प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, सिंचाई और फसलोत्तर भंडारण में सुधार - घोषणा: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा - कवरेज: कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिले - लाभार्थी: लगभग 1.7 करोड़ किसान, मुख्यतः लघु और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर से कम) - बजट: छह वर्षों (2025-26 से 2030-31) के लिए प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपये, कुल 1.44 लाख करोड़ - दृष्टिकोण: 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा कृषि योजनाओं का समेकन - मुख्य विशेषताएं: पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण; दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण सुविधा - कार्यान्वयन: राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में

• → PMDDKY — केंद्रीय बजट 2025-26 में 6 वर्षों (2025-26 से 2030-31) के लिए प्रतिवर्ष ₹24,000 करोड़, कुल ₹1.44 लाख करोड़ के साथ घोषित।
• → कम फसल उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को कवर।
• → लाभार्थी: 1.7 करोड़ किसान, मुख्यतः 2 हेक्टेयर से कम वाले लघु एवं सीमांत किसान (कृषि आबादी का 86%)।
• → PM-KISAN, PMFBY, PMKSY और RKVY सहित 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा कृषि योजनाओं का अभिसरण।
• → प्रमुख विशेषताएँ: पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण; दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण सुविधा।
• → टिकाऊ कृषि पद्धतियों एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा; राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित।