केंद्र सरकार मंत्रालय - आवास एवं शहरी मामले

स्मार्ट सिटीज मिशन - समापन (31 मार्च 2025)

Smart Cities Mission - Completion (March 31, 2025)

शुभारंभ: 2015-06-25

सारांश

स्मार्ट सिटीज मिशन, जो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, एक दशक के कार्यान्वयन के बाद 31 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। - भारत भर के 100 शहरों को कवर किया - कुल बजट: 47,652 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा) - राज्य/ULB/PPP सहित कुल निवेश: 1.64 लाख करोड़ रुपये - सभी 100 शहरों में 8,058 परियोजनाएं निविदित - जनवरी 2025 तक 7,479 परियोजनाएं (93%) पूर्ण - कुल बजटीय परिव्यय का 99.44% शहरों को जारी - केवल 18 शहरों ने अपनी सभी परियोजनाएं पूरी कीं - मुख्य घटक: क्षेत्र-आधारित विकास, रेट्रोफिटिंग, पैन-सिटी स्मार्ट समाधान - आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित - फोकस: स्मार्ट मोबिलिटी, शासन, जल, ऊर्जा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

English Summary

The Smart Cities Mission, launched on 25 June 2015, officially concluded on 31 March 2025 after a decade of implementation. - Covered 100 cities across India - Total budget: ₹47,652 crore (Central Government share) - Total investment including state/ULB/PPP: ₹1.64 lakh crore - 8,058 projects tendered across all 100 cities - 7,479 projects (93%) completed by January 2025 - 99.44% of total budgeted outlay released to cities - Only 18 of 100 cities completed all their projects - Key components: Area-based development, retrofitting, pan-city smart solutions - Implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs - Focus: Smart mobility, governance, water, energy, solid waste management

मुख्य बिंदु

स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ और भारत भर के 100 शहरों को कवर करने के बाद 31 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ
कुल बजट: केंद्र सरकार का हिस्सा 47,652 करोड़ रुपये; राज्य/ULB/PPP सहित कुल निवेश 1.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचा
8,058 परियोजनाओं का टेंडर किया गया, जनवरी 2025 तक 7,479 परियोजनाएँ (93%) पूर्ण; बजटीय परिव्यय का 99.44% जारी
मिशन समाप्ति तक 100 में से केवल 18 शहरों ने अपनी सभी परियोजनाएँ पूरी कीं
प्रमुख घटक: क्षेत्र-आधारित विकास, रेट्रोफिटिंग, और गतिशीलता, शासन, जल, ऊर्जा और ठोस अपशिष्ट के लिए पैन-सिटी स्मार्ट समाधान
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक दशक में कार्यान्वित

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू और समाप्त हुआ?

स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को शुरू हुआ और एक दशक के कार्यान्वयन के बाद 31 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ।

स्मार्ट सिटीज मिशन में कितने शहर शामिल थे?

इस मिशन में भारत भर के 100 शहर शामिल थे। सभी 100 शहरों में 8,058 परियोजनाएं निविदित बताई गई हैं।

मिशन का बजट और कुल निवेश कितना था?

केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में कुल बजट 47,652 करोड़ रुपये था। राज्य, शहरी निकाय और साझेदारी सहित कुल निवेश 1.64 लाख करोड़ रुपये बताया गया है।

जनवरी 2025 तक परियोजनाओं की स्थिति क्या थी?

जनवरी 2025 तक 7,479 परियोजनाएं, यानी 93%, पूर्ण हो चुकी थीं। कुल बजटीय परिव्यय का 99.44% शहरों को जारी किया गया था।

मिशन के मुख्य घटक कौन से थे?

मुख्य घटकों में क्षेत्र-आधारित विकास, रेट्रोफिटिंग और पैन-सिटी स्मार्ट समाधान शामिल थे। फोकस स्मार्ट मोबिलिटी, शासन, जल, ऊर्जा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर था।

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