राजस्थान मिलेट्स संवर्धन मिशन
**उद्देश्य:** बाजरा की खेती, उपभोग और विपणन को बढ़ावा देकर 'भारत के मिलेट बाउल' के रूप में राजस्थान की स्थिति का लाभ उठाना। **बजट:** 40 करोड़ रुपये (मिलेट संवर्धन के लिए वार्षिक आवंटन)। **प्रमुख विशेषताएं:** - राजस्थान भारत का शीर्ष मिलेट उत्पादक राज्य (2024-25) - आर्थिक समीक्षा 2025-26 में कृषि 2.0 ढांचे का हिस्सा - बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज फसलों का संवर्धन - राज्य भर में होटल मेनू और संस्थागत कैटरिंग में मिलेट्स का समावेश - मूल्य वर्धित मिलेट उत्पादों और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता - मिलेट खेती के साथ प्राकृतिक कृषि प्रथाओं का एकीकरण (1 लाख हेक्टेयर कवरेज) - मिलेट खेती में परिवर्तित होने वाले किसानों के लिए सब्सिडी **लाभार्थी:** राजस्थान भर में किसान, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी और उपभोक्ता। **कार्यान्वयन एजेंसी:** राजस्थान कृषि विभाग। **संदर्भ:** राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26।
- राजस्थान मिलेट्स संवर्धन मिशन — भारत के शीर्ष मिलेट उत्पादक राज्य की स्थिति का लाभ उठाते हुए मिलेट खेती, उपभोग एवं विपणन को बढ़ावा।
- बजट: मिलेट संवर्धन हेतु ₹40 करोड़ वार्षिक आवंटन; आर्थिक समीक्षा 2025-26 में कृषि 2.0 फ्रेमवर्क का हिस्सा।
- बाजरा, ज्वार, रागी एवं अन्य मिलेट फसलों को बढ़ावा — मिलेट खेती अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी।
- राज्य भर में होटल मेन्यू एवं संस्थागत कैटरिंग में मिलेट्स शामिल; मूल्य-वर्धित मिलेट उत्पादों एवं प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता।
- मिशन में उन्नत बीज, सूक्ष्म पोषक और जैव-कीटनाशक किट तथा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सहायता शामिल।
- लाभार्थी: किसान, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी एवं उपभोक्ता; राजस्थान कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित।
राजस्थान मिलेट्स संवर्धन मिशन का उद्देश्य क्या है?
इस मिशन का उद्देश्य बाजरा की खेती, उपभोग और विपणन को बढ़ावा देकर भारत के मिलेट बाउल के रूप में राजस्थान की स्थिति का लाभ उठाना है।
मिलेट्स संवर्धन मिशन का बजट कितना है?
संदर्भ में मिलेट संवर्धन के लिए वार्षिक आवंटन के रूप में 40 करोड़ रुपये का बजट बताया गया है।
मिशन किन फसलों के संवर्धन से जुड़ा है?
यह मिशन बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज फसलों के संवर्धन से जुड़ा है।
इस मिशन के लाभार्थी कौन हैं?
राजस्थान भर में किसान, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी और उपभोक्ता इस मिशन के लाभार्थी बताए गए हैं।
मिशन का क्रियान्वयन कौन करता है?
इस मिशन की क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान कृषि विभाग है और इसका संदर्भ राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 में दिया गया है।
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