतः कथन एक गलत है। संबंधित प्रौद्योगिकियाँ अब काफी हद तक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं और निर्माण पूरा होने के बाद निरंतर उच्चस्तरीय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं रहती, अतः कथन दो भी गलत है। हालाँकि आर्थिक व्यवहार्यता के लिए विकासशील देशों में बड़े पैमाने की संरचनाएँ खड़ी करनी पड़ती हैं, जो भूमि, जल और पोषक-तत्वों के लिए स्पर्धा करते हुए वास्तविक पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक चिंताएँ उत्पन्न करती हैं। अतः केवल कथन तीन वास्तविक सीमा है।

वर्ष 2017-18 में आरंभ राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान का उद्देश्य कुपोषण, बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता तथा कम जन्म-वजन को प्रौद्योगिकी, अभिसरण और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से कम करना है। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, अतः कथन एक सही है। छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्ताल्पता घटाना मिशन का घोषित उद्देश्य है, जिससे कथन दो भी सही है। मिशन मोटे अनाजों, जौ-बाजरा अथवा बिना पॉलिश किए चावल अथवा कुक्कुट अंडों की खपत के विशिष्ट प्रोत्साहन को अपना उद्देश्य नहीं बताता, अतः कथन तीन व चार गलत हैं।

1881 का फैक्ट्री अधिनियम मुख्य रूप से बाल-श्रम पर प्रतिबंध, बच्चों के काम के घंटे तथा कारखानों में बुनियादी सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित था; इसने औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय नहीं की और न ही श्रमिक संघ बनाने की अनुमति दी। ट्रेड यूनियन अधिनियम बहुत बाद में 1926 में आया, अतः कथन एक गलत है। नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहा जाता है, ने 1890 में बंबई मिल-हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और ब्रिटिश भारत में श्रमिकों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अतः कथन दो सही है।

कार्बन प्रच्छादन में कार्बन डाइऑक्साइड का दीर्घकालीन भूमिगत भंडारण किया जाता है ताकि वैश्विक तापन को नियंत्रित किया जा सके। परित्यक्त एवं अनार्थिक कोयला सीम कोयले की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड को अधिशोषित करते हैं और प्रवर्धित कोल-बेड मीथेन निष्कर्षण के साथ संयुक्त रूप से मान्य भंडारण स्थल माने जाते हैं। समाप्तप्राय तेल एवं गैस भंडार सुपरीक्षित, स्वाभाविक रूप से बंद भू-वैज्ञानिक रिक्तियाँ प्रदान करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंतःक्षेपण के लिए उपयुक्त हैं। भू-गर्भ की गहरी लवणीय संरचनाएँ अभेद्य आवरण-शिला से ढके सुघट्य चट्टानों में विशाल छिद्री आयतन देती हैं और सबसे बड़ी वैश्विक भंडारण-संभावना मानी जाती हैं। अतः तीनों स्थल वैध हैं।

1927 में सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में नियुक्त भारतीय रियासत समिति, जिसे प्रचलित रूप में बटलर समिति कहा जाता है, का गठन ब्रिटिश सरकार ने इसलिए किया था कि वह सर्वोच्च सत्ता और भारतीय देशी रियासतों के बीच के संबंधों की जाँच करे। इसके निर्देश-शर्तों में मौजूदा आर्थिक संबंधों के अधिक संतोषप्रद समायोजन हेतु सुझाव देना तथा ब्रिटिश भारत और रियासतों के बीच वित्तीय एवं आर्थिक संबंधों का परीक्षण करना भी शामिल था। समिति का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच के संबंधों को स्पष्ट और बेहतर करना था। अतः विकल्प (घ) सही है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत घरेलू सामग्री आवश्यकता का प्रावधान यह निर्धारित करता था कि निर्दिष्ट श्रेणियों में आबंटित सौर परियोजनाओं के एक भाग में देश में निर्मित सौर सेल और मॉड्यूल का ही उपयोग किया जाए। इसका उद्देश्य स्वदेशी सौर विनिर्माण क्षमता को संरक्षण देना था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय में चुनौती दी और निकाय ने इस आवश्यकता को भारत के राष्ट्रीय व्यवहार दायित्वों के विरुद्ध पाया। यह शब्द देश में सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा है, न कि टीवी चैनल लाइसेंसिंग, खाद्य निर्यात अथवा विदेशी शिक्षण संस्थानों के परिसरों से। अतः विकल्प (क) सही है।

परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल पर आरंभ हुई द्विवार्षिक उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय बैठकों की शृंखला थी, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु सामग्री की सुरक्षा को सुदृढ़ करना था; ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में आयोजित नहीं होते थे, अतः कथन एक गलत है। विखंडनीय सामग्री पर अंतरराष्ट्रीय पैनल 2006 में स्थापित अस्त्र-नियंत्रण और अप्रसार विशेषज्ञों का स्वतंत्र समूह है, जो IAEA का अंग नहीं है, अतः कथन दो भी गलत है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं और सही उत्तर विकल्प (घ) है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, सशस्त्र बलों को छोड़कर। तथापि UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी इस प्रश्न में 1 अप्रैल 2004 से सेवा में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ वाले विकल्प को सही मानती है, क्योंकि वह व्यापक रूप से नई पेंशन प्रणाली के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। NPS अनिवासी भारतीयों के लिए भी खुला है, इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच कोई भी जुड़ सकता है, और राज्य कर्मचारियों पर यह संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद ही लागू होता है। अतः विकल्प (घ) आधिकारिक उत्तर है।

तीस्ता नदी का उद्गम उत्तरी सिक्किम स्थित त्सो ल्हामो झील और जेमू हिमनद से होता है, जो ब्रह्मपुत्र का स्रोत नहीं है; ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के समीप है, अतः कथन एक गलत है। पश्चिमी सिक्किम से निकलने वाली रंगीत नदी वस्तुतः तीस्ता की एक महत्त्वपूर्ण सहायक है और सिक्किम-पश्चिम बंगाल सीमा के पास त्रिवेणी में तीस्ता से मिलती है, अतः कथन दो सही है। तीस्ता पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र की जमुना धारा में मिलकर अंततः मेघना मुहाने से बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है, सीधे भारत-बांग्लादेश सीमा पर नहीं, अतः कथन तीन गलत है।

जीका वायरस का संचरण मुख्यतः एडीज मच्छरों, विशेषकर एडीज एजिप्टी, द्वारा होता है। यही मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर का भी वाहक है तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहता है, अतः कथन 1 सही है। WHO ने पुष्टि की है कि जीका वायरस यौन संपर्क से भी संक्रमित व्यक्ति से उसके साथी तक पहुँच सकता है, जिससे कथन 2 भी सही ठहरता है। इसके अलावा यह माँ से गर्भस्थ शिशु तक तथा रक्ताधान के माध्यम से भी फैल सकता है। अतएव दोनों कथन सही हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले अनेक उत्पादों, जिनमें मोटर वाहन के टायर और ट्यूब भी शामिल हैं, के लिए ISI चिह्न को अनिवार्य करता है, इसलिए कथन 1 सही है। AGMARK भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणन चिह्न है, जिसे कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 के तहत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जारी करता है, FAO नहीं। अतः कथन 2 गलत है और केवल कथन 1 सही है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) अप्रैल 2016 में आरंभ किया गया अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो विद्यमान कृषि उपज मंडी समिति की मंडियों को जोड़कर कृषि वस्तुओं हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है, अतः कथन 1 सही है। मंडियों के एकीकरण से किसान पारदर्शी ऑनलाइन बोली के माध्यम से बेहतर मूल्य की खोज कर पाते हैं और मानकीकृत मानदंडों पर श्रेणीकृत उपज की गुणवत्ता के अनुरूप दाम मिलते हैं, जिससे कथन 2 भी सही है। अतः दोनों कथन e-NAM के लाभ हैं।

वर्ष 2016 में अपनाई गई राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में दोहा विकास एजेंडा और WTO के TRIPS समझौते के प्रति, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों हेतु TRIPS लचीलाओं के उपयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दोहराया गया है, अतः कथन 1 सही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नीति के समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी का नोडल अभिकरण है, परंतु यह भारत में सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का नियामक नहीं है; उदाहरणस्वरूप कॉपीराइट का प्रशासन पृथक रूप से होता है। अतः कथन 2 इस रूप में गलत है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें उच्चतम स्तर का विधिक संरक्षण प्राप्त है तथा शिकार पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय अत्यंत सीमित परिस्थितियों जैसे मानव जीवन के लिए संकट या अनुमति प्राप्त वैज्ञानिक उद्देश्य के। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंसा तीनों ही अनुसूची-I में सूचीबद्ध हैं और उन्हें यह उच्चतम संरक्षण प्राप्त है। अतः उक्त तीनों जानवरों का शिकार निर्धारित प्रावधानों को छोड़कर नहीं किया जा सकता, इसलिए विकल्प (घ) सही है।

मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में संविधान के भाग IVA में जोड़ा गया था। ये किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं और संविधान स्वयं इनके प्रवर्तन हेतु कोई विशेष विधायी प्रक्रिया अनिवार्य नहीं करता, अतः कथन 1 गलत है। ये नागरिकों के नैतिक एवं नागरिक दायित्व हैं, न कि किसी अन्य के अधिकारों के अनुरूप विधिक कर्तव्य; यद्यपि संसद विशिष्ट कर्तव्यों को प्रभावी करने हेतु विधि बना सकती है, परंतु कर्तव्य स्वयं विधिक कर्तव्य के रूप में किसी अधिकार के सहसंबंधी नहीं हैं। अतः कथन 2 भी गलत है और कोई भी कथन सही नहीं है।

राधाकांत देब वर्ष 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष रहे, अतः युग्म 1 सही ढंग से मेलित है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम. वीरराघवाचारियर, जी. सुब्रमणिय अय्यर और पी. आनंदाचारलू ने की थी, गजुलू लक्ष्मीनरसु चेट्टी ने नहीं; उन्होंने तो 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसलिए युग्म 2 गलत है। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, अतः युग्म 3 सही है। इस प्रकार केवल युग्म 1 और 3 सही हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यद्यपि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है, तथापि वह विशेष रूप से आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख गारंटीकृत उद्देश्य के रूप में नहीं करती। न्याय के तीनों आयाम तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता का उल्लेख तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता शब्द अनुपस्थित है। अतएव चारों विकल्पों में से जो प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है वह आर्थिक स्वतंत्रता है, इसलिए विकल्प (ख) सही है।

गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1997 में भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा तीन शीर्ष उद्योग संगठनों ASSOCHAM, CII और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से एक गैर-लाभकारी स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई थी, अतः कथन 1 सही है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग की अनुशंसा पर सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, परंतु 2017 की आधिकारिक UPSC उत्तर कुंजी में कथन 2 को इस रूप में गलत माना गया है क्योंकि वर्णित नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशंसा करने वाली संस्था के विवरण ठीक मेल नहीं खाते। इसलिए केवल कथन 1 ही सही माना गया है।

लघु वित्त बैंकों को रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने हेतु लाइसेंस प्रदान किया है, ताकि अर्थव्यवस्था के वंचित वर्गों को बचत के साधन और साख की आपूर्ति हो सके। उनके घोषित उद्देश्यों में लघु व्यवसायिक इकाइयों, छोटे एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को साख प्रदान करना, और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना स्पष्ट रूप से सम्मिलित है। अतः तीनों उद्देश्य लघु वित्त बैंकों की स्थापना के औचित्य का सही वर्णन करते हैं, इसलिए विकल्प (घ) सही है।

आवास और शहरी विकास पर प्रथम एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMCHUD) दिसंबर 2006 में नई दिल्ली, भारत में 'उभरते शहरी रूप — नीतिगत प्रतिक्रियाएँ और शासन संरचना' विषय पर आयोजित हुआ था, अतः कथन 1 सही है। भारत प्रत्येक वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का मेज़बान नहीं है; बाद के सम्मेलन ईरान, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका जैसे विभिन्न सदस्य देशों ने आयोजित किए हैं, और APMCHUD की भागीदारी ADB, APEC व ASEAN के साथ नहीं है। अतः कथन 2 गलत है और केवल कथन 1 सही है।

जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों के अनुसार लोकतंत्र की श्रेष्ठ विशेषता यह है कि वह स्वशासन में भागीदारी के माध्यम से सामान्य स्त्री-पुरुषों की बुद्धि, चरित्र और नैतिक क्षमताओं को सक्रिय करता है। नागरिकों से विवेक प्रयोग, सार्वजनिक प्रश्नों पर वाद-विवाद, मतदान और उत्तरदायित्व ग्रहण की अपेक्षा करके लोकतंत्र उनके व्यक्तित्व और सामर्थ्य का विकास करता है। यह न तो मुख्यतः कार्यपालिका को सशक्त करने का साधन है, न असाधारण नेताओं को उत्पन्न करने का, और न दलीय कार्यकर्ताओं को शक्ति देने का। इसलिए विकल्प (क) लोकतंत्र के दार्शनिक औचित्य को व्यक्त करता है।

एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, जिसका विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया है, स्मार्टफोन एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक खाते से सीधे जुड़े आभासी भुगतान पते का उपयोग करके बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण के साथ तत्काल अंतर-बैंक हस्तांतरण की सुविधा देता है। चूँकि UPI स्वयं ही खाते-से-खाते तत्काल भुगतान को सक्षम बनाता है, अतः मध्यस्थ मोबाइल वॉलेटों की भूमिका घटती है, क्योंकि उपयोगकर्ताओं को भुगतान हेतु अलग वॉलेट में पहले धन डालने की आवश्यकता नहीं रहती। UPI स्वयं नकद को प्रतिस्थापित नहीं करता, FDI नहीं लाता और सब्सिडी वितरण नहीं करता, अतः विकल्प (क) सही है।

इवेंट होराइज़न से अभिप्राय कृष्ण विवर के चारों ओर की उस सीमा से है जिसके परे से कोई सूचना बाहर नहीं आ सकती; सिंगुलैरिटी कृष्ण विवर के केंद्र में अनंत घनत्व के बिंदु अथवा बिग बैंग की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है; स्ट्रिंग सिद्धांत मूल कणों को एक-विमीय तंतुओं के रूप में मानकर क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के एकीकरण का प्रयास करने वाला सैद्धांतिक ढाँचा है; और स्टैंडर्ड मॉडल कण भौतिकी में मूल कणों तथा उनकी अंतःक्रियाओं का स्थापित सिद्धांत है। ये चारों पद ब्रह्मांड के अवलोकन और सैद्धांतिक समझ से ही संबंधित हैं, अतः विकल्प (क) सही है।

जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के संपूर्ण DNA को विकोडित करता है। कृषि में यह रोग प्रतिरोध और सूखा सहनशीलता जैसे लक्षणों से जुड़े आनुवंशिक चिह्नकों की पहचान कर चिह्नक-सहायक चयन में सहायता देता है, अतः कथन 1 सही है। वांछित जीनों को सटीकता से लक्षित करके प्रजनक पारंपरिक विधियों की तुलना में नई फसल किस्में विकसित करने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं, जिससे कथन 2 भी सही है। पोषक पौधे और रोगजनकों के तुलनात्मक अनुक्रमण से संक्रमण, उग्रता और प्रतिरोध को नियंत्रित करने वाले जीनों का पता चलता है, जो परपोषी-रोगजनक संबंधों की समझ में सहायक है, अतः कथन 3 भी सही है। तीनों अनुप्रयोग वैध हैं।

संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता, राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में, यह है कि कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है और निरंतर उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त है, और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, जिससे विधायी निगरानी सुनिश्चित होती है। शेष विकल्प संसदीय व्यवस्था का सही चित्रण नहीं करते, क्योंकि उसमें कार्यपालिका तथा विधायिका परस्पर जुड़ी रहती हैं और बिना चुनाव के भी नेतृत्व बदल सकता है। अतः विकल्प (ग) इसका मुख्य लाभ दर्शाता है।

अधिकार और कर्तव्य परस्पर सहसंबंधित अवधारणाएँ हैं: व्यक्ति के प्रत्येक अधिकार का आशय अन्य लोगों या राज्य पर एक तत्संबंधी कर्तव्य से है कि वे उस अधिकार का सम्मान करें या उसे पूरा करें, और इसी तरह नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन उन सामाजिक परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होता है जो अधिकारों के उपभोग के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संवैधानिक योजना में यह बात भाग III में मूल अधिकारों तथा भाग IVक में मूल कर्तव्यों के समावेश से स्पष्ट होती है, जो एक साथ कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। अतः भारत में अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन यह है कि वे सहसंबंधित हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी दार्शनिक भूमिका के रूप में कार्य करती है, जो संविधान-निर्माताओं के मार्गदर्शक मूल्यों, आकांक्षाओं और लक्ष्यों — संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व — को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। उच्चतम न्यायालय ने बेरूबाड़ी और केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि प्रस्तावना संविधान-निर्माताओं के विचारों का प्रतिबिंब है तथा संविधान के अर्थ को समझने की कुंजी है। मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य विशिष्ट पक्षों को क्रियान्वित करते हैं, परंतु संविधान-निर्माताओं के समग्र अभिप्राय को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तावना ही प्रकट करती है।

कोहिमा (नागालैंड) से कोट्टायम (केरल) तक सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने में लगातार जुड़े भारतीय राज्यों की एक न्यूनतम शृंखला से होकर गुजरना अनिवार्य है। आरंभ और गंतव्य सहित सबसे छोटा व्यावहारिक स्थल मार्ग नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल से होकर गुजरता है, जिनकी कुल संख्या सात है। इससे कम राज्यों से होकर जाने वाले मार्ग व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर की भौगोलिक संरचना और इन राज्यों की सीमाओं की सलगता ऐसी है कि किसी राज्य को छोड़ना संभव नहीं। अतः न्यूनतम संख्या सात है, जिससे विकल्प (ख) सही ठहरता है।

संसद विभिन्न प्रक्रियात्मक उपकरणों के माध्यम से मंत्रिपरिषद पर निरंतर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव सदन का ध्यान किसी हाल की तात्कालिक लोक महत्त्व की बात की ओर खींचने हेतु लाया जाता है तथा यह सरकार की निष्क्रियता पर निंदा व्यक्त करने वाला असाधारण साधन है, जिससे कथन 1 वैध साधन है। प्रश्नकाल वह नियत समय है जब सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न पूछते हैं, जिससे कार्यपालिका जवाबदेह बनती है, और यह कथन 2 का समर्थन करता है। पूरक प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान मंत्री के उत्तर की और गहन छानबीन हेतु पूछे जाते हैं, जो कथन 3 की पुष्टि करते हैं। अतः तीनों ही सही हैं।

मोटुपल्ली, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर स्थित है, तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी के दौरान वारंगल के काकतीय राज्य का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। मार्को पोलो तथा अन्य विदेशी यात्रियों ने यहाँ की समृद्धि का उल्लेख किया, और काकतीय शासक गणपतिदेव द्वारा मोटुपल्ली में जारी प्रसिद्ध अभय शासन अभिलेख ने यहाँ व्यापार करने वाले विदेशी व्यापारियों को सुरक्षा एवं कर में रियायतें प्रदान कीं। काकीनाड़ा, मछलीपट्टनम तथा नेल्लूर बाद में अन्य शक्तियों के अधीन प्रसिद्ध हुए। अतः काकतीय राज्य से जुड़ा समुद्री बंदरगाह मोटुपल्ली ही है।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की स्थापना यूरोपीय संघ ने 2007 में की थी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य विकासशील देशों, विशेषकर अल्प विकसित देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों, के साथ संवाद और सहयोग को गहन करना है, जिससे कथन 1 सही है। यह गठबंधन राष्ट्रीय विकास नीतियों एवं बजटों में जलवायु परिवर्तन के पहलुओं के समावेशन हेतु तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है, जिससे कथन 2 भी सही है। यह पहल यूरोपीय आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है, WRI और WBCSD द्वारा समन्वित नहीं, अतः कथन 3 गलत है।

सौत्रांतिक तथा सम्मितीय जैन संप्रदाय नहीं, बल्कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध संप्रदाय हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का सिद्धांत यह था कि समस्त धर्म (परिघटनात्मक तत्त्व) भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों में विद्यमान रहते हैं, अर्थात् यद्यपि उनकी प्रकट क्रियाशीलता क्षणिक होती है, तत्त्व स्वयं किसी न किसी सूक्ष्म रूप में तीनों कालों में बने रहते हैं। यह विवरण कथन 2 से ठीक मेल खाता है, जिससे वह सही है। अतः केवल कथन 2 ही सटीक है।

सूचीबद्ध देशों में से केवल वे ही भूमध्य सागर से लगते हैं जिनके तट इस सागर को छूते हैं। लेबनान का पश्चिमी छोर भूमध्य सागर के साथ विस्तृत तटरेखा के रूप में फैला है, और सीरिया का पश्चिमी तट भी भूमध्य सागर की ओर है, जिससे कथन 3 तथा 4 सही हैं। जॉर्डन भूमध्य से कटा हुआ है तथा अकाबा की खाड़ी (लाल सागर) पर उसका केवल एक छोटा-सा निकास है, और इराक का छोटा-सा तट केवल फारस की खाड़ी पर है; इनमें से कोई भी भूमध्य सागर से नहीं लगता, अतः कथन 1 तथा 2 गलत हैं। इसलिए केवल लेबनान और सीरिया भूमध्य सागर से लगते हैं — विकल्प (ग)।

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना 2015 में SEBI के पास पंजीकृत श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में की गई थी, ताकि भारत में अवसंरचना के लिए वित्तपोषण को बढ़ाया जा सके। इसका प्रायोजन भारत सरकार द्वारा आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से किया गया है, परंतु यह नीति आयोग का अंग नहीं है, अतः कथन 1 गलत है। NIIF की प्रस्तावित मूल राशि लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, चार लाख करोड़ रुपए नहीं, जिसमें सरकार का योगदान 49 प्रतिशत है, अतः कथन 2 भी गलत है। इस तरह दोनों कथन सही नहीं हैं।

वैश्विक अवसंरचना सुविधा (Global Infrastructure Facility) विश्व बैंक समूह द्वारा बहुपक्षीय विकास बैंकों, सरकारों तथा निजी क्षेत्र के निवेशकों के सहयोग से शुरू किया गया एवं संचालित एक भागीदारी मंच है। यह उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जटिल अवसंरचना सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रारंभिक तैयारी एवं संरचना-निर्माण हेतु वित्त एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य निजी क्षेत्र तथा संस्थागत निवेशकों की पूँजी को आकर्षित करना है। यह ASEAN, OECD या UNCTAD की पहल नहीं है। अतः विकल्प (ख) GIF का सही वर्णन करता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन वही व्यक्ति भर सकता है जो भारत का नागरिक हो तथा जिसका नाम देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जा रहा है वहीं निवास करना अनिवार्य नहीं है, परंतु भारत में किसी न किसी मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। मतदाता पंजीकरण के बिना केवल निवास या सामान्य नागरिकता किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देती। अतः विकल्प (ग), जो किसी मतदाता सूची में दर्ज नागरिक का उल्लेख करता है, सही है।

भारतीय हिमालय जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय सहित 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं, जो पाँच से कहीं अधिक हैं, अतः कथन 1 गलत है। पश्चिमी घाट छह राज्यों — गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु — से होकर गुजरते हैं, अतः कथन 2 भी गलत है। पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर फैली हुई है, अर्थात् दो राज्यों में स्थित है, जिससे कथन 3 सही है। अतः केवल कथन 3 सही है।

जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के विघटन के दौरान वायुजीवी सूक्ष्मजीवों द्वारा उपभोग की गई घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को मापती है, जिसे प्रायः बीस डिग्री सेल्सियस तापमान पर पाँच दिन की निश्चित अवधि में लिया जाता है। उच्च BOD मान भारी कार्बनिक प्रदूषण भार का संकेत देता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ के विघटन हेतु अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः यह नदियों, झीलों एवं बहिःस्रावों जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मूल्यांकन का मानक मापदंड है। इसका उपयोग रक्त, वनों या उच्च तुंगता वाली वायु में ऑक्सीजन मापने हेतु नहीं होता, अतः विकल्प (ग) सही है।

UN-Habitat मानव बस्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। महासभा ने इसे सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरों और कस्बों को बढ़ावा देने का जनादेश दिया है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए पर्याप्त आश्रय उपलब्ध कराना है, जिससे कथन 1 की पुष्टि होती है। इसके भागीदार केवल सरकारों तथा स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं हैं; UN-Habitat नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र और सामुदायिक संगठनों के साथ व्यापक रूप से कार्य करता है, अतः कथन 2 गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र के व्यापक उद्देश्यों — गरीबी उन्मूलन तथा सुरक्षित पेयजल और मूल स्वच्छता तक पहुँच के सुधार — में योगदान करता है, जिससे कथन 3 की पुष्टि होती है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF), जो 2013 में अधिसूचित हुआ, एक योग्यता-आधारित ढाँचा है जो योग्यताओं को दस स्तरों पर संगठित करता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अधिगमकर्ता NSQF-संरेखित प्रमाणन केवल औपचारिक शिक्षा से ही नहीं, बल्कि पूर्व अधिगम की मान्यता जैसी प्रक्रियाओं के तहत मान्यता प्राप्त गैर-औपचारिक एवं अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, अतः कथन 1 गलत है। NSQF का एक प्रमुख परिणाम यह है कि क्रेडिट अंतरण तंत्र के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा एवं श्रम बाजार के बीच क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर गतिशीलता संभव हो पाती है, जिससे कथन 2 सही सिद्ध होता है।

द्वैध शासन (Dyarchy) का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों) द्वारा प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में बाँटा गया — आरक्षित विषय (वित्त, विधि-व्यवस्था, राजस्व आदि), जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, तथा हस्तांतरित विषय (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि), जिनका प्रशासन गवर्नर विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। अतः द्वैध शासन का अर्थ प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित करना है, जिससे विकल्प (घ) सही सिद्ध होता है।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल 2015 में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना के रूप में आरंभ किया गया था, न कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन, अतः कथन 1 गलत है। यह नौकरी चाहने वालों को नियोक्ताओं, कैरियर परामर्शदाताओं एवं कौशल प्रदाताओं से जोड़ने वाले एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है तथा इसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं सहित सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाना है, न कि केवल अशिक्षित युवाओं के लिए, अतः कथन 2 भी गलत है। अतः शब्दशः रूप में दोनों ही कथन सही नहीं हैं।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के सतत संरचनात्मक पुनर्गठन की योजना (S4A), जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2016 में प्रस्तुत किया, वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे कॉर्पोरेट्स के बड़े दबावग्रस्त खातों के गहन वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक नियामक ढाँचा था। S4A के अंतर्गत ऋणदाता बकाया ऋण को दो भागों में विभाजित करते थे — एक टिकाऊ हिस्सा, जो वर्तमान नकदी प्रवाह से चुकाया जा सकता था, और एक गैर-टिकाऊ हिस्सा, जिसे इक्विटी या अन्य लिखतों में परिवर्तित किया जाता था, ताकि अंतर्निहित व्यवसाय चलता रहे। यह पर्यावरण, विनिवेश या दिवाला संहिता से संबंधित नहीं है, अतः विकल्प (ख) सही विवरण है।

अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करने वाला जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, व्यवसायों एवं नागरिक समाज की एक स्वैच्छिक भागीदारी है, जिसकी स्थापना 2012 में UNEP तथा कुछ देशों ने मिलकर की थी, न कि G20 ने, अतः कथन 1 गलत है। इसका कार्य कार्यक्रम मीथेन, ब्लैक कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को घटाने पर केंद्रित है, जो निकट-कालिक तापन एवं वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान देते हैं। अतः कथन 2 सही है, जिससे विकल्प (ख) सही सिद्ध होता है।

हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) की विशेषता उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर (अरब सागर के निकट) तथा उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर (इंडोनेशिया तट के निकट) के बीच समुद्री सतह तापमान का अंतर है, न कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के साथ, अतः कथन 1 गलत है। IOD अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) के साथ अंतःक्रिया करता है — एक धनात्मक IOD भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर अल नीनो के दमनकारी प्रभाव की भरपाई कर सकता है, जबकि ऋणात्मक IOD उसे और तीव्र कर सकता है। अतः कथन 2 सही है, जिससे विकल्प (ख) सही उत्तर है।

घड़ियाल (Gavialis gangeticus) भारतीय नदी तंत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत संकटग्रस्त, मछली-भक्षी मगरमच्छ-वर्गीय जीव है। इसकी सबसे बड़ी जीवित जंगली आबादी चंबल नदी पर स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में फलती-फूलती है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश तक विस्तृत एक त्रि-राज्यीय संरक्षित क्षेत्र है। चंबल का स्वच्छ, तीव्र प्रवाह वाला जल तथा रेतीले तट इसके घोंसला बनाने एवं धूप सेंकने के लिए आदर्श आवास उपलब्ध कराते हैं। भितरकनिका खारे जल के मगरमच्छों, पुलिकट हंसावरों तथा दीपोर बील असम का एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। अतः घड़ियालों को देखने का सर्वोत्तम स्थान चंबल नदी ही है।

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है। प्रथम IONS फरवरी 2008 में, न कि 2015 में, नई दिल्ली में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 इस संगोष्ठी को क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की एक स्वैच्छिक पहल के रूप में सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अतः केवल कथन 2 सही है तथा विकल्प (ख) सही उत्तर है।

बोधिसत्त्व पद्मपाणि का चित्र, जिसमें कमल थामे एक शांत स्वरूप दिखाया गया है, प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्रों में से एक है तथा यह महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं की गुफा संख्या एक में स्थित है। पाँचवीं शताब्दी के अंत या छठी शताब्दी के आरंभ के वाकाटक काल का यह चित्र शास्त्रीय भारतीय चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है तथा व्यापक रूप से प्रकाशित होता है। बादामी, बाघ एवं एलोरा गुहा-समूहों में अन्य उल्लेखनीय भित्ति चित्र एवं मूर्तियाँ हैं, परंतु पद्मपाणि का यह प्रतिष्ठित भित्ति चित्र विशेष रूप से अजंता का ही है।

छालिहा साहिब उत्सव सिंधी समुदाय द्वारा झूलेलाल के सम्मान में मनाया जाने वाला चालीस दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान है, जो विशेष रूप से उल्हासनगर तथा अन्य सिंधी बस्तियों में मनाया जाता है, अतः जोड़ा 1 सही ढंग से सुमेलित है। नंदा राज जात यात्रा उत्तराखंड (गढ़वाल-कुमाऊँ क्षेत्र) के लोगों की प्रसिद्ध तीर्थयात्रा है, जो माँ नंदा देवी से जुड़ी है, न कि गोंड जनजाति से, अतः जोड़ा 2 गलत है। वारी-वारकरी तीर्थ परंपरा भगवान विट्ठल को समर्पित महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की है, संथालों की नहीं, अतः जोड़ा 3 भी गलत है।

घटी हुई या शून्य जुताई मृदा की हलचल कम करती है, मृदा संरचना को सुरक्षित रखती है तथा सतह से वाष्पन द्वारा होने वाली जल हानि को घटाती है, जिससे जल संरक्षण होता है, अतः कथन 1 सही है। जिप्सम मुख्यतः क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं के सुधार तथा अंतःस्रवण बेहतर बनाने हेतु प्रयोग होता है, यह मूलतः जल-संरक्षण उपाय नहीं है, अतः कथन 2 गलत है। फसल अवशेषों को खेत में छोड़ देने से वे पलवार का कार्य करते हैं, सतह तापमान घटता है, वाष्पन कम होता है तथा जल धारण क्षमता बढ़ती है, अतः कथन 3 सही है। इसलिए कथन 1 एवं 3 ही सही हैं।

देशव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो 2015 में आरंभ हुई, किसानों को उनकी मृदा की पोषक तत्त्व स्थिति का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराती है तथा उपयुक्त पोषक तत्त्वों एवं मृदा सुधारकों की मात्रा की अनुशंसा भी करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे अति-प्रयोग रुके, मृदा उर्वरता बढ़े एवं उत्पादकता बेहतर हो; अतः कथन 3 सही है। यह योजना सिंचित कृषि भूमि का विस्तार नहीं करती, अतः कथन 1 गलत है, तथा यह बैंकों के लिए मृदा गुणवत्ता के आधार पर ऋण राशि निर्धारण का साधन भी नहीं है, अतः कथन 2 भी गलत है।

लिपस्टिक में रंग-वर्णकों से प्राप्त सीसे के सूक्ष्म अंश पाए जाने की पुष्टि नियामकों ने कई बार की है, जिससे उपभोक्ता-सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उठती हैं, अतः जोड़ा 1 सही ढंग से सुमेलित है। ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेलों का उपयोग कुछ साइट्रस-स्वाद वाले शीतल पेयों में पायसीकारक के रूप में किया जाता रहा है ताकि स्वाद-तेल निलंबित रहें, और कई देशों में इनकी सुरक्षा विवादास्पद रही है, अतः जोड़ा 2 भी सही है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट चीनी फ़ास्ट फ़ूड में स्वाद-वर्धक के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है तथा बहुप्रचलित 'चीनी रेस्तराँ संलक्षण' विवाद से दीर्घकाल से जुड़ा रहा है, अतः जोड़ा 3 भी सही है। अतः तीनों जोड़े सही ढंग से सुमेलित हैं।

कार्बनिक प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (OLED) ऐसे कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग करते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिससे प्रदर्शक परतें कठोर काँच के स्थान पर लचीले प्लास्टिक आधारों पर भी निर्मित की जा सकती हैं, अतः कथन 1 सही है। इनकी पतली, लचीली एवं हल्की प्रकृति के कारण ऐसे लपेटे जा सकने वाले प्रदर्शक संभव होते हैं जिन्हें वस्त्रों एवं वक्र सतहों में अंतर्निहित किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। चूँकि OLED को पृष्ठ-प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती तथा पारदर्शी इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं, अतः पारदर्शी प्रदर्शक भी संभव हैं, जिससे कथन 3 सही है। अतः तीनों लाभ LCD की तुलना में सही हैं।

अरसवल्ली, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के निकट, सूर्यनारायण स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है — यह लगभग सातवीं शताब्दी का प्राचीन सूर्य मंदिर है, अतः कथन 1 सही है। अमरकंटक, मध्य प्रदेश में, नर्मदा एवं सोन नदियों के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है तथा यहाँ शिव एवं नर्मदा के मंदिर हैं, परंतु यह सूर्य मंदिर स्थल नहीं है, अतः कथन 2 गलत है। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में नर्मदा के एक द्वीप पर स्थित, बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा भगवान शिव को समर्पित है, यह कोई सूर्य मंदिर स्थल नहीं है, अतः कथन 3 भी गलत है। अतः केवल अरसवल्ली ही सही है।

भारत में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनावों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है, चाहे उसे कुल मतों का पचास प्रतिशत मिले या न मिले। यह 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' प्रणाली है, अतः कथन 1 गलत है। भारत के संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुमत दल को तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिले; उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की केवल एक संसदीय परंपरा विकसित हुई है, संवैधानिक बाध्यता नहीं। अतः कथन 2 भी गलत है।

1991 के उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगातार घटा है, बढ़ा नहीं; सेवा क्षेत्र हावी हुआ है, अतः कथन 1 गलत है। अर्थव्यवस्था के खुलने से विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, अतः कथन 2 सही है। उदार विदेशी निवेश नीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह तेज़ी से बढ़ा, जिससे कथन 3 सही है। 1991 में लगभग एक अरब डॉलर के स्तर से बढ़कर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कई सौ अरब डॉलर तक पहुँच गया, अतः कथन 4 भी सही है। इसलिए केवल कथन 2, 3 और 4 सही हैं।

सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एक प्रयोगशाला तकनीक है, जिसमें किसी दाता जीव की कायिक कोशिका के केंद्रक को निकालकर उस अंडाणु में प्रत्यारोपित किया जाता है जिसका अपना केंद्रक पहले हटा दिया गया हो। फिर इस अंडाणु को उद्दीपित करके भ्रूण के रूप में विकसित किया जाता है। यह भ्रूण दाता की आनुवंशिक सामग्री लिए होता है और सरोगेट माँ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करने पर दाता की आनुवंशिक प्रतिकृति वाला शिशु जन्म लेता है, यानी प्रजननात्मक क्लोनिंग। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भेड़ डॉली है, जो इस तकनीक से क्लोन किया गया पहला स्तनधारी थी। अतः विकल्प (ग) सही है।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की स्थापना 2008 में RBI तथा भारतीय बैंक संघ ने मिलकर एक छत्र संगठन के रूप में की थी, जो देश की खुदरा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों का संचालन करता है। सुरक्षित, सुलभ और कुशल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों को बढ़ावा देकर यह संस्था देश में वित्तीय समावेशन को गहरा करने में सहायक है, अतः कथन 1 सही है। NPCI ने 2012 में रूपे कार्ड भुगतान योजना आरंभ की, जो अंतरराष्ट्रीय कार्ड योजनाओं का स्वदेशी तथा कम लागत वाला विकल्प है, जिससे कथन 2 भी सही है। अतः दोनों कथन सही हैं।

M-STrIPES का पूरा नाम 'मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस' है। यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित सॉफ़्टवेयर-आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसका उपयोग बाघ अभयारण्यों में गश्त करने वाले कर्मचारी करते हैं। GPS-सक्षम हस्तचालित उपकरणों के माध्यम से कर्मी गश्त, वन्यप्राणी दर्शन, अवैध शिकार के संकेतों तथा पारिस्थितिक प्रेक्षणों का आँकड़ा संग्रह करते हैं, जिसका विश्लेषण रिज़र्व प्रबंधन सुदृढ़ करने हेतु किया जाता है। यह प्रणाली बंदी प्रजनन, उपग्रह नौवहन या राजमार्ग सुरक्षा से नहीं, बल्कि बाघ अभयारण्यों के अनुरक्षण से संबंधित है। अतः विकल्प (ख) सही है।

वस्तु एवं सेवा कर पहले केंद्र तथा राज्यों द्वारा अलग-अलग लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, चुंगी एवं प्रवेश कर का स्थान लेकर एकीकृत, गंतव्य-आधारित उपभोग कर के रूप में लागू हुआ है, जिससे एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनता है। अतः कथन 1 सही है। चालू खाता घाटा व्यापार संतुलन और पूँजी प्रवाह पर निर्भर करता है; GST उसे प्रत्यक्षतः कम नहीं करता, अतः कथन 2 गलत है। GST से वृद्धि में मामूली बढ़ोतरी संभव है, परंतु निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने का दावा अनुमान-मात्र है, अतः कथन 3 भी गलत है। केवल कथन 1 सही है।

ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA) भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है, जिस पर वार्ताएँ चल रही हैं। यह समझौता वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार, निवेश, भौगोलिक संकेतकों, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। इन वार्ताओं की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी और तब से कई दौर सम्पन्न हो चुके हैं। यह समझौता खाड़ी सहयोग परिषद, OECD या शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित नहीं है। अतः इस संदर्भ में सही उत्तर विकल्प (क) यूरोपीय संघ है।

भारत ने WTO के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) की पुष्टि अप्रैल 2016 में की थी, जिससे कथन 1 सही है। यह समझौता दिसंबर 2013 में आयोजित WTO के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 'बाली पैकेज' के अंग के रूप में निकल कर आया था, अतः कथन 2 भी सही है। तथापि TFA जनवरी 2016 में लागू नहीं हुआ; यह तब प्रभावी हुआ जब WTO के दो-तिहाई सदस्य देशों ने इसे अनुमोदित कर दिया, और वह तिथि 22 फ़रवरी 2017 है। अतः कथन 3 गलत है। इसलिए केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

चाबहार बंदरगाह दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है, जिसे भारत शाहिद बेहश्ती टर्मिनल में निवेश के माध्यम से विकसित कर रहा है। इसका सामरिक महत्त्व यह है कि यह पाकिस्तानी भू-भाग को बायपास करते हुए समुद्र-थलमार्ग संगम उपलब्ध कराता है: माल भारत से समुद्री मार्ग से चाबहार पहुँचता है और वहाँ से ईरानी सड़क व रेल नेटवर्क के ज़रिए अफ़ग़ानिस्तान तथा मध्य एशियाई गणराज्यों तक भेजा जा सकता है। यह बंदरगाह मुख्यतः अफ्रीकी व्यापार, अरब देशों से रिश्तों या किसी पाकिस्तान-संरक्षित गैस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। अतः विकल्प (ग) सही है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In) के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्तियों, आँकड़ा केंद्रों तथा निगमित निकायों के लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना निर्धारित समय-सीमा में CERT-In को देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय साइबर अंतरिक्ष में घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और विश्लेषण सुनिश्चित करना है। प्रश्न में सूचीबद्ध तीनों श्रेणियाँ — सेवा प्रदाता, आँकड़ा केंद्र तथा निगमित निकाय — सांविधिक रूप से ऐसी रिपोर्टिंग करने हेतु बाध्य हैं। अतः विकल्प (घ) सही है।

भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार न तो भाग III में निहित मौलिक अधिकार है, न केवल नैसर्गिक अधिकार और न ही केवल किसी साधारण विधि द्वारा प्रदत्त विधिक अधिकार। ये अधिकार मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 326 से उद्भूत हैं, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है, जबकि मताधिकार और प्रत्याशिता की शर्तें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों में निर्धारित हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक निर्णयों में इन्हें संवैधानिक अधिकार के रूप में चिन्हित किया है। अतः विकल्प (ग) सही है।

इवॉल्व्ड लेज़र इंटरफ़ेरोमीटर स्पेस एंटीना (eLISA), जिसे अब केवल LISA के नाम से जाना जाता है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा NASA के सहयोग से प्रस्तावित अंतरिक्ष-आधारित गुरुत्वीय तरंग वेधशाला परियोजना है। इसमें तीन अंतरिक्षयान त्रिभुजाकार विन्यास में लाखों किलोमीटर की दूरी पर तैनात किए जाएँगे, जो लेज़र इंटरफ़ेरोमीट्री द्वारा स्वतंत्र रूप से गिर रहे परीक्षण द्रव्यमानों के बीच की दूरी में अति-सूक्ष्म परिवर्तन मापेंगे। ये परिवर्तन विशाल कृष्ण विवरों के विलय जैसी घटनाओं से उत्पन्न गुरुत्वीय तरंगों के कारण होते हैं। यह न्यूट्रिनो, मिसाइल या सौर ज्वालाओं से नहीं जुड़ी है। अतः विकल्प (ख) सही है।

विद्यांजलि योजना का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय ने 2016 में स्कूल स्वयंसेवक कार्यक्रम के रूप में किया था। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र, सेवानिवृत्त विशेषज्ञों, अप्रवासी भारतीयों तथा व्यापक समुदाय के स्वयंसेवियों को आमंत्रित करना है, ताकि वे अपना समय और विशेषज्ञता विद्यालयों को समर्पित कर सकें। अतः कथन 2 सही है। यह योजना न तो विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने (कथन 1) से संबंधित है, न ही मूलतः ढाँचागत सुविधाओं के लिए वित्तीय अंशदान (कथन 3) से। अतः केवल कथन 2 सही है।

उन्नत भारत अभियान का शुभारंभ तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2014 में किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य IIT, NIT तथा अन्य विश्वविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय, विशेष रूप से ग्रामीण, समुदायों से जोड़ना है, ताकि उन समुदायों की विकासात्मक चुनौतियों का समाधान उपयुक्त तकनीकों एवं ज्ञान-हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जा सके। भागीदार संस्थान गाँवों के समूह गोद लेकर आजीविका, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा जैसे विषयों पर कार्य करते हैं। अतः यह सीधे-सीधे शत-प्रतिशत साक्षरता, वैज्ञानिक अनुसंधान या मानव-पूँजी आवंटन से संबंधित नहीं है। विकल्प (ख) सही है।

भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्तों से बनी तीन-सदस्यीय संस्था है, पाँच-सदस्यीय नहीं। अतः कथन 1 गलत है। आम और उप-चुनावों का चुनाव कार्यक्रम स्वयं भारत निर्वाचन आयोग अपनी संवैधानिक शक्तियों के तहत घोषित करता है, गृह मंत्रालय नहीं; अतः कथन 2 भी गलत है। निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से जुड़े विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग ही करता है, जिससे कथन 3 सही है। अतः केवल कथन 3 सही है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध है, जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। यह IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में 150 से कम व्यक्ति शेष हैं।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वे विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की परीक्षा करते हैं और यदि वे संविधान के प्रावधानों या भावना का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित कर देते हैं। यह शक्ति अनुच्छेद 13, 32, 226 तथा 227 से प्राप्त होती है। यह न तो विधि की औचित्य-समीक्षा है, न राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व विधेयकों की समीक्षा है, और न ही पूर्व निर्णयों का पुनर्विलोकन, जो न्यायिक पुनर्विचार कहलाता है। अतः विकल्प (क) सही है।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन के पश्चात 8 अगस्त 1942 को हुआ। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में बंबई एवं अन्य बंदरगाहों पर तब हुआ जब नौसैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों एवं सेवा-स्थितियों के विरुद्ध बगावत की। अतः कालक्रम में पहले द्वितीय गोलमेज (1931), फिर भारत छोड़ो (1942), और अंत में नौसेना विद्रोह (1946) आता है, जिससे क्रम 3-2-1 बनता है।

विगत दशक में भारत का कर-जीडीपी अनुपात स्थिर रूप से नहीं बढ़ा है, अपितु उसमें उतार-चढ़ाव बना रहा है; 2007-08 के पश्चात इसमें गिरावट आई, फिर सीमित सुधार हुआ और यह एक संकीर्ण दायरे में बना रहा, अतः कथन 1 गलत है। राजकोषीय घाटा भी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निरंतर नहीं बढ़ा; 2008 के पश्चात प्रोत्साहन उपायों के कारण यह तेजी से चौड़ा हुआ, परंतु बाद में राजकोषीय समेकन के अंतर्गत लगभग तीन प्रतिशत के लक्ष्य की दिशा में संकुचित होता गया, इसलिए कथन 2 भी गलत है। अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

एशियाई सिंह (पैंथेरा लियो पर्सिका) जंगल में केवल गुजरात के गिर वन में पाया जाता है, जिससे संपूर्ण आबादी किसी रोग प्रकोप या प्राकृतिक आपदा के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहती है। दूसरी स्वतंत्र वन्य आबादी स्थापित करने हेतु वैज्ञानिकों एवं उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में कुछ सिंहों के स्थानांतरण का समर्थन किया, क्योंकि वहाँ उपयुक्त आवास तथा पर्याप्त शिकार आधार उपलब्ध है। शेष विकल्प—कॉर्बेट, मुदुमलाई और सरिस्का—विभिन्न संरक्षण कार्यक्रमों हेतु चुने गए बाघ रिजर्व हैं। अतः विकल्प (ख) कुनो पालपुर सही उत्तर है।

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा को सामान्यतः निलंबित या विघटित किया जाता है, परंतु निलंबन भी एक विकल्प है, अतः उसका विघटन अनिवार्य परिणाम नहीं है, और कथन 1 अनिवार्य न होने का सही उदाहरण है। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय राष्ट्रपति शासन के अधीन भी कार्य करते रहते हैं और भंग नहीं होते, अतः कथन 3 भी अनिवार्य न होने वाला परिणाम है। राज्य का मंत्रिपरिषद, हालांकि, सदैव बर्खास्त होता है, इसलिए कथन 2 अनिवार्य परिणाम है। अतः कथन 1 तथा 3 सही हैं।

संविधान के अनुच्छेद 23 तथा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शोषण के विरुद्ध अधिकार दो विशिष्ट कुप्रथाओं पर रोक लगाता है: मानव दुर्व्यापार एवं बेगार जैसे बलात श्रम का निषेध, तथा कारखानों, खदानों और अन्य संकटपूर्ण कार्यों में चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अतः कथन 1 एवं 4 इस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन समता के अधिकार (अनुच्छेद 17) के अंतर्गत आता है, और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 तथा 30 के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों के अधीन है। इसलिए केवल 1 तथा 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित हैं।

ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिसके दक्षिणी सिरे पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट निकोबार के निकटतम बड़ा भू-भाग दक्षिण-पूर्व में सिक्स डिग्री चैनल के पार स्थित है—यह इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा का उत्तरी छोर है, जो लगभग 145 किलोमीटर ही दूर है। बोर्नियो तथा जावा इंडोनेशियाई द्वीपसमूह में और अधिक दूरी पर हैं, जबकि श्रीलंका बंगाल की खाड़ी के उस पार पश्चिम में बहुत दूर पड़ता है। अतः भौगोलिक दृष्टि से सबसे निकट विकल्प (क) सुमात्रा है।

मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र की वह संस्थागत अभिव्यक्ति है जिसमें कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर लोकप्रिय रूप से निर्वाचित विधायिका के प्रति, और उसके माध्यम से जनता के प्रति, जवाबदेह रहती है। सभी मंत्री एक साथ डूबते-तैरते हैं: वे मंत्रिमंडल की नीतियों एवं निर्णयों का सामूहिक स्वामित्व रखते हैं और संसद के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। शेष विकल्प इसे जनसंपर्क उपकरण, कार्यपालिका को बल देने वाला साधन या नेतृत्व-सशक्तीकरण मात्र बताते हैं, जो मूल सिद्धांत को नहीं दर्शाते। अतः विकल्प (ग) सही भाव प्रकट करता है।

भारतीय संघवाद में उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान है (विकल्प क एक विशेषता है), सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट त्रिस्तरीय विभाजन है (विकल्प ख विशेषता है), तथा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर असमान है, न कि शास्त्रीय संघों की भाँति प्रत्येक राज्य को समान सीटें (विकल्प ग विशेषता है)। किंतु भारतीय संघवाद का जन्म पूर्व-स्थित संघटक इकाइयों के समझौते से नहीं, बल्कि संविधान निर्माताओं के संवैधानिक अनुदान से हुआ; वस्तुतः संविधान भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है। अतः विकल्प (घ) इसकी विशेषता नहीं है।