202. आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम
Economic & Political Developmentsमूल मुख्य बिंदु
- 1
केंद्रीय बजट 2025-26 ने राजकोषीय संयम और सार्वजनिक निवेश को आर्थिक घटनाक्रम के केंद्र में रखा।
- 2
आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने 2025-02-07 को रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 6.25% कर दी।
- 3
जनगणना 2027 तब बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम बनी जब सरकार ने जाति गणना सहित दो चरणों का अभ्यास और अधिकांश क्षेत्रों के लिए 2027-03-01 संदर्भ तिथि घोषित की।
- 4
18वीं लोकसभा की शुरुआत राजस्थान से जुड़े संवैधानिक तथ्य के साथ हुई: कोटा से सांसद ओम बिरला 2024-06-26 को फिर अध्यक्ष चुने गए।
- 5
2024-07-01 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए और नए आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम ढांचा बदला।
- 6
2024-06-22 की 53वीं जीएसटी परिषद बैठक कर-शासन समसामयिकी में आती है क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, अनुपालन सरलीकरण और कुछ सेवा छूटों पर सिफारिशें हुईं।
- 7
पीएम जनमन को 2023 में 24,104 करोड़ रुपये कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति मिली और यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 11 मुख्य हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
- 8
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा 2023-09-09 को जी20 नई दिल्ली ज्ञापन के माध्यम से घोषित हुआ।
मूल बजट और आर्थिक समीक्षा आधार
केंद्रीय बजट 2025-26 ने राजकोषीय समेकन और सार्वजनिक निवेश को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के केंद्र में रखा। राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% पर रखा गया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹11.21 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने इसी बजट की वृद्धि-पृष्ठभूमि दी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.3% से 6.8% के दायरे में अनुमानित की गई। सेवाएँ, निवेश और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता इसके सहायक विषय रहे। बजट और सर्वेक्षण को साथ पढ़ना चाहिए। बजट राजकोषीय गणित बताता है, जबकि सर्वेक्षण समझाता है कि अवसंरचना, विनियमन में ढील, रोजगार और निजी निवेश को वृद्धि के इंजन क्यों माना गया।
राजस्थान का समसामयिक कोण सीधा है। केंद्रीय पूंजीगत व्यय, राज्यों को ब्याज-मुक्त ऋण और छत-सौर प्रोत्साहन सड़क, बिजली वितरण कंपनियों और नगरीय निकायों को प्रभावित करते हैं। जयपुर, कोटा, जोधपुर और छोटे नगरों में इनके प्रभाव को स्थानीय अवसंरचना, ऊर्जा-वितरण और शहरी सेवाओं के रूप में पढ़ा जा सकता है।
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संभावित संभावित RAS प्रश्न
PYQ रुझान और 2026 पाठ्यक्रम विश्लेषण पर आधारित
1 MCQ केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कौन-सा युग्म सही है?
व्याख्या
बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% था। विकल्प ख 2023-24 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि है। विकल्प ग पीएम जनमन का परिव्यय है। विकल्प घ फरवरी 2025 की रेपो दर नहीं है।
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