एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

उद्देश्य: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को NPS के तहत विकल्प के रूप में सुनिश्चित, मुद्रास्फीति-समायोजित पेंशन प्रदान करना। लाभार्थी: NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी; 30 नवंबर 2025 तक 1.22 लाख कर्मचारियों ने चुना। मुख्य विशेषताएं: - प्रभावी: 1 अप्रैल 2025 से - सुनिश्चित पेंशन: अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% (25+ वर्ष सेवा हेतु) - 10-25 वर्ष सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन - न्यूनतम पेंशन: 10,000 रुपये/माह (10 वर्ष सेवा के बाद) - पारिवारिक पेंशन: सेवानिवृत्त की मृत्यु पर पति/पत्नी को पेंशन का 60% - एकमुश्त: प्रति 6 माह सेवा पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + DA) का 1/10वां भाग, ग्रेच्युटी सहित - AICPI-IW से मुद्रास्फीति-समायोजित - कर्मचारी अंशदान: मूल वेतन + DA का 10%; सरकार: 18.5% - NPS से UPS में एक बार, एकतरफा स्विच विकल्प - ऑप्ट-इन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई गई पात्रता: वर्तमान में NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी।

• → एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी — NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित मुद्रास्फीति-सूचकांकित पेंशन प्रदान करती है
• → 25+ वर्ष सेवा के लिए अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन; 10-25 वर्ष के लिए आनुपातिक; 10 वर्ष के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये/माह
• → पारिवारिक पेंशन: सेवानिवृत्त की मृत्यु पर पति/पत्नी को पेंशन का 60%; 6 महीने की सेवा अवधि पर मासिक परिलब्धियों का 1/10वाँ एकमुश्त + ग्रेच्युटी
• → कर्मचारी अंशदान: मूल वेतन + DA का 10%; सरकारी अंशदान: 18.5% (10% मिलान + 8.5% पूल कोष)
• → पेंशन को अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) से सूचकांकित; NPS से UPS में एकतरफा स्विच का एक बार का विकल्प
• → 30 नवंबर 2025 तक 1.22 लाख कर्मचारियों ने ऑप्ट-इन किया; ऑप्ट-इन की अंतिम तिथि 30 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई गई