प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना - बढ़ा हुआ परिव्यय (PMKSY)
- 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित - अतिरिक्त आवंटन: 1,920 करोड़ रुपये; कुल परिव्यय अब 6,520 करोड़ रुपये (15वें वित्त आयोग चक्र: 2021-26) - ICCVAI घटक के तहत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए 1,000 करोड़ रुपये - विभिन्न PMKSY घटक योजनाओं के तहत नई परियोजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये - आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए व्यापक योजना - किसान के खेत से खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन - स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 51 लाख किसानों को लाभ और 7.22 लाख से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षित - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नोडल मंत्रालय है
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 1,920 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय स्वीकृत; कुल परिव्यय अब 6,520 करोड़ रुपये
- ICCVAI घटक के तहत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित
- विभिन्न PMKSY घटक योजनाओं के तहत आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना हेतु नई परियोजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये
- किसानों के खेत से खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की व्यापक योजना
- स्वीकृत परियोजनाओं से पूरे भारत में लगभग 51 लाख किसानों को लाभ और 7.22 लाख से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षित
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नोडल मंत्रालय है; 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-26 को कवर करता है
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में नया अनुमोदन कब हुआ?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2025 को इस योजना के लिए अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित किया। यह निर्णय खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करने से जुड़ा है।
इस योजना का अतिरिक्त और कुल परिव्यय कितना है?
संदर्भ के अनुसार अतिरिक्त आवंटन 1,920 करोड़ रुपये है। इसके बाद कुल परिव्यय 6,520 करोड़ रुपये हो गया है।
खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए क्या प्रावधान है?
योजना में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए 1,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। नई परियोजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये भी बताए गए हैं।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस अवसंरचना पर केंद्रित है?
यह आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए व्यापक योजना है। इसमें किसान के खेत से खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर जोर है।
इस बढ़े हुए परिव्यय से क्या लाभ अपेक्षित हैं?
संदर्भ में 5.4 लाख रोजगार सृजन और 28 लाख किसानों को लाभ अपेक्षित बताया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
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