लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना (FY 2026-31)

उद्देश्य: सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त लघु जल विद्युत क्षमता का दोहन; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य में योगदान। बजट: FY 2026-27 से FY 2030-31 के लिए कुल 2,584.60 करोड़ रुपये। परियोजना कार्यान्वयन के लिए 2,532 करोड़ रुपये; DPR के लिए 30 करोड़ रुपये। कुल 15,000 करोड़ रुपये निवेश अपेक्षित। मुख्य विशेषताएँ: - 1-25 MW क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता। - पूर्वोत्तर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिले: 3.6 करोड़/MW या 30% लागत; अधिकतम 30 करोड़ प्रति परियोजना। - अन्य राज्य: 2.4 करोड़/MW या 20% लागत; अधिकतम 20 करोड़ प्रति परियोजना। - लक्ष्य: लगभग 1,500 MW अतिरिक्त क्षमता। लाभार्थी: पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य; विकेंद्रीकृत बिजली से सुदूर समुदायों को लाभ। रोजगार: निर्माण चरण में 51 लाख व्यक्ति-दिवस तथा संचालन-रखरखाव रोजगार।

• → लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना का FY 2026-27 से FY 2030-31 के लिए कुल परिव्यय ₹2,584.60 करोड़ है, जिससे ₹15,000 करोड़ का कुल निवेश अपेक्षित है।
• → 1-25 MW क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का समर्थन, लगभग 1,500 MW अतिरिक्त क्षमता लक्षित।
• → पूर्वोत्तर राज्यों एवं सीमावर्ती जिलों के लिए CFA ₹3.6 करोड़/MW या लागत का 30% (अधिकतम ₹30 करोड़ प्रति परियोजना); अन्य राज्यों के लिए ₹2.4 करोड़/MW या लागत का 20% (अधिकतम ₹20 करोड़ प्रति परियोजना)।
• → लगभग 200 भावी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) हेतु ₹30 करोड़ आवंटित।
• → निर्माण चरण में 51 लाख मानव-दिवस रोज़गार सृजन तथा चालू O&M नौकरियाँ।
• → 2030 तक भारत के 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य में योगदान, पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों को विकेंद्रीकृत बिजली से लाभ।