मुख्य बिंदु

केंद्रीय सेवाओं में भर्ती मुख्यतः UPSC (अनुच्छेद 315) के माध्यम से होती है; अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) के लिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है; राज्य सेवाओं के लिए संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315); अपवादों में पार्श्व प्रवेश और विभागीय पदोन्नति शामिल हैं।

अखिल भारतीय सेवाएं (AIS) — अनुच्छेद 312 राज्यसभा को (2/3 बहुमत से) नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देता है; वर्तमान में तीन: IAS, IPS, IFoS; AIS अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों में कार्य करते हैं; उनकी भर्ती, प्रशिक्षण और सेवा नियम केंद्र द्वारा निर्धारित होते हैं — यह भारतीय संघवाद की एक अनूठी विशेषता है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी — IAS अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान; फाउंडेशन कोर्स (16 सप्ताह, सभी नए IAS/IPS/IFS), उसके बाद भारत दर्शन (राष्ट्रव्यापी भ्रमण), फिर चरणबद्ध प्रशिक्षण। चरण I: जिला प्रशिक्षण; चरण II: LBSNAA उन्नत पाठ्यक्रम; परिवीक्षार्थी 2 वर्ष की परिवीक्षा पर होते हैं।

केंद्रीय सेवाओं में पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) द्वारा नियंत्रित होती है — एक समिति जिसकी अध्यक्षता UPSC सदस्य (Group A के लिए) या नामित अधिकारी (Group B/C के लिए) करता है; DPC वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) / वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR), सतर्कता अनुमोदन और वरिष्ठता-सह-गुण सिद्धांत पर विचार करती है।

सिविल सेवा तटस्थता — एक मूलभूत सिद्धांत जिसके तहत सिविल सेवकों को व्यक्तिगत विचारों से निरपेक्ष होकर सरकारी नीतियों को लागू करना होता है; वे दलगत निष्ठा के बिना तत्कालीन सरकार की सेवा करते हैं। नॉर्थकोट-ट्रेवेलियन रिपोर्ट (1854) (UK) और भारत में मैकॉले प्रणाली ने स्थायी, तटस्थ, योग्यता-आधारित सिविल सेवा की अवधारणा स्थापित की।

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 — IAS/IPS/IFoS अधिकारियों के लिए आचार संहिता; निम्नलिखित पर प्रतिबंध: (a) दलगत राजनीतिक गतिविधि; (b) सरकारी नीति की सार्वजनिक आलोचना; (c) निर्धारित सीमा से अधिक उपहार स्वीकार करना; (d) बिना अनुमति बाहरी रोजगार; (e) वित्तीय अनियमितता। केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों पर CCS (आचरण) नियम, 1964 लागू होते हैं।

पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) — 2018 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा प्रारंभ; विशेषज्ञों को संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर परंपरागत UPSC परीक्षा मार्ग को दरकिनार करके नियुक्त किया जाता है; अर्थशास्त्र, वित्त, कृषि, पर्यावरण जैसे मंत्रालयों में विशेषज्ञता लाने का उद्देश्य; 2023 तक लगभग 57 पार्श्व प्रवेश नियुक्तियां; 2024 से UPSC द्वारा स्क्रीनिंग हेतु संदर्भित; आरक्षण नीति संबंधी चिंताओं के कारण विवादास्पद।

सेवाकालीन प्रशिक्षण संस्थान: (i) LBSNAA (IAS) — मसूरी; (ii) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) — हैदराबाद (IPS); (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) — देहरादून (IFoS); (iv) भारतीय राजस्व सेवा प्रशिक्षण संस्थान — नई दिल्ली; (v) राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी — शिमला (IA&AS)।

सिविल सेवाओं में आरक्षण — अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है; अनुच्छेद 16(4A) — SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण (77वें संशोधन, 1995 द्वारा जोड़ा गया); इंद्रा साहनी मामला (1992) ने आरक्षण की 50% सीमा निर्धारित की; मंडल आयोग की सिफारिशें (1980) — केंद्रीय सेवाओं में OBC के लिए 27% आरक्षण 1993 में लागू।

वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) — 2009 में ACR का स्थान लिया; 360-डिग्री फीडबैक घटक शामिल किया गया; 10-बिंदु पैमाने पर श्रेणीकरण; "बेंचमार्क से नीचे" अधिकारियों पर कार्रवाई; अधिकारियों को प्रकट किया गया (2009 में सर्वोच्च न्यायालय के Dev Dutt v. Union of India आदेश के बाद पारदर्शिता सुधार)।