प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

उद्देश्य: रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) के माध्यम से दो वर्षों में 3.5 करोड़ नई औपचारिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना। बजट: ₹99,446 करोड़ (कुल परिव्यय)। अवधि: 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027। मुख्य विशेषताएँ: • भाग A (कर्मचारी): ₹1 लाख/माह तक कमाने वाले प्रथम बार EPFO-पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह का EPF वेतन प्रोत्साहन (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में — 6 माह बाद ₹7,500, 12 माह बाद शेष राशि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर • भाग B (नियोक्ता): 6 माह निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 वर्ष तक ₹3,000/माह प्रोत्साहन; विनिर्माण क्षेत्र को 4 वर्ष तक • न्यूनतम भर्ती: 2 नए कर्मचारी (<50 स्टाफ), 5 नए कर्मचारी (50+ स्टाफ) • कर्मचारियों को DBT (आधार ब्रिज), नियोक्ताओं को PAN-लिंक्ड भुगतान लक्षित लाभार्थी: 3.5+ करोड़ नई नौकरियाँ; 1.92 करोड़ प्रथम बार कार्यबल प्रवेशक। पात्रता: EPFO में पंजीकृत प्रथम बार कर्मचारी; EPF अधिनियम के तहत पंजीकृत नियोक्ता।

• → PM-VBRY — ₹99,446 करोड़ परिव्यय के साथ रोज़गार-लिंक्ड प्रोत्साहन द्वारा 2 वर्षों (अगस्त 2025 – जुलाई 2027) में 3.5 करोड़ नए औपचारिक रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित।
• → भाग A (कर्मचारी): ₹1 लाख/माह तक वेतन पाने वाले पहली बार EPFO-पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह EPF वेतन प्रोत्साहन (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में।
• → भाग B (नियोक्ता): प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 2 वर्षों के लिए ₹3,000/माह तक मासिक प्रोत्साहन; विनिर्माण क्षेत्र को 4 वर्ष का प्रोत्साहन।
• → न्यूनतम नियुक्ति सीमा: 50 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए 2 नए कर्मचारी, 50+ कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए 5 नए कर्मचारी।
• → कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (आधार ब्रिज) और नियोक्ताओं के लिए PAN-लिंक्ड भुगतान; 1.92 करोड़ पहली बार कार्यबल प्रवेशकों को लक्षित।