पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट)
उद्देश्य: इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाना और EV इकोसिस्टम विकसित करना। बजट: ₹10,900 करोड़। मूल अधिसूचना 29 सितंबर 2024, 2 वर्षों के लिए। 8 अगस्त 2025 को 4 वर्षों (31 मार्च 2028 तक) के लिए विस्तारित। मुख्य विशेषताएँ: - ई-2W, ई-3W, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक के लिए ₹3,679 करोड़ सब्सिडी - समर्थन: 24.79 लाख ई-2W, 3.28 लाख ई-3W, 14,028 ई-बसें - EV चार्जिंग: ₹2,000 करोड़ चार्जिंग अवसंरचना के लिए - प्रोत्साहन: FY2024-25 के लिए ₹5,000/kWh; FY2025-26 के लिए ₹2,500/kWh मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय
- PM E-DRIVE योजना — भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ₹10,900 करोड़ बजट, मूल रूप से 29 सितंबर, 2024 को 2 वर्षों के लिए अधिसूचित, 31 मार्च 2028 तक 4 वर्षों हेतु विस्तारित।
- ई-2W, ई-3W, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक हेतु ₹3,679 करोड़ सब्सिडी; 14,028 ई-बसों हेतु ₹4,391 करोड़।
- EV चार्जिंग अवसंरचना: 22,100 फास्ट चार्जर (ई-4W), 1,800 (ई-बस), 48,400 (ई-2W/3W) हेतु ₹2,000 करोड़।
- प्रोत्साहन दरें: FY2024-25 में ₹5,000/kWh और FY2025-26 में ₹2,500/kWh।
- ई-ट्रक एवं ई-बसों हेतु 2028 तक विस्तारित समयसीमा; ई-2W 31 जुलाई 2026 तक; ई-रिक्शा/ई-कार्ट 31 मार्च 2028 तक; ई-3W (L5) 26 दिसंबर 2025 के बाद बंद; 24.79 लाख ई-2W और 3.28 लाख ई-3W को सहायता।
पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाना और इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
योजना का बजट और समयसीमा क्या है?
योजना का बजट ₹10,900 करोड़ है। इसे 29 सितंबर 2024 को 2 वर्षों के लिए अधिसूचित किया गया था और 8 अगस्त 2025 को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया।
वाहन सब्सिडी के लिए कितना प्रावधान है?
दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ₹3,679 करोड़ की सब्सिडी बताई गई है।
योजना किन वाहनों को समर्थन देती है?
संदर्भ में 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.28 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को समर्थन बताया गया है।
चार्जिंग और प्रोत्साहन से जुड़ा प्रावधान क्या है?
चार्जिंग अवसंरचना के लिए ₹2,000 करोड़ हैं। प्रोत्साहन वित्त वर्ष 2024-25 में ₹5,000 प्रति किलोवाट-घंटा और 2025-26 में ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा है।
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