प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

- रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, 1 अगस्त 2025 से प्रभावी - कुल परिव्यय: 2 वर्षों में 99,446 करोड़ रुपये (अगस्त 2025 - जुलाई 2027) - लक्ष्य: 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन; 1.92 करोड़ पहली बार EPFO कर्मचारी - भाग A (कर्मचारी): पहली बार EPFO पंजीकृत कर्मचारी जो 1 लाख/माह तक कमाते हैं, उन्हें एक माह का EPF वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) दो किस्तों में - भाग B (नियोक्ता): प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्ष तक 3,000 रुपये/माह; विनिर्माण क्षेत्र को 3-4 वर्ष का विस्तार - प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) पर लाल किले से घोषणा की - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नोडल मंत्रालय है

• → प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) — केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जुलाई 2025 को ₹99,446 करोड़ कुल परिव्यय के साथ 2 वर्षों (अगस्त 2025-जुलाई 2027) के लिए अनुमोदित।
• → लक्ष्य: 3.5 करोड़ से अधिक रोज़गार सृजन, जिसमें 1.92 करोड़ पहली बार EPFO कामगार शामिल।
• → भाग A (कर्मचारी): ₹1 लाख/माह तक वेतन पाने वाले पहली बार EPFO कामगारों को एक माह का EPF वेतन (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में।
• → भाग B (नियोक्ता): 2 वर्षों के लिए प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000/माह तक; विनिर्माण क्षेत्र को वर्ष 3-4 के लिए विस्तार।
• → न्यूनतम नियुक्ति आवश्यकता: 50 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए 2 कर्मचारी या 50+ कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए 5 कर्मचारी, 6 माह तक बनाए रखें।
• → कर्मचारियों के लिए आधार द्वारा DBT और नियोक्ताओं के लिए PAN द्वारा भुगतान; श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय नोडल मंत्रालय।