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केंद्र सरकार मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2025 — सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन

शुभारंभ 2025-06-03
सारांश

वाणिज्य विभाग ने 3 जून 2025 (G.S.R. 364(E)) को SEZ संशोधन नियम अधिसूचित किए, SEZ में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भूमि आवश्यकताएं और मानदंड आसान किए। मुख्य बिंदु: • सेमीकंडक्टर/इलेक्ट्रॉनिक्स SEZ के लिए न्यूनतम भूमि 50 से घटाकर 10 हेक्टेयर • लागू: सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मॉड्यूल, PCB, Li-ion सेल, मोबाइल/IT हार्डवेयर • नियम 7: सरकारी पट्टे वाली भूमि के लिए बोर्ड भार-मुक्त शर्त में छूट दे सकता है • माइक्रोन (सानंद, गुजरात): ₹13,000 करोड़ निवेश • एक्वस ग्रुप (धारवाड़, कर्नाटक): ₹100 करोड़ निवेश • भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लक्ष्यों का समर्थन

मुख्य बिंदु
  • SEZ संशोधन नियम 2025 — 3 जून 2025 को अधिसूचित, सेमीकंडक्टर/इलेक्ट्रॉनिक्स SEZ के लिए न्यूनतम भूमि 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर
  • सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मॉड्यूल, PCB, लि-आयन सेल, मोबाइल और IT हार्डवेयर निर्माण पर SEZ में लागू
  • नियम 7: अनुमोदन बोर्ड सरकारी पट्टे वाली भूमि के लिए बोझमुक्त भूमि आवश्यकता में छूट दे सकता है
  • नियम 53: सीमा शुल्क मूल्यांकन के माध्यम से निःशुल्क माल को शुद्ध विदेशी मुद्रा (NFE) गणना में शामिल
  • नियम 18: SEZ में सेमीकंडक्टर इकाइयाँ लागू शुल्क भुगतान के बाद घरेलू स्तर पर आपूर्ति कर सकती हैं
  • माइक्रोन (सानंद, गुजरात: 13,000 करोड़ रुपये, 37.64 हेक्टेयर) और एक्वस ग्रुप (धारवाड़, कर्नाटक: 100 करोड़ रुपये) का समर्थन; इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप
आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक वेबसाइट देखें
अक्सर पूछे गए

विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन नियम कब अधिसूचित हुए?

वाणिज्य विभाग ने 3 जून 2025 को विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन नियम अधिसूचित किए। इनका उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भूमि आवश्यकताएं और मानदंड आसान करना है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए न्यूनतम भूमि में क्या बदलाव हुआ?

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई।

ये नियम किन उत्पाद क्षेत्रों पर लागू हैं?

ये नियम सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मॉड्यूल, मुद्रित परिपथ पट्टिका, लिथियम-आयन सेल, मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर पर लागू बताए गए हैं।

नियम 7 में क्या छूट दी गई है?

नियम 7 के तहत सरकारी पट्टे वाली भूमि के लिए बोर्ड भार-मुक्त भूमि की शर्त में छूट दे सकता है। यह सेमीकंडक्टर निर्माण को आसान बनाने से जुड़ा है।

किन निवेश उदाहरणों का उल्लेख है?

संदर्भ में सानंद, गुजरात में माइक्रोन के ₹13,000 करोड़ निवेश और धारवाड़, कर्नाटक में एक्वस ग्रुप के ₹100 करोड़ निवेश का उल्लेख है।

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