पीएम इंटर्नशिप योजना - चरण 2
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना चरण 2, जनवरी 2025 में लॉन्च, ने अप्रैल 2025 में चयन प्रक्रिया के साथ इंटर्नशिप अवसरों का विस्तार किया। - पायलट: 3 अक्टूबर 2024; चरण 2: जनवरी 2025 - लक्ष्य: 5 वर्षों में शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ इंटर्नशिप - चरण 2: 735 जिलों में 1.18 लाख+ पद, 327 कंपनियां - मासिक वृत्तिका: 5,000 रुपये (सरकार 4,500 + CSR 500) - एकमुश्त अनुदान: सरकार से 6,000 रुपये - आयु: 21-24 वर्ष; अवधि: 12 महीने - CSR व्यय के आधार पर कंपनी चयन (शीर्ष 500 को प्राथमिकता) - चयन: 1 अप्रैल समीक्षा; 2-15 अप्रैल कंपनी चयन - कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) कार्यान्वयन करता है - क्षेत्र: IT, विनिर्माण, वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा
- पीएम इंटर्नशिप योजना चरण 2 — जनवरी 2025 में लॉन्च, शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य
- चरण 2 में 735 जिलों और 327 कंपनियों में 1.18 लाख+ पद; प्रति इंटर्नशिप 12 महीने की अवधि
- 5,000 रुपये मासिक वजीफा (4,500 रुपये सरकार से + 500 रुपये CSR से) और 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान
- आयु पात्रता: 21-24 वर्ष; CSR व्यय के आधार पर कंपनियों का चयन, शीर्ष 500 को प्राथमिकता
- IT, विनिर्माण, वित्त, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा क्षेत्रों को कवर करता है
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) योजना को कार्यान्वित करता है; पायलट 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना चरण 2 का उद्देश्य क्या है?
इस चरण का उद्देश्य शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप अवसरों का विस्तार करना है। चरण 2 जनवरी 2025 में शुरू हुआ और चयन प्रक्रिया अप्रैल 2025 में चली।
इस योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है?
योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। चरण 2 में 735 जिलों और 327 कंपनियों में 1.18 लाख से अधिक पद बताए गए हैं।
इंटर्न को कितनी मासिक वृत्तिका मिलती है?
संदर्भ के अनुसार मासिक वृत्तिका 5,000 रुपये है। इसमें सरकार से 4,500 रुपये और सीएसआर से 500 रुपये शामिल हैं।
इस योजना में आयु और अवधि क्या रखी गई है?
योजना में आयु सीमा 21-24 वर्ष बताई गई है और इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने है। सरकार से 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाता है।
चरण 2 में चयन प्रक्रिया कैसे बताई गई है?
चयन प्रक्रिया में 1 अप्रैल को आवेदनों की समीक्षा और 2-15 अप्रैल के दौरान कंपनी चयन बताया गया है। योजना का कार्यान्वयन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय करता है।
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