राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026
12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत अधिसूचित। सामान्य निकाय: न्यूनतम 4 SOMs, 50% महिलाएं कार्यकारी समिति: न्यूनतम 4 महिला सदस्य SOM पात्रता: 25+ आयु, 1+ वर्ष सेवानिवृत्त 10-स्तरीय उपलब्धि: ओलंपिक से राष्ट्रीय खेल पदक विजेता चुनाव पैनल: न्यूनतम 20 सदस्य | अधिकारी शुल्क: अधिकतम ₹5 लाख अनुपालन: उपनियमों में 6 महीने (12 महीने छूट संभव) अयोग्यता: कारावास प्राप्त दोषसिद्ध व्यक्ति
- राष्ट्रीय खेल शासन नियम, 2026 — 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत अधिसूचित।
- आम सभा में न्यूनतम 4 मेरिट के खिलाड़ी (SOMs) आवश्यक, जिनमें 50% महिलाएँ; कार्यकारी समिति में न्यूनतम 4 महिला सदस्य।
- SOM पात्रता: 25+ आयु और प्रतियोगिता से कम से कम 1 वर्ष सेवानिवृत्त, ओलंपिक से राष्ट्रीय खेलों तक 10 स्तरीय उपलब्धि प्रणाली।
- निर्वाचन पैनल में न्यूनतम 20 सदस्य, अधिकारी शुल्क अधिकतम ₹5 लाख।
- निकायों को उपनियम अनुपालन हेतु 6 महीने, 12 महीने की संभावित छूट; कारावास से दोषसिद्ध व्यक्ति अयोग्य।
राष्ट्रीय खेल शासन नियम, 2026 कब अधिसूचित हुए?
ये नियम 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत अधिसूचित किए गए। इनका विषय राष्ट्रीय खेल निकायों का शासन है।
सामान्य निकाय में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है?
सामान्य निकाय में खेल उपलब्धि वाले न्यूनतम 4 सदस्य होने चाहिए और उनमें 50% महिलाएं होनी चाहिए। यह प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रमुख प्रावधान है।
कार्यकारी समिति में महिला सदस्यता का नियम क्या है?
कार्यकारी समिति में न्यूनतम 4 महिला सदस्य रखने का प्रावधान है। यह राष्ट्रीय खेल निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा है।
चुनाव पैनल और अधिकारी शुल्क से जुड़ी सीमा क्या है?
चुनाव पैनल में न्यूनतम 20 सदस्य होने चाहिए। अधिकारी शुल्क के लिए अधिकतम सीमा ₹5 लाख बताई गई है।
उपनियमों के अनुपालन के लिए कितना समय दिया गया है?
उपनियमों के अनुपालन के लिए 6 महीने का समय है। संदर्भ में 12 महीने तक छूट संभव होने का भी उल्लेख है।
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