विशेष इस्पात के लिए PLI योजना — तीसरा दौर (PLI 1.2)

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 4 नवंबर 2025 को विशेष इस्पात के लिए PLI योजना का तीसरा दौर शुरू किया। उद्देश्य: विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात कम करना और आत्मनिर्भर भारत के तहत उच्च-मूल्य इस्पात विनिर्माण में निवेश आकर्षित करना। प्रमुख विशेषताएं: - 5 खंडों में 22 उत्पाद उप-श्रेणियां (रणनीतिक इस्पात ग्रेड, वाणिज्यिक ग्रेड, कोटेड/वायर उत्पाद) - प्रोत्साहन: 5 वर्षों तक वृद्धिशील बिक्री का 4% से 15% - MSME और डाउनस्ट्रीम इकाइयों की भागीदारी के लिए संशोधित सीमाएं - आधार वर्ष 2019-20 से 2024-25 में अपडेट लाभार्थी: भारत में पंजीकृत कंपनियां जो एंड-टू-एंड विशेष इस्पात विनिर्माण में हैं बजट: 6,322 करोड़ रुपये (जुलाई 2021 में कैबिनेट मंजूरी से कुल परिव्यय) प्रभाव: पहले दो दौरों में 43,874 करोड़ रुपये का निवेश, 30,760 नौकरियां

• → विशेष इस्पात के लिए PLI योजना का तीसरा दौर — 4 नवंबर 2025 को इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च।
• → जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल अनुमोदन से कुल परिव्यय ₹6,322 करोड़; 5 वर्षों तक वृद्धिशील बिक्री का 4% से 15% प्रोत्साहन।
• → 5 खंडों में 22 उत्पाद उप-श्रेणियाँ — रणनीतिक इस्पात ग्रेड, वाणिज्यिक ग्रेड, कोटेड एवं तार उत्पाद शामिल।
• → MSME एवं डाउनस्ट्रीम इकाई भागीदारी हेतु संशोधित सीमाएँ; आधार वर्ष 2019-20 से अद्यतन कर 2024-25।
• → पहले दो दौरों में ₹44,106 करोड़ निवेश प्रतिबद्धता, 33,460 प्रत्यक्ष रोजगार की गारंटी और 14.34 MT अतिरिक्त उत्पादन।
• → लॉन्च से 30 दिनों तक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आवेदन; FY 2025-26 से लाभ, FY 2026-27 से संवितरण।