137. भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) — परिभाषाएँ एवं प्रमुख धाराएँ

मूल मुख्य बिंदु

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   भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई, भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) को प्रतिस्थापित करते हुए 164 वर्षों के औपनिवेशिक आपराधिक कानून का अंत हुआ।

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   BNS में 358 धाराएँ हैं (IPC में 511 थीं); यह कमी पुनर्गठन एवं एकीकरण के कारण है, न कि अपराधमुक्ति के; BNS ने 21 नए अपराध जोड़े और कुछ पुराने प्रावधान हटाए।

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   हत्या जो IPC धारा 302 थी, अब BNS धारा 103 है; परिभाषा अपरिवर्तित — "आपराधिक मानव-वध जो हत्या के बराबर हो" — केवल धारा संख्या बदली है; दंड: मृत्युदंड या आजीवन कारावास साथ जुर्माना।

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   बलात्कार जो IPC धारा 375/376 था, अब BNS धारा 63/64 है; नई वृद्धि: 18 वर्ष से कम की महिला से सामूहिक बलात्कार (BNS धारा 70) पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास; वैवाहिक बलात्कार अपवाद BNS धारा 63 अपवाद 2 में आयु 18 वर्ष से अधिक की गई (IPC में 15 वर्ष था — यह सुधार था, केवल यथावत रखना नहीं; विवादास्पद बना हुआ)।

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   संगठित अपराध एक नई स्वतंत्र धारा BNS 111 के तहत अपराध है — पहले IPC में कोई समकक्ष नहीं था (केवल राज्य MCOCA/UAPA ही संगठित अपराध से निपटता था); यह किसी गिरोह या संगठित आपराधिक समूह द्वारा व्यवस्थित तरीके से किए अपराधों को कवर करता है।

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   आतंकवाद अपराध अब BNS धारा 113 में शामिल हैं (UAPA प्रावधान समेकित); पहले IPC में आतंकवाद की कोई धारा नहीं थी; अब BNS भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कार्यों को सीधे आपराधिक कानून से जोड़ता है।

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   हिट-एंड-रन BNS धारा 106(2) के तहत नया प्रावधान — मृत्यु कारित करके भागने वाले चालक को 10 वर्ष कारावास; धारा 106(1) (लापरवाह वाहन चालन से मृत्यु) IPC धारा 304A थी — इस प्रावधान ने जनवरी 2024 में देशव्यापी ट्रक-चालक हड़ताल कराई।

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   राजद्रोह — IPC धारा 124A (देशद्रोह) BNS में बनाए नहीं रखी गई; इसे BNS धारा 152 से प्रतिस्थापित किया जो "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले" कार्यों को अपराध मानती है — औपनिवेशिक राजद्रोह शब्द हटाया, व्यापक अर्थ बना रहा।

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   BNS धारा 111(3) के तहत, संगठित अपराध जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो, मृत्युदंड या आजीवन कारावास — IPC से बड़ा उन्नयन; यह कई राज्यों में काम करने वाले संगठित आपराधिक गिरोहों को लक्षित करता है।

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    सामुदायिक सेवा भारतीय आपराधिक कानून में पहली बार BNS धाराओं 4 एवं 23 के तहत दंड के रूप में शामिल — छोटे अपराधों के लिए; यह छोटे अपराधों के लिए अल्पकालिक कारावास को सामाजिक रूप से उत्पादक विकल्पों से प्रतिस्थापित करता है।

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    डकैती जो IPC धारा 391 थी, अब BNS धारा 310 है; परिभाषा अपरिवर्तित — पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा लूट; दंड: कठोर कारावास दस वर्ष तक एवं जुर्माना। लूट IPC 390, अब BNS धारा 309।

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    लघु संगठित अपराध BNS धारा 112 एक नया अपराध है जो मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग, और संगठित जेबकतरी को लक्षित करता है — पहले साधारण चोरी/लूट माना जाता था; अब संगठित गिरोह द्वारा किए जाने पर बढ़ी सजा और जमानत प्रतिबंध।