भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार निर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPMEPCI)

भारी उद्योग मंत्रालय ने 2 जून 2025 को SPMEPCI योजना के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए ताकि वैश्विक EV निर्माताओं को भारत में आकर्षित किया जा सके। मुख्य बिंदु: • योजना अधिसूचित: 15 मार्च 2024; दिशानिर्देश: 2 जून 2025 • न्यूनतम निवेश: ₹4,150 करोड़ (3 वर्ष में) • CBU इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर पर 15% रियायती सीमा शुल्क (5 वर्ष) • आयातित EV का न्यूनतम CIF मूल्य: USD 35,000 • पात्रता: वैश्विक ऑटो समूह राजस्व >= ₹10,000 करोड़ • आवेदन पोर्टल: 24 जून 2025 से खुला • मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को समर्थन

• → SPMEPCI योजना 15 मार्च 2024 को अधिसूचित, 2 जून 2025 को विस्तृत दिशानिर्देश — वैश्विक EV निर्माताओं को भारत में आकर्षित करने हेतु।
• → 3 वर्षों में न्यूनतम ₹4,150 करोड़ निवेश प्रतिबद्धता; CBU इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर पर 5 वर्षों के लिए घटाकर 15% सीमा शुल्क।
• → आयातित EV का न्यूनतम CIF मूल्य: USD 35,000; पात्रता हेतु वैश्विक ऑटो समूह राजस्व ₹10,000 करोड़ या अधिक।
• → पात्र निर्माताओं के लिए वैश्विक स्थायी संपत्ति निवेश ₹3,000 करोड़ या अधिक आवश्यक।
• → आवेदन पोर्टल 24 जून 2025 को spmepci.heavyindustries.gov.in पर खोला गया — घरेलू मूल्य संवर्धन हेतु अनिवार्य मील के पत्थर।
• → मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत उद्देश्यों का समर्थन; भारी उद्योग मंत्रालय कार्यान्वयन मंत्रालय है।