पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना

उद्देश्य: खरीदारों को मांग प्रोत्साहन प्रदान कर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना और EV चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन करना। बजट: दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ (अक्टूबर 2024 – मार्च 2026), पूर्व FAME-II योजना का स्थान लेती है। मुख्य विशेषताएँ: • ई-2 व्हीलर (FY25 में ₹5,000/kWh, FY26 में ₹2,500/kWh), ई-3 व्हीलर, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक के लिए मांग प्रोत्साहन • 24.79 लाख ई-2W, 3.28 लाख ई-3W और 14,028 ई-बसों का समर्थन • देशव्यापी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के लिए ₹2,000 करोड़ • परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन हेतु ₹780 करोड़ • पारदर्शी सब्सिडी हस्तांतरण के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन सहित ई-वाउचर प्रणाली पात्रता: भारत में पंजीकृत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदार; OEM को PM E-DRIVE पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। दिसंबर 2025 अपडेट: 22 दिसंबर 2025 तक 2,85,931 ई-3W (L5) को 2,88,809 के लक्ष्य के विरुद्ध समर्थन दिया गया। 31 दिसंबर 2025 तक OEM को ₹1,703 करोड़ की प्रतिपूर्ति।

• → PM E-DRIVE योजना — ₹10,900 करोड़ बजट, 31 मार्च 2028 तक उसी परिव्यय में विस्तारित, पूर्व FAME-II योजना को प्रतिस्थापित कर भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेज़ी।
• → माँग प्रोत्साहन: ई-2 व्हीलर (FY25 में ₹5,000/kWh, FY26 में ₹2,500/kWh), ई-3 व्हीलर, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक — 24.79 लाख ई-2W, 3.28 लाख ई-3W और 14,028 ई-बसें कवर।
• → देशव्यापी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना हेतु ₹2,000 करोड़ और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन हेतु ₹780 करोड़ आवंटित।
• → पारदर्शी सब्सिडी हस्तांतरण हेतु आधार फेस ऑथेंटिकेशन सहित ई-वाउचर प्रणाली; केवल उन्नत बैटरी वाले वाहन पात्र।
• → 30 दिसंबर 2025 तक 2,88,508 ई-3W (L5) बिके; L5 प्रोत्साहन 26 दिसंबर 2025 के बाद बंद और ई-2W तथा ई-3W हेतु OEMs को ₹1,703 करोड़ माँग प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति।